पछिल्लो समय उद्योगहरू विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारीस्तरबाट पर्याप्त पहल नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

तीन तहका सरकार रहे पनि उद्योगधन्दा सम्बन्धी अधिकार सङ्घ सरकारसँग रहेकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । बागमती प्रदेशकी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री शुक माया तामाङ औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगका अवस्थाका विषयमा प्रदेश सरकार जानकार भए पनि अधिकार नहुँदा चुप लागेर बस्नु परेको बताउँछिन् । प्रदेश सरकारको स्रोतबाट उद्योगीहरूको समस्या समाधान नहुने भए पनि केही प्रयत्न भने गर्न सकिने उनले बताइन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या, प्रदेश सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले मन्त्री तामाङसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री तामाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• बागमती प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

बागमती प्रदेशभित्र रहेका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्थाबारे प्रदेश सरकार जानकार छ । यो विषय सङ्घले हेर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका विषयमा अधिकार छैन । तर, यस विषयमा प्रदेशले हेर्ने क्षेत्र फरक छ । राष्ट्रियस्तरमा ठुलो उद्योग संघ मातहत रहन्छ । प्रदेशले मझौला खालका उद्योग हेर्ने भन्ने छ । समय–समयमा उद्योग क्षेत्रका अवस्था बुझ्ने र समस्या समाधानका प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने गरेको छ ।

• औद्योगिक क्षेत्रको समस्याबारे सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच समन्वय हुन्छ ?

यसको अधिकार केन्द्रमा मात्र छ । हामीले बेलाबेलामा अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । अधिकार नभएकाले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । बागमती प्रदेशमा मझौला उद्योग ३ हजार ५० को हाराहारीमा दर्ता छन् । अनुगमनका क्रममा उद्योगीहरूको गुनासो सुन्ने गरेको छु । उहाँहरूले दोहोरो राजस्व बुझाउने प्रक्रिया रहेको गुनासो गर्नुहुन्छ । राजस्व सङ्कलनलाई एकद्वार प्रणालीमा लानुपर्छ ।

• औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरू चल्न सकेका छैनन् । चलेका उद्योग पनि कम क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन् । यसतर्फ प्रदेश सरकारको भूमिका के रहन्छ ?

उद्योगीहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सहजीकरण नगरेको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । जुन गतिले उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, त्यो गति कम भएको महसुस गरिएको छ ।

• उद्योगीहरू समस्यामा पर्दा प्रदेश सरकारले किन ध्यान दिइरहेको छैन ?

ध्यान नदिएको भन्ने हैन । कहीँ कतै कानुनले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ । उद्योग नीति र वाणिज्य नीति संघले बनाइनसकेको र प्रदेशले बनाउँदा आधिकारिक नहुने भएको हुँदा समस्या छ । तर हामीले उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्न छलफल लगायतका काम गरिरहेका हुन्छौँ । उद्योगीहरू उत्साहित भएर उत्पादनमा लाग्न प्रदेश सरकारले कस्तो वातावरण बनाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीसँग हामी संवादमा छौँ ।

• आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका उद्योग धराशायी बन्दा प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था हो त ?

देशको अवस्था सुधार गर्न उद्योगमैत्री व्यवस्था जरुरी छ । यस विषयमा प्रदेश सरकार प्रस्ट धारणासहित अघि बढेको छ । तर बजेट बनाउने बेलामा यसलाई खासै प्राथमिकतामा दिइँदैन । बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइन्छ । प्रदेशका मूल बजेट पूर्वाधारमा खन्याइन्छ । तर जुन क्षेत्रले उद्यमशीलता बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यसलाई ध्यान दिइँदैन । हाम्रो मन्त्रालयको बजेट ७२ करोड रुपैयाँ छ । ४४ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामै जान्छ । बाँकी १६/१७ करोडले १३ वटा जिल्लामा के गर्न सकिन्छ ?

यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेको छु । जुन मन्त्रालय अन्तर्गत युवा, महिलाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य छ, त्यो मन्त्रालयको बजेट कम छ । यो नामका लागि मात्रै हो भन्ने म आफूलाई लागेको छ । आगामी वर्ष हुने बजेट विनियोजनमा युवा, महिलालाई रोजगार दिन सक्ने र उद्योग सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने श्रोत साधन पर्याप्त हुने गरी बजेट बनाउनु पर्छ । १३ वटा जिल्लामा नदी कटान भएको जग्गा उकास गरिएको छ । त्यो जग्गालाई उत्पादनमा जोडेर युवा, महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि जोड दिनुपर्छ । स्थानीय तहले यसको उपयोग सही ढंगले गर्न नसकेको हुँदा यसको जिम्मा प्रदेशले लिनुपर्छ । कानुनले गर्दा निरुत्साहित भएर बस्नु परेको अवस्थामा म सहजीकरणमा लागेको छु । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको विषयमा सङ्घ सरकारसँग विभिन्न चरणमा प्रदेश सरकारले छलफल गरेको छ । तर त्यो अनुसार सङ्घ सरकारले पहल गरेको देखिँदैन ।

• उद्योगीहरू मारमा परिरहेको अवस्था छ । सरकारी उद्योगको अवस्था दयनीय छ । सङ्घ सरकारले उद्योगधन्दा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो त ?

