काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति अन्ततः नाम नै सिफारिस नगरी भङ्ग भएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले करिब २ महिना काम गरेपछि सोमबार अन्तिम नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि स्वतः भङ्ग भएको हो । सर्च कमिटी भङ्ग भएसँगै टीआरसीको  प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ । 

कात्तिक २ गते वर्तमान सरकारले मिश्रको नेतृत्वमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्च कमिटी बनाएको थियो । सर्च कमिटीलाई ऐनले तोकेको दुई महिनाको कार्यअवधि  थियो । 

ऐनले दिएको कार्यअवधिभित्र सक्ने भन्दै सर्च कमिटीले सुरुमा मापदण्ड बनायो । उक्त मापदण्डमा आधारित हुँदै आवेदन  माग गरियो । उक्त आवेदनमा १ सय ५६ जनाले भाग लिएका थिए । आवेदनबाट सर्टलिस्ट गर्दै कमिटीले ४० जनाको नाम छानेको थियो । जसमा दुवै आयोगको अध्यक्षका लागि ८ जनाको नाम थियो । यी नाम मध्येबाट सर्च कमिटीले दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका गरी पाँच/पाँच जनाको सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । मिश्रको नेतृत्वको कमिटीमा खम्बबहादुर खातीसहित मनोज दुवाडी, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए । 

यो समितिले आवेदकहरूमध्येबाट अध्यक्षमा ८ जना र सदस्यमा ३२ जना गरी कूल ४० जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्दै पाँच दिनको उजुरी आह्वान गरेको थियो । मङ्सिर २१ गते सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको सर्च कमिटीले पाँच दिनपछि अन्तिम नामको घनिभूत छलफलमा लागेको थियो । 

• अन्तिम कसरत तर असफल 

सर्च कमिटीले छानेको सर्टलिस्टमा अध्यक्षको  सूचीमा  पाँच जना थिए । उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीशदेखि विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष र मानव अधिकार आयोगका सदस्य समेत सूचीमा अटाएका थिए ।  सूचीमा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल थिए । 

यीमध्ये शेरबहादुर केसी, सुदीप पाठक र काशीराज दाहाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षको सूचीमा थिए । केसी सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् भने पाठक मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन् । त्यस्तै दाहाल प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनीहरु नेपाली कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । नेकपा एमाले निकट मानिने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यलगायत थिए ।

केही दिनअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसको दाबी पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सत्ता गठबन्धनको सहयात्री भएकाले देउवालाई नै पहिलो अधिकार हुने अनुमति दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसले छान्ने नाममा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहमत हुने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई थियो । 

सर्च कमिटीले सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेपछि नेपाली कांग्रेसले तीन नामलाई अघि सारेको थियो । ती नाममध्ये देउवाको रोजाइमा मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठक लिए  । 

यी नामहरूभित्रबाटै टुङ्गाउने भन्दै मङ्सिर २७ गते देखि सर्च कमिटीको नियमित बैठक बसेको थियो । २७ गते अबेरसम्म भएको छलफलमा नाममा टुङ्गो लागेन । मङ्सिर २८ गते बिहान पुनः बैठक बस्यो । उक्त बैठकले पनि नाम अन्तिम गर्न सकेन । 

त्यसपछि पुस १ गते बिहान ८ बजेका लागि बैठक बोलाइयो । तर, बैठकमा कुनै सहमति बन्न सकेन । सर्च कमिटीका एक सदस्यका अनुसार सर्टलिस्टमा परेका मध्येबाट अध्यक्ष बनाउन सकिने नाम फेला परेन । नयाँ नाम पनि नभएकाले के गर्ने अन्योल भयो । 

सर्च कमिटीमा अन्योल भएपछि पुनः साँझ पाँच बजे बस्ने भनि आइतबार बैठक उठेको थियो । आइतबार नै अन्तिम दिन भएकाले जसरी पनि एउटा निकास निकाल्नुपर्ने दवावमा सर्च कमिटी थियो । 

‘साँझ बैठकमा न राजनीतिक दलहरुबाट न त सरकारबाट के गर्ने भन्ने कुनै सङ्केत आयो न कुनै अर्को बाटो देखियो,’ एक सदस्यले भने, ‘कतै पनि केही नभएको र सर्टलिस्टमा परेका नामहरुमा छलफल गर्दा योग्य नदेखेपछि मन्त्रिपरिषदलाई नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सर्च कमिटी पुग्यो ।’ 

