काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सरकारको नीतिगत निर्णयको विषयमा व्याख्यासहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयको विषयमा थप व्याख्या गर्दै यसैलाई आधार बनाएर हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रवेश गराउने बाटो खुला गरेको छ ।

उपसमितिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सदर गर्दै नीतिगत निर्णयको व्याख्यालाई सदर गरेको छ ।

‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागु हुने गरी गरिएको निर्णय’ लाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसहितको प्रतिवेदन उपसमितिले तयार गरेको छ ।

उपसमितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघ्ने तथा मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गने प्रचलन बढेको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि मौलाएको र यसमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने माग बढ्दो छ । स्वयं अख्तियार पनि आफ्नो अधिकारको दायरा बढाएर नीतिगत निर्णय पनि आफ्नो मातहत आउनुपर्नेमा छ । सांसदहरू नै मन्त्रिपरिषदमा हुने सबैजसो निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या हुने क्रम बढेको र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्नुपर्ने अडानमा छन् । कानुनमै नीतिगत निर्णयको परिभाषा र व्याख्या स्पष्ट हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।

‘विगतमा यस्ता पनि मुद्दा चले कि निर्णय गर्ने अधिकारीलाई केही पनि नहुने तर, कार्यान्वयन गर्नेहरू चाहिँ अख्तियारको दायरामा परेर यी विषय आएका हुन्,’ समितिमा उपस्थित विज्ञ माधव पौडेलले भने, ‘क्याबिनेटले गर्ने जुनसुकै निर्णय पनि नीतिगत भन्ने छ । त्यसलाई परिभाषित गर्न पनि माथिका तीन विषय नीतिगत हैन है भन्दा सुशासन कायम गर्न यसले राम्रो सन्देश दिन्छ ।’

सांसद अशोक राईले ऐन–कानुनले दिएको स्पेसमा राज्यले काम गर्न सम्भव नहुने भएकाले संविधानले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर राज्यले काम गर्ने उल्लेख गरे । उनले पनि नीतिगत निर्णय के हो र होइन भनेर स्पेसीफाइ गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सांसद रघुजी पन्तले पनि क्याबिनेटमा लगेर निर्णय गर्ने काम सबै ठिक नभएको उल्लेख गरे । सँगसँगै उनले नीतिगत निर्णयको व्याख्या स्पष्ट पार्दै कहाँ–कहाँ अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने भनेर स्पष्ट रूपमा कानुनमा उल्लेख गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘कस्तो निर्णय नीतिगत हो र कस्तो होइन स्पष्ट पारौँ । नीतिगत निर्णयको विषयमा केही कुरा अपुरो भए पूर्ण बनाउँ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘टाइम कार्ड’ नतोकिने भएको छ ।

बैठकले विधेयकका सबै विषयमा सहमति जुटाएको छ । अख्तियारले सम्बन्धित मुद्दामा मिसिल वा प्रमाण प्राप्त गरेपछि ६ महिना वा १ वर्षभित्र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव उपसमितिले गरेको थियो । तर, अन्तिममा ‘यथाशीघ्र’ अनुसन्धान सक्ने गरी नै प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अनुसन्धानलाई टाइम फ्रेममा राख्न नसकिने बताए । उनले भ्रष्टाचारको आयाम फेरिएको तथा घटनाहरू विदेशसम्म जोडिने भन्दै अनुसन्धानलाई समयमा बाँध्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।

‘यथाशीघ्र भन्नु ठिक छ । तर, अनुसन्धानलाई टाइम फ्रेममा बाध्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले समयसीमाको विषयमा अख्तियार आफैँ जानकार हुनुपर्ने बताए ।

‘प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुने र समय लाग्ने हुँदा अनुसन्धानमा टाइम फ्रेममा राख्दा गाह्रो हुने हो कि भन्ने एउटा पक्ष हो । अर्काे पक्षचाहिँ अनुसन्धान लामो समय लाग्ने र बोझ हुने हुन्छ, त्यसकारण यो आयोगले विचार गर्ने कुरा हो,’ उनले भने ।

विज्ञ माधव पौडेलले पनि आयोगले यसमा विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यसमा सांसदहरूको पनि लगभग मत मिलेको थियो । सांसद हितराज पाण्डेले यथाशीघ्र भनेर समयमै अनुसन्धान नभएको र १५/२० वर्ष लगाएको उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यथाशीघ्र राख्ने भए ठिक छ । तर, कहीँ न कहीँ अठ्याउँने ठाउँ त चाहिन्छ ।’

सांसद बुद्धिमान तामाङ भने हदम्याद तोकिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । सांसद प्रकाश अधिकारीले टाइम कार्ड राख्नुपर्ने पक्षमा बोलेका थिए ।

सांसद् तथा विज्ञहरूले कति समयसीमाभित्र अनुसन्धान सक्ने भन्ने विषयमा कानुनमा लेखिनुभन्दा पनि अख्तियार आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । मुद्दाको वर्गीकरण गरेर समयसीमा तोक्दै अख्तियारले आफैँ काम गर्नुपर्ने भन्दै सबै मुद्दालाई एउटै डालोमा हाल्न नमिल्ने तर्कमा सबैजसो सहभागी एक मत देखिए ।

‘अख्तियारले नियमावली बनाएर मुद्दाको वर्गीकरण गर्ने र कसलाई कति समयमा अनुसन्धान सक्ने भनेर लेख्नुपर्छ,’ सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘सबै कुरा कानुनमा लेखेर सम्भव पनि हुँदैन ।’

प्रोत्साहन भत्ता कानुनमै

अख्तियार विधेयकमा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता कानुनमै संलग्न गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । विशेषगरी अनुसन्धानको छुट्टै विशिष्टता, जोखिम र अतिरिक्त समय समेतको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिने गरी सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा अख्तियार सचिव उपाध्यायले वर्तमान समयमा पनि इन्डिकेटर बेसमा सरकारले प्रोत्साहन दिइरहेको बताएका थिए । त्यसपश्चात् कानुनमै यो विषय राख्ने सहमति जुटेको हो ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख नगरी उजुरी दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । अख्तियारमा पर्ने ‘बेनामे’ उजुरीको प्रावधान नै हटाउनुपर्ने तर्क केही सांसदले राखेका थिए । तर, यो यथावत् राखिएको छ ।