पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । विशेष गरी औद्योगिक सूचकाङ्कहरू निराशलाग्दा छन् । आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्ने क्षेत्र उद्योगलाई विविध विषयले प्रभाव पार्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक सङ्कुचनको असरका कारण उत्पादनमुखी उद्योग दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गइरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै उत्पादनमूलक उद्योगहरूको उत्पादनको मागमा ३.०९ प्रतिशतले सङ्कुचन आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असोज महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सोही समयावधिको तुलनामा डिजलको आयातमा ८.९९ प्रतिशतले कमी आएको छ । यसले पनि औद्योगिक उत्पादनमा थप ह्रास आएको देखाउँछ ।

हुन त विश्वस्तरमै आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । तर नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि औद्योगिक उत्पादनको मागमा आइरहेको निरन्तर सङ्कुचन एकदमै चिन्ताजनक कुरा हो । हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा असर नपरोस् भन्नका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागु गरिरहेका छन् । सोही परिस्थितिका बिचमा हाम्रो देशमा भने अन्योलता र नैराश्य छाएको छ । देशमा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि भनेर स्थापना एवं घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको दुर्गतिले पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई राज्यबाट भएको हेलातर्फ सङ्केत गरेको छ ।

‘औद्योगिक क्षेत्र’ भन्ने शब्दको उत्पत्तिको श्रेय अर्थविद् अल्फ्रेड मार्सललाई जान्छ, जसले सन् १८९० मा आफ्नो किताब ‘अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू’ मा उच्च जनघनत्व भएका औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरेका थिए । पछि २०औँ शताब्दीको मध्यतिर इटालीको औद्योगिक संरचनाको व्याख्या गर्न अर्थशास्त्री गियाकोमो बेकातिनीले यस शब्दको प्रयोग गरेपछि यसले थप महत्त्व पाउन थालेको हो ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र नेपालकै ठुलो र अत्यधिक राजस्व बुझाउने औद्योगिक क्षेत्र भएर पनि सिमाना पर्खालको समेत व्यवस्था नहुनुले असुरक्षा त निम्त्याएको छ नै, सरोकारवालाहरूलाई गिज्याइ पनि रहेको छ ।

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको थालनी २०२० सालमा हेटौँडा र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापनासँगै भएको हो । अमेरिकी सहयोगमा स्थापित यी दुई औद्योगिक क्षेत्र अहिले पनि नेपालका सबैभन्दा ठुला दुई औद्योगिक क्षेत्र हुन् । पछि पाटन, भक्तपुर, धरान, सुर्खेत र राजविराज औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिए पनि धरान, सुर्खेत र खासगरी राजविराज औद्योगिक क्षेत्र खासै विकसित हुन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो पटक कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयुरधाप र झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा २०७२ सालदेखि नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भयो । तर पनि विभिन्न कारण र विशेष गरी अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमीले गर्दा तिनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र नेपालकै ठुलो र अत्यधिक राजस्व बुझाउने औद्योगिक क्षेत्र भएर पनि सिमाना पर्खालको समेत व्यवस्था नहुनुले असुरक्षा त निम्त्याएको छ नै, सरोकारवालाहरूलाई गिज्याइ पनि रहेको छ । स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिको उद्देश्य बोकेको भनिए पनि सुरुवाती दिनहरूमा यसले निजी उद्योगपतिहरूलाई खासै आकर्षित गर्न सकेन । केही सरकारी लगानी/विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग र केही अपवाद बाहेक साना उद्योगमात्र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे ।

