काठमाडौँ । समाजवादी क्रान्तिको तयारीका साथसाथै राष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा बनाउन खोलिएको समाजवादी मोर्चाले औचित्य पुष्टि गर्न असफल देखिएको छ ।

नेपाली मौलिकता सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने, नेपालको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, विकास, विभेदरहित समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य सहित २०८० असार ४ गते मोर्चा गठन गरिएको थियो । 

मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी थिए । तर मोर्चा गठन भएको डेढ वर्ष पुगिसक्दा समेत प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेन । बरु माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मोर्चालाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ बनाएको आरोप लाग्यो ।

यही असार १७ गते दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा असार ३१ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले मोर्चालाई फेरि सक्रिय बनाएका थिए । साउन १ गते माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको मोर्चाको बैठकले विगतको समीक्षा, वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति सम्बन्धमा योजना बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । 

कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर मोर्चाका ठुला दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीको उपेक्षाका कारण अहिलेसम्म प्रतिवेदन समेत बुझाएको छैन । कार्यदलमा माओवादीका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विक र नेसपाका सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ रहेका छन् ।

साउन अन्तिम सातादेखि माओवादीको लगातार आन्तरिक बैठक, चाडपर्व, स्थानीय तह उपनिर्वाचन भएकाले मोर्चाको बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । माओवादीले पुस १८ गतेदेखि लगातार स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । मोर्चाको नेतृत्व गरेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक कपिलवस्तुस्थित शिवगढीमा जारी छ । 

एकीकृत समाजवादी महाधिवेशनपछि चुलिएको आन्तरिक असन्तुष्टि मिलाउनमै व्यस्त रहेको छ । स्थापना कालदेखि नै मोर्चा गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मोर्चा आवश्यक नभएको रातोपाटीसँग केही दिनअघि बताएका थिए ।

‘मैले मोर्चा गठन गर्ने  बेलामै सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र भएको भए यसको औचित्य छैन भनेको थिएँ । राष्ट्रियता, जनजीविका, विकास निर्माण लगायत विषयमा मोर्चाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । अब यो मोर्चा सोर्चाको  आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनेका थिए ।

मोर्चाको संस्थापक दल जसपा नेपाल सत्ता स्वार्थकै कारण गत माघमा फुटेपछि बाहिरिएको छ । उसको स्थानमा महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेको थियो ।

आलोपालो प्रणाली अन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल संयोजक भएका थिए । गत फागुनबाट नेकपाका महासचिव विप्लव मोर्चाको संयोजक भए । करिब ५५ जिल्लामा समिति गठन र सात प्रदेशमा सन्देश सभा गरेको मोर्चाले पछिल्लो समय गतिविधि ठप्प भएको छ । केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि मोर्चाको बैठक बस्ने संयोजक विप्लवका सचिवालयले बताएको छ । मोर्चा गठनमा पछिल्लो समय सहभागी भएको नेसपासमेत सन्तुष्ट देखिएको छैन ।

स्थापना कालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको बाटो तय गर्ने उद्देश्य रहेको थियो । वर्गीय तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने, जनताको नागरिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन, मूल्याङ्कनको परिपाटी स्थापित गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने भनिएको थियो ।

यसै गरी देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने मोर्चाको लक्ष्य थियो ।