जाजरकोटमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४२ वटा स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय पुनर्निर्माण गर्दै प्रदेश सरकार
सुर्खेत । जाजरकोट भूकम्प गएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणबारे केन्द्र सरकारले चासो नदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार आफैँ पुनर्निर्माणमा जुटेको छ । सुरुमा प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो ।
जस अनुसार जाजरकोटमा मात्रै ४२ वटा स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट योजनाहरू छनोट गरेर पठाएको थियो । जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालय र ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनाइने भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार बारेकोट गाउँपालिकामा ५, नलगाड नगरपालिकामा ४, भेरी नगरपालिकामा ३, छेडागाड नगरपालिकामा ४, कुशे गाउँपालिकामा ५, शिवालय गाउँपालिकामा ५ र जुनिचाँदे गाउँपालिका ५ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छनोट भएका छन् ।
ती प्रत्येक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था ४५ लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्ममा बनाइसक्नुपर्ने कार्यविधि प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य चौकीतर्फ सबै पालिकामा दुई वटाका दरले छनोट गरिएको छ । जाजरकोटमा भूकम्पबाट प्रभावित स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट सिफारिस भएर आएका योजनाहरू प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । साथै कार्यविधि अनुसार निर्माण कार्यका लागि समेत अख्तियारी दिइसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले बताए ।
प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूका क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका चालु आर्थिक वर्ष ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सोही अन्तर्गत जाजरकोटमा २५, रुकुम पश्चिममा २२ र सल्यानमा ३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
०८० कार्तिकमा जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको थियो । रुकुम पश्चिम र सल्यानमा पनि योजना छनोट गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी हुन् जाजरकोटमा छनोट भएका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमती प्रदेश संसद्मा ३ विधेयक दर्ता
-
प्रहरी र सशस्त्रमा एआईजीको पदावधि ३ वर्ष राख्न प्रस्ताव
-
श्रममन्त्रीसँग कोरियाका विदेशमन्त्रीका विशेष दूतको भेटवार्ता
-
‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत विधेयक अघि बढाउने तयारी
-
कोशी प्रदेशभित्रका सबै सरकारी अस्पतालको ओपीडी अब दुई सिफ्टमा सञ्चालन हुने
-
फिल्म ‘ममी’को ट्रेलर सार्वजनिक