सुर्खेत । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाँकेको बानियाभारको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । स्थानीयवासीद्वारा दायर रिट अदालतले खारेज गरे पनि उक्त क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन स्थानीयको अवरोध कायमै छ । जसका कारण प्रसारण लाइनको पछिल्लो पटक थप भएको म्याद अवधिभित्र पनि काम सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन ।

यो आयोजनाको दोस्रो पटक थपेको म्याद ०८१ भदौमा सकिएको थियो । अन्तिम पटक यही महिना (पुस) को १६ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । यद्यपि अझै बानियाभारको तीन वटा टावरको विवाद निरुपण हुन नसक्दा आयोजना कहिले सकिने हो भन्ने टुङ्गो छैन ।

कर्णालीका नागरिकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको उक्त आयोजना अन्तर्गत बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाभारमा ३ र गाभरमा गरी १२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

आयोजनाको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख हेर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी मिलन सुवेदीका अनुसार गाभरको विवाद समाधान भएर मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ । ‘त्यहाँ अबको केही समयभित्रै मुआब्जा दिएर काम सुरु हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तर बानियाभारमा निकै समस्या भयो । स्थानीयहरू हामीलाई भित्र छिर्न पनि दिँदैनन् ।’

गाउँबाट नभइ जंगलबाट लाइन विस्तार गर्न सकिने विकल्प भएको र यदि गाउँबाटै लाइन विस्तार गर्ने हो भने पनि उचित मुआब्जाको माग राख्दै स्थानीयहरू गत जेठ ३२ गते रिट लिएर उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास, नेपालगञ्जमा पुगेका थिए ।

न्यायधीशद्वय पुनम सिंह चन्द र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले माग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । रिट अदालतले खारेज परेपछि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काममा अवरोध गर्न नमिल्ने बताइएको थियो । यद्यपि अदालतको पूर्णपाठ अझै आइनसकेको सुवेदीले बताए ।

बानियाभारमा तीन वटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्ठासम्मको जमिन छ ।

‘केही दिनअघि गाउँ नजिकै काम सुरु हुँदै थियो, स्थानीयले गर्न दिएनन्,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पनि आएको छैन । आएपछि सीडीओ कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने कि भन्ने सोच बनाएका छौँ ।’

बानियाभारमा तीन वटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्ठासम्मको जमिन छ भने प्रसारण लाइन विस्तार गरे सबै जमिन प्रयोग गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रसारण लाइन जंगल क्षेत्रबाट लिनुपर्ने र बस्ती बचाउनुपर्ने स्थानीय सनद कुमार शर्माले बताए । यदि यहीँबाट लिने हो भने प्रभावित हुने स्थानीयको सम्पूर्ण जमिन प्राधिकरणले लिइ माग अनुसारको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विवाद निरुपण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण स्थानीयस्तरमा छलफल नगरिनु हो ।

प्राधिकरणका कर्मचारी सुवेदी भन्छन्, ‘यदि कर्णाली सरकार, राजनीतिक दल तथा स्थानीय र प्रशासनबिच त्यहीँ गएर छलफल भएको भए आजसम्म हल भइसक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।’

उनका अनुसार विवाद समाधान भएको ८ महिनामा सबै काम सम्पन्न हुन्छ । प्राधिकरणका अनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म अझै २० वटा टावरको काम बाँकी छ । वीरेन्द्रनगर–११ मा २, भेरीगंगा–४ मा ३, बबईमा ५ र बाँकी बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी २० वटा टावरको काम बाँकी छ । यो लाइन अन्तर्गत कोहलपुर सब–स्टेसनदेखि वीरेन्द्रनगर सुब्बाकुना सब–स्टेसनसम्म १६२ टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

रुख कटानमा ढिलाइ

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइनको विस्तारका लागि १३ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन हजार ३२०, बाँकेमा २ हजार ९१९ रुख काट्नुपर्ने छ ।

०७९ असार १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुख कटान गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । यद्यपि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख छपानको काम पुनः गर्नुपर्ने भएकाले कटानमा ढिलाइ भएको छ । अहिले छपानको काम सकेर रुख कटानको काम चलिरहेको प्राधिकरणका कर्मचारी सुवेदीले बताए ।

‘लो–भोल्टेज’ का कारण तीन दशकदेखि कर्णालीवासीले भोगिरहेको कठिनाइ अन्त्य गर्ने आयोजना हो यो । ०४६ सालदेखिकै योजना भए पनि काम भने ०७७ सालपछि मात्रै सुरु भयो । ०६७ सालदेखि डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको थियो । एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।

०७९ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउँछन् ।

०७७ भदौ ७ गते सम्झौता भइ दुई वर्षभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण, डिजाइन, परीक्षण, वितरणदेखि प्लान्टको खरिदसम्मका काम गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै ०७७ भदौपछि मात्रै काम थालनी गर्‍यो । ०७९ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउँछन् ।

अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको छ भने २० प्रतिशत बाँकी छ । प्राधिकरणका कर्मचारी मिलन सुवेदी ठेकेदारका कारण ढिला नभइ राज्यकै कारण काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘ठेकेदारले त कामका लागि ठाउँ माग्नु भएको छ, हामीले दिन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अहिले कोहलपुरबाट तार तान्ने काम पनि भइरहेको छ ।’ हर्रे–चिसापानीसम्म तार तान्ने काम पनि बाँकी छ ।