काठमाडौँ । गत साता (मङ्सिर २४ गते दिउँसो) ७२ वर्षीया मिठुमाया श्रेष्ठले ‘प्रेस्क्रिप्सन’ देखाएर महाराजगन्जस्थित टिचिङ हस्पिटलको गेटबाहिर रहेको फार्मेसीबाट औषधि किनिन् । उनलाई शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले ‘यो औषधि यहाँ पाइँदैन, बाहिर गएर किन्नुहोला’ भनेका रहेछन् ।

‘यो त राम्रो र महँगो औषधि हो नि ! यस्तो औषधि त्यहाँ (शिक्षण अस्पतालकै फार्मेसीमा) कहाँ पाइन्छ र !’ पछिल्ला १५ वर्षदेखि ग्यास्ट्रिकले पीडित मिठुमाया सरकारी फार्मेसीप्रति सन्देह गर्छिन् । सरकारी अस्पतालमा रहेका फार्मेसीमा गुणस्तरीय औषधि नपाइने उनको भनाइ थियो । 

मिठुमायाले किनेकै फार्मेसीबाट सर्लाहीका राजु यादवले आठ थरी औषधि किने । उनले आफ्ना नौ वर्षीय छोराको ब्रेन ट्युमरको अपरेसन शिक्षण अस्पतालमा गराउँदै रहेछन् । ‘भित्र औषधि छैन, त्यसैले यहाँ किन्न आएको । सर्जरी गर्न धेरै औषधि लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि (मङ्सिर २५ गते) अपरेसन छ, लगभग ४० देखि ४५ वटा औषधि लाग्छ भनेको छ । 

भक्तपुर तीनपिप्लेकी ४० वर्षीया कान्छी तिवारी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा सस्तो औषधि पाइने तर महँगा र गुणस्तरीय औषधि बाहिरबाट किन्नुपर्ने बताउँछिन् । पछिल्ला दुई वर्षदेखि बाथरोगबाट पीडित उनले वीर अस्पतालमा जँचाउने गर्छिन् । ‘सस्तो औषधि त अस्पतालकै फार्मेसीमा पाइन्छ,’ गत साता वीर अस्पतालमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘तर महँगो औषधि बाहिरबाट किन्नुपर्छ ।’ 

ओखलढुङ्गाकी ४८ वर्षीया सविना तामाङले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा खुट्टाको उपचार गराउँदै आएकी छन् । गत साता डाक्टरले लेखिदिएको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ देखाएर उनले दुई थरी औषधि ट्रमाभन्दा बाहिर रहेको फार्मेसीबाट किनिन् । ‘भित्र (ट्रमाकै फार्मेसीमा) त सस्तो औषधि मात्रै पाइन्छ । महँगो औषधि किन्न बाहिरै धाउनुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘डाक्टरले लेखिदिएको दुई थरी औषधि त्यहाँ पाइएन ।’ 

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । हामीकहाँ सरकारी अस्पतालले सञ्चालन गरेका फार्मेसीमा अधिकांश औषधि भेटिँदैनन् र उपचाररत बिरामीका लागि औषधि किन्न बाहिर धाउनुपर्छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसै वर्ष (२०८१) को जेठ २३ गते महानगरभित्रका सबै अस्पताललाई १५ दिनभित्र आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

उसो त सरकारले २०७० मै ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका’ ल्याएको थियो । तर अस्पतालहरूले फार्मेसी सेवा दिइरहेका थिएनन् । फार्मेसी सेवा अस्पतालको अभिन्न अंग भएकाले अस्पताल हाताभित्र अस्पताल आफैँले औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न–गराउन माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र युवराज भुसालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटको पक्षमा सर्वोच्चले २०७४ असोज २ गते फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशलाई समेत स्मरण गर्दै महानगरले उपरोक्त निर्देशन दिएको थियो ।

पछिल्लो समय सरकारी अस्पताल परिसरबाट निजी फार्मेसी हटाइएका छन् । यतिखेर सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नो हाताभित्र फार्मेसी राखे पनि सेवा कमजोर अर्थात् औषधिको अभाव देखिन्छ । 

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल भने सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि अभाव नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार सरकारी अस्पतालमा औषधि उपलब्धता छ । एउटा फार्मेसीमा नपाउँदा अर्कोमा गएर लिने अवस्था छ तर औषधि उपलब्ध छ । कुनै प्रोडक्ट कतै कुना–काप्चामा अभाव पनि हुन सक्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कहिलेकाहीँ खरिद प्रक्रियाका कारण कुनै सरकारी फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध नहुन सक्छन् । समग्रमा औषधि उपलब्धता भएको पाइन्छ ।’

चिकित्सकले नै कतिपय अवस्थामा अस्पतालको फार्मेसीबाट नभई बाहिरबाट औषधि किन्न सुझाउने सम्बन्धमा आफू जानकार नभएको ढकालको भनाइ छ । ‘चिकित्सकले किन त्यसो भन्नुहुन्छ, त्यो त चिकित्सक विशेष पनि भयो तर मेरो मान्यता के हो भने अस्पताल भइसकेपछि औषधि सोही अस्पतालमा उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकले पनि अस्पतालमा पाइने औषधि नै बिरामीलाई प्रेस्क्रिप्सन लेख्नुपर्छ र बिरामीले पाउनुपर्छ । 

नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का उपाध्यक्ष सन्तोष बरालका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र टेन्डर प्रक्रियाले गर्दा सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा सस्तो मूल्यका औषधि जान्छन् तर सबै औषधि कम्पनीले सरकारी टेन्डरमा भाग लिँदैनन् । 

‘मेरै कम्पनी लगायत नेपालका राम्रा–राम्रा कम्पनीले सकभर सरकारी टेन्डरमा भाग लिँदैनन्, किनभने सरकारले दिने मूल्यमा औषधि दिन सकिँदैन । जुन कम्पनीले गुणस्तर र  बिरामीलाई ध्यान दिएको हुन्छ, त्यस्ता कम्पनीले सरकारी टेन्डरमा भाग लिँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘भाग लिने कम्पनी पनि नराम्रा त हुँदैनन् तर कम मूल्यका मूल्य औषधि टेन्डरमा पर्छ । अर्कोतिर, डाक्टरले जुन कम्पनीको औषधि खाँदा बिरामी निको हुन्छ त्यही कम्पनीको औषधि सिफारिस गर्छन् जो डाक्टरको धर्म नै हो ।’