सरकारी अस्पतालमा औषधि नपाइने, सरकारी अस्पतालका फार्मेसीका तुलनामा निजी फार्मेसीमा औषधि महँगो पर्ने गुनासा हामीकहाँ नयाँ होइनन् । यिनै गुनासालाई लिएर रातोपाटीकर्मी सरिता थारुले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालसँग गरेको कुराकानी ः 

• हामीकहाँ औषधिको उपलब्धता अवस्था कस्तो छ ? 

हामीकहाँ औषधिको उपलब्धताको अवस्था हेर्ने हो भने उपलब्ध नै छन् । विभिन्न खाले निजी र सरकारीतर्फ औषधिको उपलब्धता हुने हुँदा सरकारले खरिद गर्ने अथवा विभिन्न निकायले आफैँ खरिद गर्ने हुनाले औषधिको उपलब्धता कायम राख्ने गर्छन् । विशेषतः सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा खरिद प्रक्रियामार्फत औषधि पुगेका हुन्छन् । हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार औषधिको उपलब्धता छ । औषधि उपलब्धताको विषयमा केही गुनासो छैन । कुनै प्रोडक्ट कतै कुना–काप्चामा अभाव पनि हुन सक्छ, वितरण प्रणालीका कारणले । समग्रमा औषधिको उपलब्धता छ । 

• सर्वसाधारणले सरकारी फार्मेसीमा औषधि पाइरहेका छन् त ?

मेरो विचारमा आमनागरिकले औषधि पाएकै छन् । एउटा फार्मेसीमा नपाउँदा अर्कोमा गएर लिने अवस्था छ तर औषधि उपलब्ध छ । 

• चिकित्सकले लेख्ने अधिकांश औषधि सरकारी अस्पतालमा पाइँदैनन्, किन ? 

सरकारी अस्पतालमा खरिद प्रक्रियामार्फत औषधि उपलब्ध गराइने हो । कहिलेकाहीँ खरिद प्रक्रियाको अवधिमा कुनै औषधि नआएको हुन सक्छ, त्यसैले कुनै फार्मेसीमा औषधि नभएको अवस्था बुझिन्छ ।

२४ घण्टा र बाह्रैमास औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धित संस्था वा निकायको पनि दायित्व हो । खासगरी केही औषधि सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । त्यस्ता औषधि अभाव हुनु हुँदैन । जुन औषधि बिक्री पनि गरिन्छ, त्यस्ता औषधिको अभाव भए पनि निःशुल्क भनिएका औषधिहरू जसरी पनि उपलब्धता हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो, तर कहिलेकाहीँ खरिद प्रक्रियाका कारणले उपलब्धता नहुन सक्छ । 

• कति प्रकार औषधि सरकारले निःशुल्क दिने गरेको छ ?

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग हुने ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने भनिएको छ तर योभन्दा बढी औषधिहरू अहिले निःशुल्क दिने गरिएको छ । करिब–करिब १४५ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिइन्छ । ती औषधिबाहेक पनि सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने गरेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका, अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा लगायतलाई औषधिबाहेक पनि कतिपय स्वास्थ्य सेवा सरकारले निःशुल्क दिने गरेको छ । क्यान्सरका बिरामीलाई दिइने केही सेवा र डाइलासिसको सेवा पनि निःशुल्क छ । 

निःशुल्क भनिएका औषधिहरू जसरी पनि उपलब्धता हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो, तर कहिलेकाहीँ खरिद प्रक्रियाका कारणले उपलब्धता नहुन सक्छ ।

• चिकित्सकले नै कतिपय अवस्थामा अस्पतालको फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्न सुझाउँछन्, किन ? 

त्यो प्रश्नको जवाफ मैले यहाँ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । चिकित्सकले किन भन्नुहुन्छ, चिकित्सक विशेष पनि भयो तर मेरो मान्यता के हो भने अस्पताल भइसकेपछि औषधि सोही अस्पतालमा उपलब्ध हुनुपर्छ । चिकित्सकले पनि अस्पतालमा पाइने औषधि नै बिरामीलाई ‘प्रेस्क्रिप्सन’ लेख्नुपर्छ र बिरामीले पाउनुपर्छ । 

• सरकारी अस्पतालमा पाइने औषधिको गुणस्तर कस्तो छ ?

गुणस्तर अवश्य पनि राम्रो भएको हुनुपर्छ । खरिद गर्दा नै गुणस्तरविहीन औषधि लिइँदैन । औषधिको गुणस्तरको मान्यता र मापदण्ड पूरा गरेरै लिइएको हुन्छ । सही तरिकाले सञ्चय गरेर पनि राखिएको हुन्छ । त्यसैले गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण छैन । कसैका निजी आग्रहका बारेमा हामीले जवाफ दिइरहनुपरेन । 

• सरकारी अस्पतालका फार्मेसीको तुलनामा निजी फार्मेसीमा औषधिको मूल्य महँगो हुन्छ भन्ने गुनासा आउँछन्, किन यस्तो भएको होला ? 

