काठमाडौँ । नेपालले वार्षिक साढे एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको मासु निर्यातका लागि चीनसँग समझदारी गरेको छ । नेपाल तर्फबाट हिमालयन फुड इन्टरनेशनल र चीनको साङ्घाई जी याङ फुड कम्पनी लिमिटेडबिच राँगाभैँसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । यी दुवै कम्पनी निजीस्तरका हुन् ।

दुवै कम्पनीले राँगाभैँसी पालन र मासु प्रशोधनका लागि साझेदारी गरेका छन् । चिनियाँ कम्पनीले प्राविधिक सहयोगसहित २७ अर्ब रुपैयाँ (२ सय मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने वधशाला व्यवसाय संघका महासचिव कृष्णहरि भट्टले बताए ।

पशुलाई कम पीडा हुने गरी वध गर्ने प्रविधिसहितको वधशाला निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फोहोर व्यवस्थापन, पशु पोषण लगायतमा चिनियाँ सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।

महासचिव भट्टका अनुसार मासुका लागि राँगाभैँसीको पालन सुरु हुने र प्रशोधनका लागि    अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वधशाला निर्माण गर्न करिब एक वर्ष समय लाग्ने छ । ‘नश्ल सुधारका लागि ब्रिडिङ सेन्टर पनि बनाउँछौँ । त्यसमा पाडापाडी उत्पादन गर्ने, माउ भैँसी उत्पादन गर्ने लगायतका कार्य हुन्छ । यी कार्य सरकारको सहयोगमा हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले खोरेत मुक्त भएको क्षेत्र घोषणाका लागि सर्भे गर्दैछ । खोरेत मुक्त क्षेत्रमा वधशाला सञ्चालन गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा मासु निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ पक्षले नेपाली मासुको गुणस्तर सम्बन्धी मस्यौदा पठाइसकेको छ । सो मस्यौदामा पशुसेवा विभागले काम गरिरहेको छ । नेपालमा खोरेत रोग उन्मुलन भइनसकेकाले निःसङ्क्रमणको प्रत्याभूति नभएका कारण पहिलो चरणमा प्रशोधित मासुमात्र निर्यात गर्न लागिएको भट्टले बताए ।

‘चीनले प्रयोग गर्ने सबै खालको मासु खोजेको छ । काँचो मासु, आलो मासु, जिउँदो मासु र पकाएका मासु खोजेको छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले चीनमा निर्यात गर्ने मासु कुक मासु हो । थर्मल प्रोसेस्ड बफेलोे मिट जाने हो । यस्ता मासु निर्यात गर्न खोरेत रोगले रोक्दैन ।’

पशु वधशाला व्यवसायी संघका अध्यक्ष डा. नवीन कुमार शर्माले मासु उत्पादनमा घाँस तथा साइलेज, पशुदाना, कुखुराको दानाका लागि चाहिने मासु र हड्डी, छाला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योग, कृषि क्षेत्रमा लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकार्य गर्न सक्ने बताए । ‘सरकारको सहयोगमा खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन, घाँस उत्पादनका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, पशुपालक किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने लगायत कृषक हितका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने ।

पशु विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले नेपालले दुध, दुग्धजन्य पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै, निर्यातको सुरुवात गरिएको बताए । नेपालबाट चीनमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुर्पी र १२० मेट्रिक टन मासु निर्यात भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘नेपालले भैँसी पालनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेको छ, तर गाईभैँसीमा लाग्ने खोरेत रोग नै मासु निर्यातका लागि प्रमुख बाधक बनेको छ,’ उनले भने, ‘खोरेत रोगको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि ७० प्रतिशत गाईभैँसीलाई खोप लगाइसकिएको छ । बाँकी खोप लगाउने प्रक्रिया जारी छ ।’

डा. दाहालले भैँसी पालन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ३० पालिकामा विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको पनि सुनाए । मुलुकलाई खोरेत रोग मुक्त गर्नका लागि पशु विभाग सक्रिय रहेको र यो रोगको निर्मूल गर्ने अभियानमा जोड दिइएको उनको तर्क छ । ‘हामीले रोगको निर्मूल गर्ने अभियानमा जोड दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘२–३ वर्षभित्र नेपाललाई खोरेत रोगमुक्त मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’

• चीनले कस्तो मासु खोजेको हो ?

