काठमाडौँ । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेख्दै अहिलेको प्रक्रियाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । 

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, आईसीजे र ह्युमन राइट वाचले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै टीआरसी आयोग गठनका लागि सिफारिस समितिले नाम नै सिफारिस गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

हिजो मात्र सरकारले गठन गरेको सर्च कमिटीको म्याद सकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको सर्च कमिटीले ४० जनाको सर्ट लिस्टमा एक जना पनि पदाधिकारी सिफारिस नगरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध सरकारलाई गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्दै पत्र लेखेका हुन् । 

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको पालना आवश्यक भएकोले यस प्रक्रियाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकताको रक्षा गर्न हामी प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–  ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा यसअघि भएका दुई वटा असफल प्रयासहरूसँगै तेस्रो असफलताको जोखिम व्यापक चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। यस्तो असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नेपालको इच्छा वा असक्षमतालाई सङ्केत गर्न सक्छ।’ 

नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न  आग्रह गरेको छ । उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह पनि गरेको छ। 

‘बारम्बार र एकदम सही के भन्ने गरिएको छ भने यो नेपालीहरूले नेतृत्व गरेको प्रक्रिया हो र नेपालीहरूले नै नेतृत्व गर्न जारी राख्नु पर्छ ।  आफूले भोगेको उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूका सम्बन्धमा पीडित तथा उत्तरजीवीहरूले न्याय र परिपूरणको पहुँच प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्नेगरी नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको प्रभावकारी होस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उचित परिणाम सुनिश्चित गर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ। नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका आदेश र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूमा उल्लिखित सिद्धान्त र प्रतिबद्धताहरूबाट पनि यो दायित्व प्राप्त हुन्छ।  ’ 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै २०८१ पुस १ गते आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय उक्त प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा नभईकन सकिएकोले अब नयाँ सुरु गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

विगतका कैयौँ दशकहरूदेखि नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षणका लागि अन्य नेपाली साझेदारहरूसँगै काम गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्को तर्फबाट सहयोग र नेपालको काममा समर्थन रहने विज्ञप्तिमा भनिएको छ।