काठमाडौँ । सांसदहरूले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरुसँगको छलफलमा बोलाइएका विज्ञमाथि प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार अर्थ समितिमा भएको छलफलमा समितिले बोलाएका विज्ञमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

छलफलमा ल्याइएका विज्ञले विधेयकको अवधारणामा केन्द्रित रहेर बोलेपछि पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महतले सभापतिमाथि प्रश्न गरे । 

‘सभापतिज्यूलाई मेरो सुझाव हो अरु साथीबाट पनि आइसक्यो । जे विषयमा बोल्ने हो त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर बोल्दा उचित हुन्छ । र यो विज्ञ साथीहरूसँग सुझाव लिने भनेको सुरक्षित कारोबारको कन्सेप्ट के हो त्यसमा प्रशिक्षित भयौँ । हामीले खोजेको त्यो होइन । हामीले खोजेको के हो’, महत प्रश्न गर्छन्, ‘संशोधन सहितको विधेयक प्रस्तावित भाछ । कहाँकहाँ सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ ? ठ्याक्कै त्यो भन्दिनु पर्‍यो ।’ 

छलफलमा विज्ञका रूपमा डा. हरि नेपाल र डा. सुमन आचार्य उपस्थित थिए । यी दुवै  विज्ञले विधेयकको अवधारणाको विषयमा व्याख्या विश्लेषण मात्रै गरेपछि सांसद महतले प्रश्न उठाएका हुन् । 

‘अवधारण दिनु अनावश्यक छ । यो विषय थप्नुपर्छ यो राख्नुपर्छ भन्ने आए पो हुन्थ्यो । सांसद भए पनि मन्त्री भए पनि सबैले सबै कुरा बताइदिने,’ महतले भने ,‘अब स्पेसिफिक कानुनको प्रावधान राख्दा त स्पेसिफिक कुरामा योयो कारणले यो शब्द ठिक छ छैन भन्ने कुरा आउनु पर्‍यो । सभापतिज्यूलाई मेरो सुझाव के छ भने विज्ञहरू सम्बन्धित कामको ल्याउनु पर्छ ।’ साथै उनले बुँदागत नदिए पनि केही थपघट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने लिखित रूपमा सुझाव दिन आग्रह गरे । 

सांसद वर्षमान पुनले पनि महतको प्रश्नलाई समर्थन गरे । साथै उनले पनि विज्ञहरूलाई ठोस विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरे ।

‘विज्ञहरूको अवधारणा आएको छ । साथसाथै अलिकति ठोस विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिएको भए हुन्थ्यो,’ पुनले भने । यो ऐन अर्थमन्त्री, अर्थसचिवले समेत नबुझ्ने बनेकाले नामलाई सरल बनाइनुपर्ने पुनको भनाइ छ । 

सांसदहरूले प्रश्न गरेपछि विज्ञहरू आफ्नो तयारी नपुगेको स्वीकार गरे । विज्ञ डा. हरि नेपालले भने, ‘दुइटा पगरी बडो अफ्ठ्यारो हुँदो रहेछ । सरकारको कर्मचारी सरकारको विधेयकमा संलग्न भएका छौँ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित बुँदाहरू छन् । यो पहिलो छलफल हो भन्ने थाहा भएन । पूर्ण रूपमा तयारी गरेर पनि आउन पाएनौँ । यसको लागि क्षमाप्राथी छौँ ।’ 

केके विषयमा भयो छलफल ? 

संशोधनकर्ता सांसद माधव सापकोटाले संशोधनका लागि सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संशोधनका लागि दर्ता गराएको र दर्ता गरेको १४२ दिनपछि छलफलमा बोलाइएको बताए । 

‘कानुन बनाउने विषय कुन गतिमा गइरहेको यसले प्रष्टै बुझिन्छ । विधेयक महत्त्वपूर्ण छ । तर यसको उद्देश्यमा संशोधन गरिनुपर्छ । उनले उद्देश्यमा आजको डिजिटलाइजेसनमा के कस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के अनुभव छ भन्ने कति अध्ययन गरेका छौँ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग हुँदाका अनुभवहरु के छन् भन्ने अध्ययन गरियो कि गरिएन ।’ साथै उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएको कारोबारको सूचना कसरी दिने उल्लेख हुनुपर्ने माग राखे । 

अर्का संशोधनकर्ता सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले उद्देश्य र कारणमा विश्वव्यापी करण र उदारीकरण भनेकाले अन्योल भएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मोडल के हो ?’ नयाँ प्रविधिले असुरक्षित बनाएको र त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्न जरूरी रहेको पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘व्यक्ति र निकाय, निकाय र निकाय कारोबार कसरी सुरक्षित हुन्छ ? लगानीकर्ता कसरी सुरक्षित हुन्छन् र धितोकर्ता र व्यवसायको सिंगो राज्यले तिनिहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ ? अलिकति ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’

