काठमाडौँ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश  नियुक्ति गर्न नसकिएको बारेमा न्याय परिषद्का पदाधिकारीले एक अर्कालाई देखाएर पन्छिएका छन् ।

३४ औ न्याय परिषद् दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले अरूलाई नै देखाएर जिम्मेवारी लिनबाट पछि हटेका हुन् । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको छ भने उच्च अदालतका करिब २० जना रिक्त रहेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैँ विवाद र ढिलाइ हुने गरेको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रकाशमान सिंह राउतदेखि सदस्य रामप्रसाद भण्डारीसम्मले न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसकेको र यसले न्याय सम्पादनमा असर पारेको स्वीकार गरे । तर यसो हुनुमा आफ्नो पनि जिम्मेवारी रहेको भन्न सकेनन् ।

न्याय परिषद् दिवसको अवसरका आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले नेपाल बार एसोसिएसनलाई अबको वाधा फुकाई दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रधान न्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष राउतले विगतमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिको कुरा उठाउन चाहेनन् तर उनले बारलाई छिटै रिक्त एक सदस्य पठाइदिन आग्रह भने गरे ।  उनले नेपाल बारले सकारात्मक सहयोग गर्ने बताए ।

‘बारले रिक्त एक सदस्य छिटै सिफारिस गर्दै सकारात्मक सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छु,’ प्रधान न्यायाधीश राउतले भने, ‘सदस्य परिपूर्तिका लागि बारले अविलम्ब सकारात्मक पहल गर्ने छ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ । अदालतको जनआस्था विकास गर्ने साझा एजेन्डा भएकाले सबैको साथ हुनेछ।’

प्रधान न्यायाधीशसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं परिषद्की सदस्य सपना प्रधान मल्लले पनि सबैको सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन् । उनले न्याय दिने थलो अदालत रिक्त लामो समय राख्न नहुने पनि बताइन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सबैभन्दा धेरै गुनासो परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले गरे । उनले लामो भूमिका बाँध्दै बारले परिषद्मै पुगेर नारा लगाएको र कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका दुई सदस्यका बारेमा आलोचना गरेकोमा चित्त दुखेको भनी टिप्पणी गरे ।  

‘परिषद् सुतेर बस्ने हो ? न्यायाधीश नियुक्ति नगर भनेको हो ? बारजस्तो संस्था र त्यसका अध्यक्ष इतिहासमै पहिलो पटक परिषद्मै पुगेर नारा लगाउनु भयो,’ भण्डारीले भने, ‘नेपाल बारले यसपटक चोट लाग्ने काम गर्‍यो  । बारले परिषद्मा जिन्दाबाद र मुर्दावादको नारा लगायो । यो राम्रो लागेन ।’

परिषद् सदस्य भएर मिठो अनुभव नभएको भन्दै उनले बारलाई कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि भएका दुई सदस्यसँग किन रिस उठेको हो आफूले थाहा नपाएको बताए । बारलाई बिगार्न आफूहरू परिषद्मा नभएको भन्दै उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा परिषद्मा राम्रो छलफल हुने तथा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार दिने र नराम्रो गर्नेलाई हटाउने गरेको दाबी गरे ।

कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरासियाले पनि बारलाई छिटै सदस्य सिफारिस गरिदिन आग्रह गरे । बारको आन्दोलनका कारण न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिएन तर अब हप्ता दस दिनमै बारले परिषद् सदस्य पठाउँछ भन्ने विश्वास रहेको उनले बताए । 

त्यसपछि रिक्त सबै अदालतमा नियुक्ति हुने उनको भनाई थियो । उनले न्यायाधीश नहुँदा जनताको मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको कुरा राम्रो नभएको पनि उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतबाट हुने फैसलाहरूको पनि रेकर्ड राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सदर र बदरको कुरा रेकर्डका लागि पनि राख्नुपर्ने भन्दै यसको सुरुवात परिषद्लाई गर्न आग्रह गरे । 

उनले उनले न्यायाधीश नियुक्ति कार्य परीक्षा प्रणालीमा लैजानुपर्ने र यसलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । उनले लोकसेवा आयोगलाई जिल्ला अदालतको परीक्षाका लागि अझै चुस्त बनाउन आग्रह गरे भने संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई पनि अघि बढाउन कानुन मन्त्रीसँग आग्रह गरे ।  उनले अस्थायी इजलास भन्ने हटाउनुपर्ने पनि बताए । 

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सुरुमै आफ्नो धारणा राख्दै बार र बेन्चका बिचमा समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले बार र बेन्च सधैँ मिलेर जानुपर्ने पक्षमा आफू सधैँ रहेको र भविष्यमा पनि जान तयार रहेको बताए । 

उनले कानुन व्यवसायीहरू पारदर्शी र राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा आफूले विश्वास गरेको भन्दै परिषद् पनि हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन व्यवसायीहरू करमा समावेश हुन थालेको पनि बताए ।