काठमाडौँ । सार्वजनिक—निजी साझेदारीमा पहिलोपटक प्रशारण लाइन निर्माण हुनेगरी सम्झौता भएको छ । मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रशारणलाइन निजी क्षेत्रसहितको लगानीमा निर्माण हुनेगरी राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवर्द्धक कम्पनीबिच सम्झौता भएको हो । 

यो प्रशारण लाइनले करिब ७०० मेगावाट विद्युत् वहन गर्नसक्ने बताइएको छ । ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साझेदारीमा आयोजनाहरू आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने सम्झौता भएको छ । सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित मात्रै नभएर खर्च कटौती र लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान पुर्‍याउने दाबी गरे । उनले अब सम्झौता मात्रै नभएर तत्काल ऋण प्रवाह गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले ट्रान्समिसनलाइन बनाउँदै गर्दा भविष्यमा अर्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नपर्ने गरी बनाउन निर्देशन दिए ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया धेरै अगाडि भएको भए प्राधिकरणले धेरै लगानी गर्न नपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले वसन्तपुरसम्म अहिलेकै मोडालिटीमा आएको भए तमोर–ढुंगेसाँघुसम्मको लगानी प्राधिकरणले गर्नु नपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारण लाइन निर्माणको प्रक्रियालाई सरकारले सहज बनाउने हो भने ट्रान्समिसन लाइनमा ठुलो सफलता हुने उल्लेख गरे । 

१६६ मेगावाटको सुपर तमोर निर्माणको तयारी छ । प्रस्तावित आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ र ७ भएर बग्ने तमोर नदीमा निर्माण हुनेछ । क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको हो ।  क्रिष्टलपावर, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रोसहित निजी क्षेत्रका ५ प्रवर्द्धक कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । उत्पादन अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणको अनुमति पाएको छैन । नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसलाई प्रशारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । २०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ प्रशारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ ।  

जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन मिति तय भएपनि प्रशारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ । अहिले प्रशारण लाइनमा सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो । शुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकताअनुरूप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । जसबाट प्रशारण लाइन निर्माणमा विविधीकरण भइ प्रशारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।