• जब देउवाले पाठकको नाम लिए 

सर्च कमिटीले नाम सार्वजनिक गरेपछि टीआरसीको अध्यक्षमा पाठकको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कांग्रेसका सभापति देउवाको माग थियो । पाठक मानवअधिकारकर्मी भए पनि उनी विवादरहित व्यक्ति भने  थिएनन् । त्यस्तै उनको योग्यता पनि नपुग्ने देखेपछि सर्च कमिटीभित्रै उनको नाममा असहमति रह्यो । यही बिचमा पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूले विरोध पनि गरे । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि अनुसार पनि उनी संक्षिप्त सूचीमा अटाउन नसक्ने नाम भएको भन्दै सर्च कमिटीमा पनि प्रश्न उठ्यो । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिको दफा ४ मा आयोगका पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानव अधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको काम गरेको हुनुपर्ने भनेर मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश वा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ । 

पाठक यो योग्यता नपुग्ने व्यक्ति भएकाले आफूले सिफारिस गर्न नसक्ने अडान संयोजक मिश्रले राखे भने अन्य सदस्यले पनि अडान लिए । 

पाठक दुई पटक मानव अधिकार आयोगको सदस्य भइसकेका थिए । आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अन्य सरकारी लाभ वा सरकारले तलब दिने गरी नियुक्ति गर्ने कार्य संविधान विपरीत हुने थियो । एक त योग्यता नपुग्ने अर्को उनको नियुक्ति गर्दा संविधान विपरीत हुने र विवादरहित व्यक्ति नहुने भएपछि सर्च कमिटी देउवाले रोजेको नामबाट पछि हट्यो ।  

पाठक पहिलो पटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा मानव अधिकार आयोगको सदस्य बनेका थिए । ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि उनी मानव अधिकारको पक्षमा उभिनुपर्नेमा नउभिएको भन्ने आरोप लागेको थियो । 

२०६२ जेठमा पाठक सदस्य नियुक्त भएका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि राजाबाट नियुक्त भएका आयोगका सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिएका थिए । तर पाठकले भने सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिएनन् । उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै उनले पद छोडेका थिए । 

तर उनै पाठक आठ वर्षपछि पुनः मानव अधिकार आयोगको सदस्य बने । त्यतिबेला दलीय कोटामै २०७१ कात्तिकमा सदस्य बनेका थिए । तत्कालीन समयमा पनि उनी विवादरहित भएनन् । 

पाठकको नाममा सहमति नभएपछि सर्च कमिटीले वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको नाममा छलफल गरेको थियो । उनी कांग्रेसनिकट भएकाले उनको नाममा सहमति हुने अनुमानका आधारमा छलफल थालेको थियो । तर उनको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहमत नहुने सङ्केत पठाए । उनी द्वन्द्वकालमा गृहमन्त्री रहेका खुमबहादुर खड्का कानुन व्यवसायी थिए । तत्कालीन समयमा नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको किलो शेरा टू लगायत अपरेसनका क्रममा उनको अप्रत्यक्ष संलग्नता भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि पेस गरे ।

केसीले सेनाका अधिकांश मुद्दाहरूमा बहस गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको भनेपछि समितिले उनको नाममा पनि सहमति हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि काशीराज दाहालसहितको नाममा छलफल भएको थियो । दाहाल प्रशासकीय अदालतको पूर्वअध्यक्ष भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियामा नेतृत्व लिने र राजनीतिक तहमा डिल गर्न नसक्ने निष्कर्ष सर्च कमिटीले निकाल्यो । 

उनीबाहेक अन्य नाममा प्रवेश गर्नुको अर्थ नभएको कुरामा सबै सदस्य सहमत भए । अनि सर्च कमिटीले सरकारलाई अनुरोध गर्दै पत्र लेख्यो– ‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ ।’  

• किन भएन सिफारिस ?

सर्च कमिटीका संयोजक मिश्रले सिफारिस नहुनुमा धेरै कारण भएको तर स्पष्ट कारण भने सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएको योग्य व्यक्तिहरूले  आवेदन नै नदिनु र सर्टलिस्टमा पनि नपर्नु भएको बताए । 

‘हामीले अन्तिम समयसम्म निकै कोसिस गरेका थियौँ । आयोगले प्राप्त गरेको मितिसम्म केही नाम चयन गर्ने पनि भनेका थियौँ । तर जुन नामहरू आए, त्यसबाट पार लाग्ने नदेखेपछि सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्र लेखेका हौँ,’ मिश्रले भने, ‘सिफारिस समितिभित्र कुनै पनि नाममा सर्वसम्मति भएन । त्यस्तो कुनै टावरिङ फिगर पनि देखिएन । विवादित हुने नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन त सकिन्थ्यो होला तर हामीले त्यता जान चाहेनौँ ।’ अब सरकारलाई अनुरोध गरेर पत्र पठाएकाले सरकारले के गर्ने निर्णय र उचित निकास निकाल्ने उनले बताए । 

पूर्व कानुनमन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यो प्रक्रिया असफल हुनु नेपालका लागि दुखद घटना भएको बताए । उनका अनुसार सिफारिस समितिले बहुमतले भए पनि नाम सिफारिस गरेको भए यो जीवित रहने थियो तर त्यो पनि उपयुक्त नदेखेपछि गरेको निर्णयले झन् अन्योल भएको छ । अब गम्भीर समीक्षा गरेर यसमा होमवर्क गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  

• अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय 

यो विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि खेलेको देखिन्छ । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो देखाउँदै आएको छ । नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतमा पक्राउ गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको टीआरसी प्रक्रिया बारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूसँगै दातृ निकाय र कूटनीतिक नियोग समेत साथ हुने भएकाले नेपाल दबाबमा पर्ने गरेको छ । 

यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खुलेर देखिएको थिएन । संसद्बाट कानुन संशोधन गर्दा उनीहरूले स्वागत नै गरेका थिए । तर उनीहरूले सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले गर्ने सिफारिस भने आफूहरूले अनुगमन गरिरहेको र यो पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । 

सर्च कमिटीमा रहेका एक सदस्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै प्रत्यक्ष दबाब थिएन तर यो प्रक्रियामा विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी हुनुपर्छ भन्नेमा अनौपचारिक कुरा भने आएको थिए । व्यक्तिको छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको जोड पीडित, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवाला निकायको माध्यमबाट आफूहरूले पाएको उनले बताए । उनको विचारमा यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय दबाब विगतभन्दा न्यून रहेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुईवटा कुरामात्र गरेका थिए– एउटा विश्वासयोग्य तथा पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया हुनुपर्ने र विवादरहित व्यक्ति अनि पीडितहरूको सहभागिता भएर अघि बढ्नुपर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकी जानकार मन्दिरा शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब भन्ने आरोप विगतमा पनि लाग्ने गरेको तर यस पटक नेपालको आफ्नै कारण सिफारिस समिति असफल भएको दाबी गरिन् । ‘उक्त दुई आयोगमा बसेर काम गर्न सक्छु भन्ने नै नदेखेपछि तटस्थ र टीआरसी पार लगाउन सक्ने छवि भएका मानिसले आवेदन नै दिएनन् । उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा आश्वस्त तुल्याएर यो प्रक्रियामा सामेल गराउने कोसिस पनि भएन । यी दुवै कारण यो असफल भयो । यसमा अरूलाई दोष दिने भन्ने सरकार र राजनीति दलले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।  

• राजनीतिक दल र सरकार 

यो प्रक्रिया असफल हुनुमा राजनीतिक दलको धेरै हात रहेको यसका जानकारहरूको टिप्पणी छ । टीआरसीको प्रक्रिया ऐन संशोधनपछि केही समय अल्झन्छ भन्ने सबै दलको आङ्कलन थियो । पीडित वा अन्य कुनैले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने अनि यो केही वर्ष अल्झने सोचमा सरकार, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू थिए । किनभने विगतमा दुई पटक सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो भने एक पटक सरकार नै सर्वोच्च पुगेको थियो । 

तर यस पटक कसैले पनि यसलाई अदालत पुर्‍याउन चाहेनन् । सर्वोच्च पुगेको एउटा रिट पनि अदालतले खारेज नै गरिदियो । त्यसपछि यो बाटो बन्द भयो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरूले ऐन संशोधनको स्वागत गरे । सरकार बाध्य भएर सिफारिस समिति गठनमा पुग्यो । सिफारिस समिति गठन त भयो तर सरकारले यो प्रक्रियालाई सहयोग गरेर अघि बढाउन सक्रियता भने देखाएन । केही चासो त देखायो तर पर्याप्त चिन्ता सरकारका र दलहरूका तर्फबाट नभएको टीआरसी सर्च कमिटीका सदस्य नै स्वीकार गर्छन् ।