हेटौँडा कपडा उद्योग यसमध्ये महत्त्वपूर्ण थियो । २०३२ सालमा निर्माण कार्य थालनी गरी २०३५ सालमा उत्पादन सुरु गरेको यस उद्योगले हेटौँडामा औद्योगिकीकरणको जग बसाले पनि पछि गएर यो आफैँ खराब व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्न पुग्यो र बन्द भयो । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापनाकालीन उद्देश्य भनेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी विकसित गर्ने र केही समयपछि त्यसलाई उद्योगीहरूलाई नै उचित मूल्यमा बिक्री गरी नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नै थियो । तर पछि गएर यो उद्देश्यबाट सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय विमुख भयो ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको घोषणासँगै नेपाल उदार आर्थिक नीतितर्फ अग्रसर भयो र औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी सहयोगभन्दा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति अवलम्बन गर्न सुरु गरियो । फलस्वरूप नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रवेश सुरु भयो । नेपालमा हाल रहेका अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यही समयमै नेपालमा प्रवेश गरेका हुन् । यीमध्ये बोट्लर्स नेपाल लि. (कोका–कोला), एसियन पेन्ट्स नेपाल, बर्जर पेन्ट्स, कोड्याक र कोल्गेट पाल्मोलिभ औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएका हुन् । स्थापना भएको केही समयमै कोड्याक बाहिरिएपछि उसको स्थानमा सी.एस.आई नेपाल भित्रिएको थियो । यसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भित्रिएपछि यिनीहरूको सहयोगी उद्योगहरू पनि स्थापना भए र थोरै भए पनि यसले नेपालमा र खासगरी हेटौँडामा औद्योगिकीकरणको थालनी भयो । तर विडम्बना, यही समयमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूमा चरम राजनीतिकरण र खराब व्यवस्थापन हाबी भयो र ती उद्योगहरू बन्द हुने सँघारमा पुगे ।

२०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र विद्रोह थालनी गरेसँगै नेपालको औद्योगिक विकासको गति कमजोर हुन थाल्यो । २०५८ देखि २०६० सालसम्म माओवादी विद्रोह चरम उत्कर्षमा रहेको बेला उद्योगीहरू निशानामा परे । एकातिर विद्रोहीहरूबाट चन्दा आतङ्क र असुरक्षाको सामना गर्नुपर्‍यो भने अर्कोतर्फ सरकारी उदासीनता र असक्षमता भोग्नुपर्ने स्थिति भयो । यसबाट औद्योगिक क्षेत्र पनि अछुतो रहेन । २०६१ सालमै बन्द हुने सँघारमा पुगेको कोल्गेट पाल्मोलिभ नेपाल लि. अन्ततोगत्वा २०६३ सालमा नेपालबाट बाहिरियो । यससँगै यसमा आश्रित उद्योगहरू (बिर्को, ट्यूब आदि बनाउने) पनि बन्द भए ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलता र सशस्त्र विद्रोहको अन्त्यसँगै नेपालको निजी क्षेत्रमा उत्साह प्रवाह भयो र निजी क्षेत्र लगानीको लागि तत्पर भयो । यही समयमा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा र विशेषतः  हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी भित्रियो ।

राष्ट्रिय नीतिको हकमा नेपाल सरकारले विगत केही वर्षमा औद्योगिकीकरण र त्यसमा पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने तत्परता देखाए पनि केही नीतिगत परिवर्तन नभएसम्म यसको यथोचित परिणाम आउन नसक्ने निश्चित प्रायः छ । पहिलो परिवर्तन जग्गा सम्झौताको नीतिमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

स्वदेशी औषधि उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि तिनीहरूले प्रयोग गर्ने प्याकेजिङका सामानहरू आयात गर्दा जम्मा ६ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योगहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने भएकाले यिनलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि कम्तीमा ९९ वर्षको भोगाधिकार सहितको जग्गा सम्झौतालाई नीतिगत रूपमै स्थापित गरिनुपर्दछ । यसरी नै औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित/स्थापना हुन लागेका उद्योगहरूलाई परियोजना ऋणको नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ताकि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरेका/गर्न चाहने उद्योगीहरूले धितोका लागि आफ्नो निजी सम्पत्तिको मात्र भर पर्नु नपरोस् ।

