हाम्रो मुलुक आयातित अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । हामीसँग निर्यातको सम्भावना भने नभएको होइन । हामीसँग त्यस्ता बस्तु पनि छन् जसलाई निर्यात गरेर डलर कमाउन सक्छौँ । तर, अहिलेको प्रश्न भनेको हामीसँग यहाँ भएका वस्तुहरू किन निर्यात हुन सकिरहेका छैनन् ? जबकि हाम्रो समग्र निर्यातमा कोशी प्रदेशको सम्भावना ३९ देखि ४० प्रतिशत हाराहारीमा देखिन्छ । तर, समग्र आयात र निर्यातको रेसियो हेरियो भने १ः१७ हाराहारीमा छ । त्यो भनेको मोटामोटी निर्यात १ सय रुपैयाँको छ भने आयात १७ सय रुपैयाँ बराबरको छ । यो प्रतिशतलाई हामी घटाउन सक्छौँ ।

नेपालबाट जुट, टेक्सटायल, कार्पेट, खाने तेल, प्लाइउड लगायत धेरै वस्तु निर्यात भइरहेका छन् । यी वस्तु पनि सकेजति पठाउन सकिएको छैन । कारण के हो भने हाम्रोमा ‘लजिष्टीक हडल्स’ धेरै छन् । ट्रान्सपोर्टेसनको हडल्स धेरै छ । त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य कुरा यो हो ।

हाम्रोबाट तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कन्टेनर कलकत्ताबाट खाली ल्याउनु पर्छ । यहाँ ल्याएर कन्टेनरमा भर्नुपर्छ र त्यो कन्टेनर पुनः कलकत्ता पठाउनु पर्छ । यसले गर्दा लागत बढ्छ । यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्यले ध्यान नै दिएको छैन । राज्य उदासीन भएर बसेको छ । यो काम व्यक्ति वा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन ।

पहिले हामीले कलकत्ताबाट आउने कार्गोलाई जोगवनीसम्म ल्याउन रेल रुटबारे धेरै बोल्यौँ । रेल रुट दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन पनि गर्नुभयो । तर, त्यो पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आएन । त्यो सञ्चालनमा आएको भए लागत कम हुन्थ्यो । यसकारण निर्यातमा काहीँ न काहीँ फिजिबल हुने चान्सेज बढेर जान्थ्यो । यो एउटा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भएको छ ।

निर्यातमा सहजता नहुनुको अर्को कारण भनेको टाइम लाइनमा चल्न नसक्नु पनि हो । जस्तोः उत्पादित वस्तु यति दिनमा प्याकिङ भइसक्नु प¥यो, गुणस्तर चेक हुनुप¥यो, भन्सार पास भएर यति दिनमा पोर्ट पुग्नु प¥यो । तर, त्यो समयमा हुँदैन । अहिले पनि बिजुलीको भरपर्दो व्यवस्था छैन । यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो ।

हामीसँग लजिष्टिक इस्यु पनि त्यतिकै छ । एउटा ट्रान्सपोर्टेसनसँग जोडिएको छ भने अर्को लोकल इस्यु पनि छ । त्यो भनेको हामीले कार्गो माल राख्यौँ । त्यो माल कस्टम फर्मालिटी पूरा गर्नका लागि नै धेरै बाधा व्यहोर्नु पर्छ । अहिले पनि नेपालबाट करिब–करिब वर्षमा दुई खर्ब रुपैयाँको खाने तेलमात्रै निर्यात गर्ने सम्भावना छ । त्यसमा सोयाबिन, सनफ्लावर र पाम तेल छन् । यस्तै धागो पठाउन सक्छौँ । सिमेन्टको सम्भावना पनि छ । तर, लागत बढी महँगो हुँदा अहिले ती वस्तुको निर्यात कम भएको छ, क्षमताले भ्याउने जति पठाउन सकेका छैनौँ । नत्र सिमेन्टको पनि राम्रो सम्भावना छ । अहिले पनि राम्रोसँग प्लाइहरू गइरहेको अवस्था छ । जुट, जडीबुटी पनि ठुलो मात्रामा पठाउन सक्छौँ । प्रोसेसिङ युनिटहरू पनि यो क्षेत्रमा राख्न सक्छौँ ।

