काठमाडौँ । वाम घटकहरूसँग पार्टी एकता गर्दा समानस्तरको समायोजन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयले सांगठनिक संरचना थप भद्रगोल हुने देखिएको छ । 

मंसिर २८ गते केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले एकीकरण/समायोजन/प्रवेश हुँदाका बखत नवप्रवेशी स्थापित वाम घटकहरूमा जुन जुन स्तरमा कार्यरत थिए, सोही स्तरमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

समायोजन सम्बन्धी यो निर्णयले सांगठनिक संरचना थप भद्रगोल हुने खतरा रहेको एक पदाधिकारीले बताए । ‘पार्टी एकीकरण हुँदा समान स्तरको समायोजन गर्ने भनिएको छ । तर पदाधिकारीको हकमा कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय भएको छैन । एकीकरणपछि एउटा पार्टी दुई अध्यक्ष र दुई महासचिव त हुन सक्दैन । पार्टीको विद्यामान विधान वा नयाँ बनेको विधानले समेत एकतापछिको संगठनिक संरचनाबारे परिकल्पना गरेको छैन । स्थायी समितिको निर्णयले सांगठनिक कठिनाइको साथसाथै थप भद्रगोल हुने देखिन्छ । यसबारे अर्को बैठकमा थप छलफल होला’, रातोपाटीसँग ती पदाधिकारीले भने ।

ती नेताका अनुसार समान विचार भएका वाम घटकहरूसँग पार्टी एकता र धुव्रीकरणमा जोड दिने स्थायी समितिको निर्णय सहितको परिपत्र मातहतका समितिलाई पठाइसकेको छ ।  

‘विगतमा एकीकरण/समायोजन/पार्टी  प्रवेश भएका कतिपय कमरेडहरूको सन्दर्भमा सांगठनिक जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा उपेक्षा भएको भनी  आएका गुनासोलाई ध्यानमा राखी एकीकरण/समायोजन/प्रवेश हुँदाका बखत स्थापित वाम घटकहरूमा जुन जुन स्तरमा कार्यरत रहेको थियो सोही स्तरमा समायोजन गर्ने र गैर वाम घटकहरूबाट पार्टी प्रवेश हुँदा  सम्बन्धित पार्टी समितिहरूको निर्णय अनुसार समायोजन गर्ने निश्चित गरिएको छ’, परिपत्रमा लेखिएको भाषाबारे जानकारी दिँदै ती नेताले भने ।

पुस २१ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकबाट नेत्रविक्रम चन्दा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकताका लागि औपचारिक निर्णय गर्ने माओवादीको तयारी गरेको छ । यीबाहेक एकीकृत समाजवादी, नेकपा बहुमत, आम जनता पार्टी लगायत स–साना वामपन्थी पार्टीहरूसँग पनि एकताका लागि छलफल भइरहेको उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिनअघि रातोपाटीलाई बताएका थिए । तर एकीकृत समाजवादीले तत्काल पार्टी एकता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेकपा र नेसपाको हकमा भने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेपछि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

सचिव गणेश साहका अनुसार पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय समिति बैठकले नेताहरूको कार्य विभाजन हुने बताएका छन् । तर नवप्रवेशीहरूको जिम्मेवारी वा कार्य विभाजन कुन स्तरको हुने भन्नेमा स्थायी समिति बैठकले स्पष्ट निर्णय नगरेको जिकिर गरे ।

‘अहिले पार्टीभित्रै धेरै नेताहरू जिम्मेवारविहीन अवस्थामा छन् । पदाधिकारीकै कुरा गर्दा उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवहरूले नै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । नाम मात्रको पदाधिकारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘अध्यक्षले सबैलाई जिम्मेवारी दिएर केन्द्रदेखि तलसम्म संगठनलाई चलायमान बनाउने भन्नुभएको छ । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले नेताहरूको कार्य विभाजन होला । नवप्रवेशीहरूको हकमा कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय भएको छैन ।’

यो पनि

पार्टी प्रवेश गर्नेलाई माओवादीले छाडेको पार्टीमै भएको पद दिने !

प्रचण्डको ब्रिफिङ : उपनिर्वाचनको नतिजाले कांग्रेस–एमालेको जनमत ह्रासोन्मुख देखियो

यद्यपि स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयबारे प्रस्टीकरण दिँदै अर्का उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले केन्द्रीय समितिको हकमा समानस्तरमा समायोजन हुने भनिएको तर पदाधिकारीको हकमा निर्णय नभएको बताए । 

‘पदाधिकारी तहका व्यक्तिहरूको हकमा निर्णय भएको होइन केन्द्रीय सदस्यहरूको हकमा मात्र निर्णय लागु हुन्छ । समान हैसियतको कुरा गरेको हो । त्यसमा योग्यता, क्षमता र हैसियत हेरिन्छ । पार्टी एकता गर्ने निर्णय भएपछि पछि हट्न नमिल्ने भएकाले एकता वा समायोजनमा आउने पार्टीका लागि सजिलो होस भने पार्टीले निर्णय गरेको हो’, गजुरेलले भने ।

माओवादीमा अहिले एक अध्यक्षसहित २२ पदाधिकारी र ४११ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । तीन सयको हाराहारीमा वैकल्पिक सदस्यहरू रहेका छन् । पार्टीविधान विपरीत सबैलाई खुसी पार्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको विधि, पद्धति, विधान मिचेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

गत फागुनको पहिलो हप्ता सम्पन्न विधान अधिवेशनले केन्द्रीय समिति चुस्तदुरुस्त बनाउन सुझाव दिएको थियो । मस्यौदा समितिले नयाँ केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसलाई लत्त्याउँदै २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्‍यो । पार्टीको नयाँ विधानमा ११ जना पदाधिकारी हुने उल्लेख छ ।

स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयबारे थप स्पष्ट पार्दै उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले एकता प्रक्रियामा जोडिने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन उनीहरूको योग्यता र क्षमताको आधारमा हुने बताए ।

‘अन्य पार्टीबाट जुन स्तरका आएका छन्, त्यही स्तरमा समायोजन गर्ने निर्णय समान हैसियतमा भनिएको हो । समायोजन हुँदा केन्द्रीयस्तरकै विभिन्न निकाय छन्’, सापकोटाले भने, ‘केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय निकाय वा त्यही स्तरको समायोजन हो । सम्बन्धित पार्टीबाट एकतामा आएमा व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमता हेरेर केन्द्रीय सदस्य नै बनाउन पनि सकिन्छ ।’

पदाधिकारी तहका समायोजन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट खुलाएनन् । यस सम्बन्धमा अर्को बैठकमा छलफल हुनसक्ने उनले संकेत गरे ।  

यता विधानमा देखिएको अस्पष्टता हटाउनका लागि माओवादीले यसअघि नै तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।  तर कार्यदलले अहिलेसम्म सुझाव प्रतिवेदन पेस नगरेको उपमहासचिव एवं कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । मंसिर ४ गते प्रचण्ड निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले शर्मासहित महासचिव देव गुरुङ, अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुन रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।

एकता र समायोजनका नाममा प्रचण्डले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बढाउन सक्ने नेताहरूले आशङ्का गरेका छन् ।