स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापनको नीतिलाई अङ्गीकार गर्दै अहिले भएको विभेदकारी प्रावधानलाई हटाउँदै उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भने पनि स्वयंले नै स्वदेशी उत्पादनहरूलाई निरुत्साहित गर्ने विभेदकारी प्रावधान बनाएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा एउटै दरको आयात करमात्र हैन, धेरै कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा बढी आयात कर लगाउनाले स्वदेशी उत्पादनहरू आफ्नै देशभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

स्वदेशी औषधि उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि तिनीहरूले प्रयोग गर्ने प्याकेजिङका सामानहरू आयात गर्दा जम्मा ६ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सोही सामान बनाउन आयात गरिने कच्चा पदार्थहरूमा भने कम्तीमा १० प्रतिशत आयात कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, औषधि उद्योगहरूले स्वदेशी उद्योगहरूसँग खरिद गर्दा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । औषधि उद्योगहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु नपर्ने हुनाले मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन पनि गर्न सक्दैनन् । तसर्थ नचाहँदा नचाहँदै पनि उनीहरू स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने सामान पनि विदेशबाट आयात गर्न बाध्य छन् । करिब २०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारबाट स्वदेशी उद्योगहरू वञ्चित हुनुपरेको छ ।

यसैगरी नेपाल आत्मनिर्भर भनिएको कुखुरापालनलाई पनि अपारदर्शी भन्सार नीतिले गालेको छ । तयारी माछा मासुमा जम्मा ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने व्यवस्था छ भने मूल्याङ्कन पनि न्यून गरिएको छ । नेपालमा जिउँदो कुखुराको उद्योग मूल्य नै १६० रुपैयाँ रहेको र त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेकोमा भन्सारमा तयारी मासु (कुखुरा) को मूल्यमात्र १०० रुपैयाँ तोकेर सरकारले आयातलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन् तर पनि कयौँ वर्षदेखि स्वदेशी उद्योगीहरूको अनुरोधलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

औद्योगिकीकरणको विकाससँगै नेपालमा अत्याधुनिक प्रविधिका मेसिनहरू भित्रिने क्रम बढेको छ । उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धि गर्ने मेसिनहरू र त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ धेरैजसो तेस्रो मुलुक (भारत बाहेकका) बाट आयात गरिन्छन् । तर नेपाल सरकारको हचुवा नीतिले लगानीकर्तालाई यस्ता नयाँ प्रविधि भित्र्याउन निरुत्साहित गरेको छ । ग्यारेन्टीको अवधिमा मेसिनमा समस्या आउँदा सित्तैमा सामानहरू परिवर्तन गरिदिन आपूर्तिकर्ता तयार भए पनि तेस्रो मुलुकबाट पूर्वभुक्तानीविना सामान ल्याउन नपाइने नीतिले गर्दा सित्तैमा पाइने सामानका लागि पनि भुक्तानी गर्न बाध्य बनाएर देशलाई नै घाटा हुने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी त्यस्ता आपूर्तिकर्ताहरूले महिना दिन वा बढी उधारोको सुविधा दिएता पनि नेपाली उद्योगीहरू आफ्नै सरकारबाट त्यस्तो सुविधाको उपभोग गर्नबाट वञ्चित बनाइएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थहरूमा पनि यही समस्या विद्यमान छ । तसर्थ यस्ता नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै समय सापेक्ष र स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग पुग्ने नीति लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा यो देशको औद्योगिक क्षेत्र र समस्त देशको विकास चाहने हो भने दूरदर्शी र उद्योगमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाहरू र, खासगरी राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्र सजग एवं इमानदारितापूर्वक लागिपर्नुको विकल्प छैन । यस देशका उद्योगीहरूले पनि यस कार्यमा आफ्नो क्षेत्रगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समस्त औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि इमानदारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यावश्यक छ ।

(लेखक प्याकुरेल बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)