काठमाडौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिलाई निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीति प्रमाणमा आधारित रहेर बनाउन सुझाएको छ ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या तथा समाधानका उपायबारे बुधबार गरेको छलफलमा प्रतिष्ठानले भावनाभन्दा पनि प्रमाणमा आधारित रहेर नीति बनाउन सुझाव दिएको हो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले प्रमाणका आधारमा नीति बनाउन सुझाव दिँदै भने, ‘भावनामा आधारित नीति हुँदा विवाद सिर्जना हुन्छ ।’

उनले निकुञ्जसँग सम्बन्धित रहेका पुरानै ५३ वटा ऐन कानुनको पनि मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीति बनाउन सुझाए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीति बनाउँदा व्यापार–व्यवसाय, वातावरण संरक्षण लगायत विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा प्रतिष्ठानका अधिकारी डा. लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले निकुञ्जसँग सम्बन्धित ऐन कानुन एक अर्कासँग बाझिएको उल्लेख गरे । उनले ऐन कानुन बनाउनु अगावै अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘५१ देखि ५३ वटा नीति छन्, तर यी नीति एकअर्कासँग बाझिएका छन्,’ उनले भने, ‘बनाउनु अगावै अध्ययन गरेर बनाउनुपर्छ । नीति बनाउनु भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समितिले बढी चासो राख्नुपर्छ ।’

सोही छलफलमा प्रतिष्ठानकै अर्का अधिकारी डा. दिपक कुमार खड्काले वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले प्रतिवेदन बनाउन सुझाए । ‘विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ । यसको सबै स्रोतहरूमा गएर व्यवस्थित तरिकाले, सैद्धान्तिक रूपमा रिपोर्ट बनाउनु सुझाउँछु,’ उनले भने ।

डा. खड्काले निकुञ्जमा आधारित नीतिका लागि विकासमैत्री संरक्षण र संरक्षणमैत्री विकासको अवधारणा लागु गर्न सुझाए ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले देशभरका १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जमध्ये ७ वटामा स्थलगत अध्ययन गरेको छ । निकुञ्जबाट स्थानीयवासीले लाभ लिन नसकेको गुनासो गरेको सांसद मदन कुमारी साहले बताइन् । ‘राष्ट्रिय निकुञ्जको नीति समयसापेक्ष ढंगले परिवर्तन भए अनुसार अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले जसका लागि नीति बनाउँछौँ, जसले कार्यान्वयन गर्ने हो, यी दुवै पक्षको तादत्म्य मिलाउन सकेनौँ भने रिजल्ट राम्रो आउँदैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, आफ्नो विकास, जैविक विविधता, वातावरण लगायतका विषयलाई ध्यान दिएर नीति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले नीति बनाउनु अगावै शर्तहरू पूरा नगरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने तर्क राखे । उनले २०३० यताका नीतिगत विषयमा जैविक विविधता र जनावर संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएकाले यसमा थप छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘वैज्ञानिक ढंगबाट आएका विषयलाई सूत्रबद्ध गरी पुनसंरचना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘१२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जको विशेषता र समस्या फरक–फरक छन् ।’

सांसद सुमित्रा बिसीले नीति बनाएरमात्रै नभइ कार्यान्वयन पक्षलाई पनि अनुगमन गर्नुपर्ने तर्क राखिन् । निकुञ्जको नीति नियमलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सांसद नरबहादुर विष्टले निकुञ्जका अधिकारीहरू निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीति नियम परिमार्जन गर्न तयार नरहेको आरोप लगाए । ‘निकुञ्ज ऐन २०२९ लाई परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा निकुञ्जका अधिकारी छैनन्,’ उनले भने, ‘यसलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’