पोखरा । सङ्घ सरकारबाट आवश्यक कानुनहरू निर्माण नहुँदा सङ्घीयता माथि प्रश्न उठेको गुनासो चौतर्फी छ । खासगरी शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक कानुन नभै सङ्घीयता मजबुत नहुनेमा प्रदेशसभाका सभामुखहरू सहमत छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि उनीहरूको मतमा सहमति जनाउन पोखरा आइपुगेका छन् । पोखरामा सोमबार, मङ्गलवार र बुधवार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र संसद् सचिवहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । 

संसदीय गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च बनेको छ । उक्त मञ्चको पोखरामा सम्पन्न १० औँ सम्मेलनले अघिल्ला घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित सङ्घबाट बन्न बाँकी रहेका कानुन पहिचान गरी तुरुन्त निर्माणका लागि पहल गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी सङ्घीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गरिनेछ,’ घोषणाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ । 

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुन पनि सङ्घीयताका लागि अपरिहार्य बनेको छ । पुरानै जग्गा प्राप्ति ऐन कार्यान्वयनमा रहेकाले प्रदेशले बनाउन लागेका योजनामा निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको गुनासो प्रदेश सरकारको छ । सम्मेलनले कानुनको कार्यान्वयन मापन र उत्तर विधायिकी परीक्षणको लागि नियमावलीमा व्यवस्थित गर्ने, संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्न विधायिकी प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सभामा पेस गर्ने बजेट सम्बन्धी कानुन र बजेटको अध्ययन विश्लेषण गरी अनुसन्धानात्मक सेवा दिन संसदीय बजेट कार्यालय बनाउने निर्णय गरिएको छ । 

सङ्घ र प्रदेशसभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रबन्ध गर्ने र त्यसको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । यस्तै, सङ्घ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रसारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालनका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ । संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने घोषणा पनि पोखराबाट गरिएको छ । मञ्चको ११ औँ सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।