जस्तो टीआरसी सर्च कमिटीले आवेदन माग गरेपछि राजनीतिक तहमा छलफल हुनुपर्ने थियो । दलहरूले आफूनिकट योग्य व्यक्तिहरूलाई आवेदनका लागि उत्प्रेरित गर्नेदेखि छलफल गरेर मनाउने कोसिस गर्नुपर्ने थियो । तर दलहरूले कसैलाई पनि यी दुवै आयोगमा जानुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव वा अनौपचारिक आग्रह गरेनन् । 

१५६ जनाले आवेदन दिए तर सबैलाई स्वीकार्य हुने नामहरू आवेदन दिन आएनन् ।  सिफारिस समितिले केही दिन दौडधुप गर्‍यो । सिफारिस समितिले यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन सक्ने क्षमता राख्ने केही नामहरूमा छलफल गरेर उनीहरूसँग आयोगमा नेतृत्व लिन प्रस्ताव पनि गर्‍यो । तर उनीहरूले सरकार र दलका तर्फबाट केही पनि नआएको देखेपछि अस्वीकार गरे । यसरी प्रस्ताव जानेहरूमा राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, कल्याण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी लगायत थिए । पीडितहरूका तर्फबाट केही नाममा आवेदन पनि दिइएको थियो । तर उनीहरूले पनि आफ्नो नाम फिर्ता लिए । 

सर्च कमिटीले केही मानिसहरूलाई आयोगमा आउन र नेतृत्व लिन भेटेर नै आग्रह गरेको संयोजक मिश्र बताउँछन् । ‘एक त हामीसँग पर्याप्त समय भएन । भएको समयमा हामीले केही व्यक्तिहरूसँग छलफल र आग्रह गरेका थियौँ,’ मिश्रले भने, ‘तर वहाँहरू राजी हुनुभएन । न आवेदन आयो न त हामीले नै मनाएर राख्न सक्यौँ ।  अहिले भएका नाममा सफल गराउने सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेनौँ ।’ 

सर्च कमिटीका एक सदस्यका अनुसार आग्रह गरेका सबै व्यक्तिको बुझाइ सरकार र दलहरूका तर्फबाट यो प्रक्रियामा टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता आएन भन्ने नै थियो । आयोगमा गएपछि तत्कालीन सरकारमा रहेका व्यक्ति, नेपाली सेना र माओवादी केन्द्रसहित सबै पक्षका केही व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार हननमा संलग्न भनी दोषी किटान गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी गर्दा २०८४ मा आउने निर्वाचन प्रभावित हुनेदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूलाई असर पुग्ने भएकाले यसलाई पार लगाउने व्यक्तिहरूले अनिच्छा देखाएको  ती सदस्यले बताए । यो सबै प्रक्रिया छुचो र रिस्कको काम भएकाले यसको जोखिम मोल्ने हिम्मत पत्याउने अनुहारहरूले गर्न तयार नभएपछि सर्च कमिटी असफल भएको मिश्रले पनि स्वीकार गरे ।  

• अब म इच्छुक छैन ः ओमप्रकाश मिश्र  

यो प्रक्रिया टुङ्गाउने नै मेरो कोसिस थियो । मैले र साथीहरूले अन्तिम समयसम्म प्रयास पनि गरेकै हो । यसअघि दुई पटक मैले संयोजकको भूमिका निर्वाचन गरेर पदाधिकारी सिफारिस गरेँ । ती दुवै पटक आयोग असफल भएकाले यस पटक मैले सोही अनुसारको टावरिङ व्यक्तित्व पठाउनुपर्ने थियो, जसले यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने सकोस् । मैले सुरुमा संयोजक बन्दा यो कुरामा ध्यान पनि दिएको थिएँ । सरकारले जिम्मेवारी दिएपछि मापदण्ड नै बनाएर हामीले पारदर्शी नियुक्तिको कोसिस गर्‍यौँ ।  

राजनीतिक दलहरूले चासो लिएन भन्ने आरोप छ । हामीले राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँहरूले चासो लिनुस् भन्ने कुरा पनि भएन । हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जाने कोसिस पनि गरेका हौँ । तर त्यो पनि विवादरहित नहुने देखेपछि त्यतातिर गएनौँ । मान्छेहरूका घरमा पुगेर पनि अनुरोध गरेका थियौँ ।  तर उनीहरू तयार देखिएनन् । 

हामीले राम्रो छवि भएको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने भनी कोसिस गर्दा गर्दै समय घर्केर गयो । अब म शरीरले पनि बुढो भएँ, अब फेरि नेतृत्व गर्न म इच्छुक छैन । सरकारले मलाई फेरि अनुरोध गर्‍यो भने यही भन्ने विचार गरेको छु । अब सरकारले नयाँ सिफारिस समिति बनाएर जानुपर्छ । सरकारले नयाँ मानिसलाई संयोजक बनाएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ । 