संशोधनकर्ता सांसद सोविता गौतमले प्रस्तावनामा संशोधन गरिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘चल, अचल र अमूर्त सम्पत्ति किन झिकियो अमूर्त सम्पत्ति ? मलाई यसमा आपत्ति लागेको छ ।’ 

‘अमूर्त सम्पत्तिलाई पनि सम्पत्तिको रूपमा लिइनुपर्छ । अमूर्त सम्पत्तिलाई पनि समेटिनु पर्छ । यसलाई समेटेनौँ भने युवावर्गको भावनालाई नसमेटने हो कि भनेर अमूर्त सम्पत्ति राख्नुपर्छ ।’ धितो सम्पत्तिमा अमूर्त सम्पत्ति समेटिनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् । गौतमले भनिन्, ‘अमूर्त सम्पत्ति ठुलो मूल्यको हुनसक्छ । अमूर्त सम्पत्ति धितो राखेर नेपालमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ । अन्य विकसित मुलुकमा अमूर्त सम्पत्ति राखेर ऋण लिने गरिरहेको पाइन्छ । अमूर्त सम्पत्ति राख्न कति हिचकिचाइरहेका छौँ ।’

३९ नम्बरमा ‘धितोको सम्पत्ति तुरून्तै सड्ने गल्ने हुने अथवा मूल्य घटबढ भएको बेलामा धितो बिक्री गर्नका लागि कम्तीमा ३ पटक सोध्नुपर्ने’ उल्लेख छ । धितो दिने व्यक्तिको सामान्य त्रुटि भए पनि त्यस्तो सूचना मान्य हुने भन्ने छ । यसले के भन्न खोजेको बुझ्न सकिन,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘सामान्य त्रुटिलाई मान्य हुने भन्ने विषय नै त्रुटिपूर्ण देखिन आउँछ । यसले गर्दा आर्थिक कारोबारमा समस्या आउन सक्छ । यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।’ विधेयकमा धितो बेचबिखन हुँदा असल नियत भनिएकोमा कानुन बमोजिम राखिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।  ‘के असल नियत हो कसरी मापन गर्ने ? असल नियत भन्दा कानुन बमोजिम राख्न माग गर्छु,’ उनले भनिन् ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको नाम परिवर्तन गरिनुपर्ने बताए । ‘पहिलो कुरा नाम भएन । भित्रको कारोबार र बाहिरको नाम आकासपाताल फरक छ,’ उनले भने ।

सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले चल सम्पत्तिमा मूर्त अमूर्त दुवै पर्ने भएकाले हटाइएको बताए । ‘अमूर्त सम्पत्ति किन हटाइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नमा के निवेदन गरेँ भने यो ऐनले चल सम्पत्तिलाई मात्रै यसले समर्थन गर्ने हो । धितो राखेको चल सम्पत्ति दोहोरो नपरोस्’ उनले भने, ‘धितो राख्दा सूचना कसलाई गर्ने कसरी राख्ने भन्ने हिसाबले व्यवस्थित गर्ने गरी आएको हुनाले हामीले चल सम्पत्तिलाई मात्रै यसले कभर गरेको छ । अचल सम्पत्तिलाई यसले छुँदैन ।’

केसीका अनुसार देवानी संहितामा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित परिच्छेद छ । त्यहाँ सम्पत्ति मूर्त अमूर्त जेसुकै भए पनि हुन्छ कि चल हुन्छ कि अचल हुन्छ । चल सम्पत्ति के के हुन्छ भन्ने २०५४ मा उल्लेख छ । केके हुन्छ भन्ने विषय २०५४ मा उल्लेख छ । ‘माननीयज्यूले राख्नुभएको बौद्धिक सम्पत्ति चल सम्पत्तिअन्तर्गत पर्छ । चल सम्पत्तिमा पर्ने भएकाले मूर्तअमूर्त भन्ने शब्द झिक्यौँ,’ केसीले भने ।

यसैगरी सूचना दिनेकुरामा सामान्य त्रुटिको विषयमा ऐनको प्रयोजन ऋण लिइसकेपछि धितोमा राखेको सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ । तर सूचना दिने क्रममा सामान्य त्रुटि भएको कारणले ऋण नडुबोस भन्ने आशय भएको हुनाले सामान्य त्रुटि भन्ने शब्द राखिएको केसीको भनाइ थियो । साथै सूचना विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिन सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । 

लिइएको ऋणभन्दा धितो राखिएको एउटै सम्पत्ति ठुलो छ भने दोहोरो रूपमा ऋण लिन पाइने पनि केसीले उल्लेख गरे । धितो एक लाखको छ । ५० हजार मात्रै ऋण लिइएको छ भने फेरि ५० हजार बराबरको ऋण लिन पाइन्छ । व्यवहारमा यो प्रयोग भइसकेको तर कानुनी रूपमा लागु नभएकाले अफ्ठ्यारो जस्तो लागेको र सहज बनाउने हिसाबले कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।