काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको बताएकी छन् ।

जर्मनीको बर्लिनमा मङ्गलबार आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिइन् । 

यी अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुनमार्फत् अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको मन्त्री देउवाले बताइन् । उनले भने, “यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर पनि हामीले प्रगतिशील कानुनहरूमार्फत् उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्‍यौँ । जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ । हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौँ ।”

परराष्ट्रमन्त्री देउवाले विशेषगरी यी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्न नेपालले तीन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको जानकारी सो सम्मेलनमा गराइन् । पहिलो काम नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको उनको भनाइ थियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रूपमा लिएका उनले जानकारी गराइन् । 

त्यसैगरी अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवतः दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको पनि मन्त्री देउवाको भनाइ थियो । नेपालले विधायिकीबाट नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका पक्षमा कानुन बनाएको उनले जानकारी दिइन् । नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानुनका आधारमा नेपालको सङ्घीय संसद्मा एसियाकै पहिलो पटक समलिङ्गी नागरिक निर्वाचित भएका पनि उनले स्मरण गरिन् ।