• अब गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ नत्र नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय नै धरापमा पर्छ : बन्दी 

सिफारिस समितिले पक्कै पनि नाम सिफारिस गर्छ भन्ने आशा चौतर्फी थियो । किनकि यस पटक ऐन संसद्बाट पारित भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरूले पनि ऐनलाई स्वीकार गरेका थिए । यो अवस्थामा सबैको साथ हुँदा टीआरसी अघि बढ्ने र टुङ्गोमा पुर्‍याउने सुनौलो अवसर थियो । तर दुखद नै भन्नुपर्छ यो प्रक्रिया फेरि एक पटक सर्च कमिटीमा पुगेर अवसान भयो ।  

सिफारिस समितिको काम हेर्दा सोमबारसम्म नाम सिफारिस हुने अपेक्षा थियो । तर सर्च कमिटी असफल भएर सरकारलाई  पुनः यो प्रक्रिया आरम्भ गर्नु भन्ने आशय राखेर सिफारिस गरेको देखिन्छ । 

टीआरसी ऐनको दफा ४२ अनुसार वाधा अड्काउ फुकाऊ अन्तर्गत २ महिना जति म्याद पुनः थप गर्ने अनि यो प्रक्रियालाई फराकिलो पार्न सकिने अवस्था थियो । तर त्यो बाटो अब समाप्त भयो । अब चाहिँ नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ । 

यो चौथो पटक हुने छ । सुरुमा सूर्यकिरण गुरुङलाई अध्यक्ष बनाउन सिफारिस समिति गठन भएको थियो । त्यसपछि गणेशदत्त भट्टलाई अध्यक्ष बनाउँदा सिफारिस समिति गठन भएको थियो र तेस्रो पटक अहिले गठन भएको थियो । 

चौथो पटक प्रयोग गर्नै पर्छ । योबाहेक ऐनले अर्को विकल्प दिँदैन । कथम् कदाचित चौथो पटक पनि गठन भयो वा चौथो पटक गठन नै हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउन नचाहेको रूपमा लिने निश्चित छ । अहिलेसम्म त हामी शङ्काको सुविधा पाएका थियौँ, त्यो पनि समाप्त हुनेछ । दलहरू यसमा असफल भएको सन्देश उनीहरूले लिने छन् र त्यही नजरले नेपाललाई हेर्छन् । 

अहिलेको प्रक्रिया त असफल भइसक्यो । अब कसरी अघि बढ्ने त ? भन्ने छ । न्यूनतम सैद्धान्तिक सहमति दलहरूले दिने अनि त्यो टीआरसीमा विवेक प्रयोग गर्दै नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छेहरू छान्नुको विकल्प छैन । यो केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र हैन राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । 

मान्छे छान्ने कुरामा राजनीति जोडिन्छ । यदि राजनीतिले यो स्वीकार गरेर उनीहरूले अनुमोदन गरेनन् भने सफल हुन सक्दैनन् । अहिले देखिएको एउटा समस्या यो पनि हो । अहिले राजनीतिले यसलाई अनुमोदन गरेको वा स्वीकार गरेर सहयोग गरेको देखिएन । यही कारण यसमा जुन स्तरका मानिसहरूको संलग्नता वा सूची बन्नुपर्ने थियो, त्यो बनेन । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया आफैमा जटिल र विवाद आउन सक्ने  प्रक्रिया हो । जस र अपजस दुवै भोग्न तयार भएर आउनुपर्छ । यसका लागि सिफारिस समितिलाई राजनीतिक तहमा पर्याप्त सहयोग दिनुपर्छ । उनीहरूले आफूले देखेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने र उनीहरूसँग तहगत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वले पनि ती व्यक्तिहरूलाई काम गर्न दिने वातावरण दिने कुरामा ढुक्क गराउन सक्नुपर्छ । नत्र यो प्रक्रिया कहिल्यै पनि पुरा नहुने खतरा बढ्ने छ । 

अब दलहरूले गम्भीर भएर आज भोलिमा नै किन सिफारिस गर्न सकिएन र किन यसमा आवेदन सोचेजस्तो रूपमा आएन भनेर छलफल गर्नुपर्छ । मुख्य तीन दल र अहिले समितिमा बसेका मानिसहरू बसेर छलफल गर्नुपर्छ । उनीहरूको सुझावपछि मात्र यो प्रक्रियालाई निकास दिन सरकारले पनि पहलकदमी लिनुपर्छ ।