हाम्रो संविधानको मौलिक हकमै ‘स्वास्थ्यको हक’ उल्लेख छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’

यस्तै संविधानको धारा ५१ (ज) मा ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति’ अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा २०७२ सालदेखि बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो, यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा उपयोगका क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ।

बिमाबापतको रकम कुनै रोग विशेषलाई नभई साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सबै प्रकारका रोगलाई दिइन्छ । यस अन्तर्गत ओपीडी सेवा, ल्याब, भर्ना, औषधिदेखि फार्मेसी परामर्श लगायत सेवा पाइन्छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्वभुक्तानीका माध्यमबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ ।

यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । यस नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रूपमा वार्षिक एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सम्पूर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्ने गरी बिमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमाबापतको रकम कुनै रोग विशेषलाई नभई साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सबै प्रकारका रोगलाई दिइन्छ । यस अन्तर्गत ओपीडी सेवा, ल्याब, भर्ना, औषधिदेखि फार्मेसी परामर्श लगायत सेवा पाइन्छ । 

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनका लागि प्रतिपरिवार ३५०० का दरले शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिपाँच जनाको परिवारलाई एक एकाइ मान्ने गरिन्छ । पाँच जना र सोभन्दा कम जति भए पनि ३५०० रुपैयाँ नै आवश्यक पर्छ । पाँच जनाभन्दा बढी छन् भने प्रतिसदस्य ७०० थप्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, थप भएको सदस्यलाई २० हजारको दरले रकम बढ्दै जान्छ ।

पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको हकमा प्रतिसदस्य अतिरिक्त सात सय खर्च गरेर वार्षिक एक लाखमा क्रमशः २० हजारका दरले औषधी उपचारको सुविधा थपिँदै जान्छ । ज्येष्ठ नागरिक छन् भने प्रतिज्येष्ठ नागरिकले १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा पाउँछन् । 

अहिले बिमा बोर्डले को–पेमेन्ट लागु गरेको छ । यो भनेको कुनै पनि सदस्यले एक हजारको उपचार लिएको छ भने उसले १० प्रतिशत अर्थात् १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ तर स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा यो लागु हुँदैन ।

• आबद्ध कसरी हुने ?

प्रदेश, जिल्ला हुँदै प्रत्येक वार्डसम्म स्वास्थ्य बिमा बोर्ड केन्द्रको संरचना रहेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छ भने प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय, प्रत्येक जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै जिल्लाले हेर्ने गरी प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी खटाइएका छन् ।

आबद्ध हुन चाहने व्यक्तिहरूले आफ्नो वडाको दर्ता सहयोगीमार्फत बिमा गराउन सक्छन् । 

कुनै पनि बिमितले आफूले बिमा राख्दा प्रथम सेवा बिन्दुमा एउटा हस्पिटल वा स्वास्थ्य चौकी राख्नुपर्छ । आफूले राखेको स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो उपचार हुन सकेन भने अर्थात् थप उपचारका लागि अन्य ठुला हस्पिटलमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सम्बन्धित संस्थाले निजलाई आवश्यकता हेरी नियमानुसार अर्काे हस्पिटलमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ ।

(लेखक अर्याल स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, टेकुका दर्ता अधिकारी हुन् ।)