बेलाबेलामा दुई देशमा पनि समस्या आउँछ । यो विषय भनेको सरकारीस्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने हो । त्यसमा पनि तदारुकता हुँदैन । दुई देशको व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काम राज्यको हो । केही समय अगाडि प्लाइमा भारतले गुणस्तरको कुरा लिएर अवरोध गर्न खोजेको थियो । हाम्रो माल गुणस्तरको नभएको भए त पक्कै पनि निर्यात हुँदैन थियो । त्यो भनेको राज्यले लिनुपर्ने कन्सर्नको विषय हो । त्यसलाई गुणस्तरीय बनाएर पठाउने कुरा निजी क्षेत्रको कुरा हो । त्यो सँगसँगै सरकारका नीतिगत कुराहरू जुन वाणिज्यसँग सम्बन्धित छन्, त्यो विषयमा राज्यले नै माइक्रो लेबलमा हेरेर काम गर्नुपर्छ । निर्यातमा सक्षम भयौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै राम्रो हुन्छ । गुणस्तरमा समस्या आयो भने तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ । त्यो काम सरकार टु सरकारले छलफलमार्फत टुङ्गो लगाउने कुरा हो ।

नेपालमा उत्पादित अदुवा, अलैंची, चिया, अम्रिसो लगायतका वस्तुहरू पनि निर्यात बढाउन सकिन्छ । हामीसँग भएका कृषिजन्य वस्तुहरू भनेको भ्यालुएडेट छन् । जसले हाम्रो निर्यातलाई बुस्ट गर्छ । त्यसमा हुने समस्या भनेको पनि गुणस्तरकै कुरा हो । त्यो भनेको ल्याबको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुन ल्याबलाई कसले कसरी मान्यता दिने भन्ने कुरा पनि दुई राज्यबिचकै सहमतिको कुरा हो । हामीले हाम्रो उत्पादनलाई प्रोमोट गर्नका लागि पनि के–के गर्ने हो राज्यले नै ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै अदुवा नेपालबाट भारत जान्छ । भारतले प्रशोधन गरेर अरु देशमा पठाउँछ । त्यो त नेपालमै पनि गर्न सकिन्छ । हामीले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा भ्यालुएडेट गर्न राज्य नै चनाखो हुनुपर्छ । जस्तै पहिले धान हामी एक बिघामा मन्सुली धान २२–२५ मन फलाउँथ्यौँ । अहिले त्यही धान प्रतिबिघा ६०–७० मनसम्म फलाइरहेका छौँ । अब लगभग ९० मनसम्म फलाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । सोना धान अहिले पनि प्रति बिघा १ सय मनभन्दा माथि निस्कन्छ । त्यो प्रविधिले गर्दा भएको हो । उन्नत जातको बिउको कुरा छ । त्यो कुरालाई पनि प्रमोट गर्दै लैजानु प¥यो । त्यसैगरी हाम्रो उत्पादनहरू बढाउनु पर्छ ।

पहिले हामी दुध आयात भइरहेको थियो । अहिले दुधमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ । आत्मनिर्भर त भयौँ तर डेरी प्रोडक्टमा आत्मनिर्भर भएका छैनौँ । अहिले एभोकाडो, किबी, ड्यागन फ्रुट्सहरू पनि उत्पादन सुरु भयो । तर, ती वस्तुलाई निर्यात गर्नका लागि चाहिने कम्पोनेन्ट के के हुन् भन्ने कुराको विचार गरेका छैनौँ ।

अब सरकारले यसलाई समानान्तर ढङ्गले लग्न सके निर्यात बढाउन सक्थ्यौँ । पहिले स्याउ र सुन्तला नेपालबाट बाहिर जाँदैन थियो । अहिले हुम्ला, जुम्लाको स्याउ सुन्तलाहरू भारतबाट मानिसहरू आएर बगानका बगान किनेर लगिरहेका छन् । त्यो भनेको सचेतताले पनि हो । त्यो पनि जरुरी छ । त्यसका साथै ती बस्तुलाई अझै कसरी भ्यालुएडिसन गर्न सकिन्छ ? गुणस्तरमा कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कार्यक्रमहरू राज्यले अघि बढाउन सके राम्रो हुने थियो ।

नेपालको पहिलो औद्योगिक नगरी विराटनगरबाट निर्यात गर्न सजिलो छ । किनभने भारतका कतिपय ठाउँ यहाँबाट नजिक छ र तेस्रो मुलुकको कार्गो ल्याएर मूल्य समायोजन गरेर बाहिर निर्यात गर्न पनि सम्भावना भएको क्षेत्र यही हो । त्यसैले यसतर्फ राज्यले नै ध्यान दिनुपर्छ ।

(उद्योगी तथा व्यवसायी अविनाश बोहोरासँग रातोपाटीका लागि अर्जुन आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)