औद्योगिक क्षेत्रको अधिकार हामीमा भएको भए केही गर्न सकिने थियो । तर हामीसँग अधिकार नभएको हुँदा केही गर्न सकिरहेका छैनौँ । उद्योगहरू जीर्ण भवनमा चलिरहेका छन् । यसका व्यवस्थापनको दायित्व राज्यको हो । तर, काम हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले जसोतसो उद्योग चलाइरहेका छन् । केन्द्रको ध्यान नजाँदा उद्योगीहरू प्रदेश सरकारसँग अपेक्षा राख्छन् । तर, गर्न केही सकिएको छैन ।

उद्योगीहरूले पनि यस विषयमा धेरै कुरा उठाउनु भएको छ । केन्द्र सरकारले माग पूरा नगर्दा उहाँहरूले प्रदेशसँग अपेक्षा गर्नुहुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । विभिन्न अनुदानभन्दा पूर्वाधारको विकासमा काम गर्न सकियो भने उद्योगीहरूलाई सहज हुन्छ । तर हामीसँग पुँजी कम छ । सबै समस्या हल गर्ने अवस्था नभए पनि काम गर्न सहज बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार लाग्छ ।

• तपाईंहरू अधिकार भएन भनिरहनु भएको छ । तर, अधिकार नभएका कतिपय काममा अर्बौँ लगानी पनि गरिरहनु भएको छ । यो अधिकारभन्दा पनि स्पष्ट योजनाको अभाव हो कि ?

प्रदेश सरकारसँग स्पष्ट योजना नभएको होइन । योजना हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट छैन । यति हुँदा पनि मैले ठाउँ ठाउँमा उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन भनेर पहल गरिरहेको छु ।

• नेपाली उद्योगको उत्पादित सामग्रीले बजार पाइरहेको छैन । विदेशी उत्पादनसँग स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । बजारीकरणमा पनि प्रदेशले भूमिका खेल्न सक्थ्यो कि ?

प्रदेश सरकारसँग श्रोत–साधन पर्याप्त छैन । भएकोलाई सदुपयोग गरिँदै आएको छ । कच्चा पदार्थका लागि अरू देशसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा उत्पादित सामग्रीको लागत मूल्य बढी हुने गरेको छ । खुला नाकाका कारण कतिपय वस्तु भन्सार छलेर आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादन सङ्कटमा परेका छन् । राज्यले भन्सार छलेर आएको सामानमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

• बागमती प्रदेशले स्थानीय उत्पादनका लागि बजार व्यवस्था गर्न सक्दैन र ? यसमा त विशेष अधिकार नचाहिएला नि ?

हामीले प्रयत्न गरेका छौँ । हामीले उद्योग दिवसको दिन १३ वटै जिल्लाको उद्यमीसँग अन्तरक्रिया गरेका थियौँ । विभिन्न समयमा औद्योगिक मेलाको आयोजना गर्ने गरेका छौँ । बजार व्यवस्थापनका लागि हामीले पनि नीतिगत कार्य गरी पहल थालेका छौँ ।

• हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा लिजको विषय पनि विवादित छ । यसले पनि उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ?

यसमा पटक पटक कुरा उठिरहेको छ । जग्गामा व्यापारीकरण बढेको भन्ने कुरा आएको छ । अनुसन्धान गरेर निराकरण गर्नुपर्छ ।

• उद्योगीका समस्याको विषयमा प्रदेश सरकारले अब कस्तो कदम चाल्छ ?

आवश्यकता अनुसारको उहाँहरूको मागका विषयमा प्रदेश सरकार संवादमा रहन्छ । पूर्वाधारमा सुधार गर्ने गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्छ । उद्योगीहरूका लागि आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन सरकारले समन्वय गर्नेछ ।

• बागमती प्रदेशमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न, लगानी भित्र्याउन प्रदेश सरकारले कस्ता योजना बनाएको छ ?

प्रदेश सरकारले लगानी बोर्ड गठन गर्न छलफल गरिरहेको छ । उद्योगीहरूको लागि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको छ । लगानी सुरक्षाको वातावरण तयार गर्न, सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारले काम गर्छ । नयाँ सम्भाव्यताहरू अध्ययन गरेर उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने काम सरकारले अघि बढाउने छ । उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने गरी कानुन र व्यावहारिक पक्षमा सुधार गर्ने काम प्रदेश सरकारले अघि बढाउँछ ।