यो त खरिद प्रक्रियाको कुरा भयो । खरिद प्रक्रिया अनुसार नै उनीहरूले सस्तोमा खरिद गरेका हुन्छन् । कम मूल्यमा खरिद गरिएको औषधि सेवाग्राहीले सस्तोमै पाउने भए । बाहिर अधिकतम खुद्रा मूल्यमा पनि बेचिएको हुन्छ । सो अनुसार सेवाग्राहीलाई महँगो पर्ने भयो । अस्पतालले खरिद प्रक्रियाका कारणले अलिकति सस्तोमा औषधि प्राप्त गर्ने भए, यसले गर्दा औषधि मूल्य फरक पर्छ । 

• एउटै रोगमा काम गर्ने औषधि पनि विभिन्न कम्पनी वा ब्रान्डका हुन्छन्, त्यसमध्ये कुन राम्रो हो भनेर सर्वसाधारणले चिन्ने आधार होला ?

औषधि विभागमा दर्ता गर्दा आवश्यक न्यूनतम मान्यता र मापदण्ड पूरा गरेका औषधिलाई मात्रै अनुमति दिइएको हुन्छ । हामीकहाँ ल्याएका बेला हामीले हेरेको जुन मापदण्ड थियो, सो अनुसार बजारमा औषधि गएन भने बल्ल गुणस्तरको प्रश्न उठ्छ । हामीकहाँ राम्रो औषधि रजिस्ट्रेसन गर्ने तर बजारमा गुणस्तरहीन औषधि लैजाने सम्भावना रहन्छ नै । दोस्रो कुरा औषधिको भण्डारण, ढुवानी गर्दाको अवस्था आदिले पनि गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्छ । 

भण्डारण सही तरिकाले गरिएन भने औषधि गुणस्तरहीन हुने भयो । यस्तै ढुवानी गर्दा विचार पुर्‍याइन भने औषधिको गुणस्तर नष्ट हुन सक्छ । यो सन्दर्भमा दुई तरिकाले हेर्ने हुनुपर्छ । त्यसैले ‘पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स’ गरिन्छ । अर्थात् हामीकहाँ दर्ता गरिसकेपछि पनि हामीले बजारमा गएर औषधिहरूको नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने गरेका छौँ । 

आम नागरिकले औषधि किन्दा मूल्य हेर्नुहुन्छ त्यो राम्रो हो । त्यस्तै आफूले खरिद गर्ने औषधि कस्तो अवस्थामा छ, म्याद छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । यस्तै, आफ्नो रोगसँग यो औषधि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुपर्छ । खाने तरिका सोधेर औषधि सेवन गर्नुपर्छ । सकेसम्म बिल लिएर औषधि खरिद गर्नुपर्छ । यसो गर्दा गुणस्तरीय औषधि पाउने र नठगिने हुन्छ, औषधि सेवनबाट हुने जोखिमबाट जोगिन सकिन्छ । 

• नेपालमा औषधि उत्पादककर्ता र आयातकर्ता कति छन् ?

नेपालमै औषधि उत्पादन गर्नका लागि करिब १३८ जति उद्योग छन् । यसमा ५२ वटा आयुर्वेदिक उत्पादनकर्ता छन् । आयातकर्ता करिब ४६५ को हाराहारीमा छन् । 

चिकित्सकले दिएको औषधिमाथि कुनै पनि बिरामीले प्रश्न गर्दैनन् । अन्य सामानको जस्तो औषधिको गुणस्तरबारे प्रश्न पनि उठ्दैन । औषधिको गुणस्तरमा प्रश्न गर्ने ठाउँ कति हुन्छ ? 

मेरो विचारमा औषधिको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । किनभने, औषधिमा मूल्य तोकिएकै हुन्छ, एमआरपीभित्रै पनि केही सस्तो गरिदिने सम्भावना रहन्छ । कुनैले १० देखि २० प्रतिशतसम्म छुट दिएको पाइन्छ । 

• औषधिको गुणस्तर नियमन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? 

हामीले नै अनुगमन गर्छौं । ‘पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स’ गर्छौं । हाम्रा निरीक्षक खटाइएको हुन्छ । जसले कानुनविपरीत काम गर्छ, उनीहरूका विरुद्ध मुद्दा दायर पनि हुन्छन् । यस्ता क्रियाकलाप भइरहन्छन् । हामीले मूल्यको पनि अनुगमन गर्छौं ।

• आम नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय औषधि र सही मूल्यमा औषधि पुर्‍याउनका लागि के–कस्ता पहल भएका छन् ? 

हामीले औषधिको गुणस्तरसँग सम्बन्धित विभिन्न मापदण्ड लागु गरेका छौँ । उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले पालना गर्नुपर्ने असल उत्पादनको अभ्यास संहिता बनाएर लागु गरेका छौँ । यस्तै उद्योगमा गएर परीक्षण पनि गर्छौं, अनुगमन गर्छौं ।

निरीक्षण गरेर सुझाव उनीहरूलाई दिन्छौँ । सुधारका कुरा पनि गर्छौं । यसले गुणस्तरीयता कायम गर्न मद्दत पुग्छ । बिक्री–व्यवसाय गर्ने फार्मेसीमा योग्यता भएका व्यक्तिले मात्रै काम गर्नुपर्ने भनी कानुनले तोकेको छ । यसमा पनि हामीले निरीक्षण गर्छौं । कानुनको मापदण्ड पालन नगरेकालाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ । यस्तै, भण्डारणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि हेर्छौं । मापदण्ड विपरीतको भण्डारण छ भने त्यसो नगर्न निर्देशन दिन्छौँ, कारबाही पनि गर्छौं । निजी र सरकारी निकायमा हामीले निगरानी गर्दै आएका छौँ ।