काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन भाँडिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन महत्पूर्ण अङ्ग रहेको आयोग गठन प्रक्रिया भाँडिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । 

‘२०६३ मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगको गठन समेतअहिले १८ वर्ष पछि फेरि भाँडिनु (आयोगको काम सम्पन्न भएर द्वन्दपीडितले न्याय पाउनु त कता हो कता) घोर आपत्तिजनक कुरा हो । मैले २०६९ फागुनमा तत्काल व्यवस्थापिका– संसद् नरहेकाले अन्तरिम संविधान बमोजिम दलीय सहमतिका आधारमा त्यससम्बन्धी विधेयक अध्यादेश मार्फत जारी गरेर मात्र खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका १२ वर्ष यता ९ वटा सरकार (खिलराज, सुशील कोइराला, ओली, प्रचण्ड, देउवा, ओली,  देउवा,  प्रचण्ड, ओली) बन्नु तर यति संवेदनशील काम फिटिक्क अघि नबढ्नु र लाखौं द्वन्दपीडितका आँसु बगिरहनुमा प्रमुख दोषी को हो ?’, प्रमुख दलहरूप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन् । 

यसनिम्ति पटक पटक सत्ताको कुर्सीमा बस्ने प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गैरजिम्मेवारपन, अदूरदर्शिता प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हो भन्न कोही हिचकिचाउनु नपर्ने उनको टिप्पणी छ ।  सहायक (दृश्य र अदृश्य ) कारण प्रमुख बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको नाजायज सामरिक स्वार्थ–दाउपेच, शक्तिकेन्द्रहरूसँग जोडिएका एनजिओ, आइएनजिओकर्मीहरूको आर्थिक लालसा, शान्तिप्रक्रियालई राजनीतिक मुद्दा भन्दा कानूनी र प्रशासनिक मुद्दा ठान्ने औसत व्यक्तिको चिन्तन, कर्मचारीतन्त्रको परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी (बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने) सोच जिम्मेवार रहेको भट्टराईले औँल्याएका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति नाम नै सिफारिस नगरी भङ्ग भएकोप्रति उनले आक्रोश पोखेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले करिब २ महिना काम गरेपछि सोमबार अन्तिम नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि स्वतः भङ्ग भएको थियो । साथै उनले आगामी कामबारे बुँदागत रूपमा सुझाव दिएका छन् ।

अब के गर्ने त ? 

माथिका गलत चिन्तन, प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर र लाखौं द्वन्दपीडितका आँसु सम्झेर यसो गरौँ : 
१. टिआरसी लगायतका शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवारी कुनै दल वा नेता विशेषको नभएर शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अविच्छिन्न उत्तराधिकारयुक्त नेपाल राज्य र राजनीतिक दलहरू (स्मरण रहोस् २०६३ मङ्सिर ५ गते बृहत शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अघि कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबिच त्यही प्रकृतिको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो) को हो भन्ने सबैले हेक्का राखौँ।

२.जनयुद्ध र त्यससँग जोडिएका मूलभूत घटनाक्रमहरू कुनै निजी स्वार्थ–अभीष्ट निम्ति नभएर ठोस राजनीतिक मागहरू (हेर्नोस् ४० सूत्रीय माग) निम्ति तत्कालीन राज्यसत्ता विरुद्ध गरिएको  घोषित सशस्त्र जनविद्रोहको क्रममा भएका थिए र त्यसैको जगमा सबै राजनीतिक दलहरूबिच १२ बुँदे समझदारी, संयुक्त जनआन्दोलन, बृहद शान्ति–सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र राज्यव्यवस्था हासिल भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैले आत्मसात् गरौँ।

३.सम्झौताको नामैले ‘सत्य निरूपण’ र ‘मेलमिलाप’ भन्नुको अर्थ द्वन्द्व क्रममा भएका अप्रिय घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र अन्ततः घटनामा सम्बद्ध पक्षहरूबिच र समाजमा विविध प्रकारले (क्षमादान, परिपूरण आदि र विशिष्ट सन्दर्भमा दण्ड समेत गरेर) दिगो मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्ने भन्ने हो। तर द्वन्द्व क्रममा भएका हताहत, अङ्गभङ्ग, बेपत्ता आदिका घटनामा दुवै पक्ष र मुख्यतः तत्कालीन सत्ता पक्षको सशस्त्र शक्ति संलग्न रहेकाले त्यसको सत्य निरूपण गर्न कति कठिन हुन्छ जोकोहीले अनुमान पनि गर्न सक्दैन।

त्यसैले यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार र विनयशील बनेर प्रस्तुत हुने, प्रतिशोध हैन क्षमाभावले ओतप्रोत हुने, पीडित र आश्रितहरूलाई यथेष्ट परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, अति विरल केसमा दण्ड सजाय गर्ने नै सम्भव र सर्वोत्तम विधि हुनसक्छ। अर्थात् ‘फरगिभ एण्ड फरगेट’ नै  हाम्रो सन्दर्भमा सम्भव र उपयुक्त विधि हुनसक्छ। यो बाहेक अरू सबै या त कहिल्यै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो नलगाउने वा अर्को झन् ठूलो द्वन्द्व वीउ रोप्ने बाटो हुने खतरा रहन्छ।

४.द्वन्दव्यवस्थापन कानुनी वा प्रशासनिक हैन राजनीतिक विषय र प्रक्रिया हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेर अब आयोग गठनको प्रक्रियाबारे पनि विश्वका सफल उदाहरणबाट सिकेर अघि बढ्नु  आवश्यक छ। उदाहरणका निम्ति, मैले बुझेसम्म, दक्षिण अफ्रिकाका..... दरखास्त हालेर र अन्तरवार्ता दिएर छानिएका हैनन्। अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा त्यस्तै अन्य बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुखहरू पनि पहिले दरखास्त मागेर छानिँदैनन्। तिनमा पहिले प्रमुख सरोकारवालाहरूबिच सहमतिले उपयुक्त पात्र खोजिन्छ अनि तिनलाई प्रक्रिया मिलाएर छानिन्छ।

हाम्रो शान्तिप्रक्रियावारे जसले जे जे फूलबुट्टा भरेर फूर्ति लगाए पनि हामी प्रमुख पहलकर्ताहरू जिउँदै छौँ, हामीले छाती ठोकेर भन्न सक्छौँ– क्रान्ति पनि हामीले गरेको हो, शान्ति पनि हामीले नै ल्याएको हो। अतः अब ढिलो नगरी र पुराना गल्ती नदोहोर्‍याई हाम्रो शान्तिप्रक्रियालाई बुझेका, स्वच्छ छवि भएका, सक्षम व्यक्ति सहमतिले रोजौँ र प्रक्रिया पुर्‍याएर नियुक्त गरौँ। लाखौं द्वन्दपीडितका आँसु छिटो पुछौँ !

नत्र भोलि धेरै ढिलो हुनसक्छ ! प्रतिक्रान्तिका बादल क्षितिजमा मडारिन  खोजिरहेछन्। ख्याल राखौँ ! एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई पनि खान सक्छ !