नेपालबाट चीनले सबै खालको मासु माग गरेको बताइएको छ । तर तत्कालका लागि खोरेत रोगका कारण चीनले मागेजस्ता मासु पठाउने सम्भावना नभएकाले प्रशोधित मासुमात्र निर्यात गर्ने योजना छ । तत्काल पकाएको मासुमात्रै निर्यात गरिने वधशाला व्यवसाय संघका महासचिव कृष्णहरि भट्टको भनाइ छ । ‘चीनले सबै खालको मासु खोजेको हो, हामीले चीनमा निर्यात गर्ने मासु कुक मासु हो,’ उनले भने, ‘जुन थर्मल मासु हो । थर्मल प्रोसेस्ड बफेलो मिट चीन पठाउने हो । यस्ता मासु निर्यात गर्न खोरेत रोगले रोक्दैन ।’

थर्मल मासु ७० डिग्रीभन्दा बढी तापक्रममा सुकाएर पकाइन्छ । यो मासुमा खोरेत सङ्क्रमण मुक्त हुने उनको दाबी छ ।

• भैँसी पालनमा जोड

नेपालमा मासु निर्यातका लागि पर्याप्त मात्रमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । तर सोका लागि भैँसी पालनमा पनि जोड दिने व्यवसायी बताउँछन् । ‘आफ्नै लगानीमा खास–खास ठाउँमा ५ देखि १० हजार पशुपालन गर्छौँ,’ भट्टले भने, ‘४१ लाख परिवार कृषिमा सहभागी छन् । त्यसमध्ये २ लाख परिवार प्रत्यक्ष पशुपालनमा सहभागी गराउने योजना बनाएका छौँ ।’

यसबाट २ देखि ३ वर्षमा मासु निर्यातका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन थाल्ने भट्टले बताए । पहिलो वर्षमा दुई लाख घरपरिवार सहभागी गराएर बर्सेनि पशुपालक किसानको संख्या बढाउँदै लाने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा करिब ३० लाख पशुपालन भइरहेको भट्टको तर्क छ । नेपालमा दैनिक १ हजार राँगाभैँसी बध भइरहेको तथ्याङ्क रहेको व्यवसायी बताउँछन् । जाडोयाममा यो संख्या बढेर १५ सयसम्म पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

• मासु निर्यातको चुनौती

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको खासै देखिँदैन । कृषिबाटै समृद्ध भएको उदाहरण पनि कमै छन् । यसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा पनि सम्भावना छ भन्ने बुझाउन नै पहिलो चुनौती रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘पशुपालनबाट उन्नति भयो, मेरो प्रगति भयो भन्ने एक जना पनि भेटिँदैन,’ भट्ट भन्छन्, ‘पहिलो चुनौती यो नै हो । कृषिमा सबै मान्छे निराश छन्, यसलाई आशमा बदल्नु नै पहिलो चुनौती हो ।’

वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ । यसले पनि कृषिमा समर्पित जनशक्ति कम हुँदै गएको भट्टले बताए । ‘युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई रोक्नु दोस्रो चुनौती हो । कृषिमा लाग्नेलाई लगानी गर्न ऋण पाउने वातावरण नै छैन । यो पनि चुनौती नै हो,’ उनले भने, ‘अर्को समस्या खोरेत रोगको छ । यसमा सरकारले सहयोग गर्ने आशा हामीले गरेका छौँ ।’

नेपालबाट चीनमा मासु निर्यात हुने चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर हालसम्म यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को २०८० असोजको पहिलो साता भएको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भैँसीको मासु निर्यातको बुँदा समेटिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा यस सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो ।