त्रिविको जग्गा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ: मन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकी छिन् ।
आज सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताइन् ।
उनले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिब ५ महिनाको समयमा गत मङ्सिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताइन्। उनले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिइन् ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गरेको उनले उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नगरेको उनको भनाइ छ । समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको पनि उनले बताइन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पत्तिको खोजविन गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गगनविरूद्ध प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र अवहेलना मुद्दा संयोग कि रणनीति ?
-
इरानको बन्दरगाहमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४६ पुग्यो
-
कानुन नहुँदा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका महिला श्रमिकलाई समस्या
-
राज्यले शिक्षकहरूमाथि गरेको बर्बरता काँग्रेसले सहन सक्दैन : डा.शेखर कोइराला
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण र प्रायोगिक भाषा विज्ञान’ सम्मेलन गर्दै
-
‘होस्टेल ३’ काे ५१ औँ दिन पूरा : कलाकार तथा युनिटलाई प्रशंसा पत्र प्रदान