मकवानपुर । चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२)को ६ महिना अवधि पूरा हुँदासम्म बागमती प्रदेशमा बजेटमाथिको विवाद कायमै रहेको छ । यो विवाद मिलाउन पटक पटक छलफल भएपनि समस्याको भने हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन । 

बजेट आएसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच बजेट सन्तुलन हुन नसकेको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ । सांसद र मन्त्रीमुखी बजेट ल्याएर सरकारले मनपरी गरेको प्रतिपक्षका सांसदहरूको आरोप छ ।

यस विषयमा विगतमा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सहमति पनि भएका थिए । ती सहमति पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच द्वन्द्व झन् बढ्दो क्रममा देखिन्छ । उसो त गत असोजमा बजेट माथिको विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक समेत प्रभावित बनेको थियो ।

उक्त प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएसँगै सरकार पक्षले प्रतिपक्षसँग लिखित सहमति गरेको थियो । त्यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित गर्दा पनि विवाद भएको थियो । उक्त विवाद समाधान गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिच बजेट सन्तुलित तथा छुटेका योजना समावेश गर्नेगरी सहमति भएको थियो । 

तर, बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकार असफल र गैरजिम्मेवार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले  प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा भएको सर्वदलीय सहमतिको बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार बजेट पारित, कार्यान्वयन तथा अन्य विषयमा सरकारले गरेको प्रतिवद्धताहरु कागजमा नै सीमित भएको छ । उक्त विषयहरू कार्यान्वयनका लागि पटक पटक खबरदारी र ध्यानाकर्षण गर्दा समेत सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको उनले बताए । उनले सरकारले प्रदेशसभा बैठक अविलम्ब बोलाएर नागरिकको समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने जम्कट्टेलको भनाइ छ । 

‘बजेट कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा भएका छन् । बजेट माथि भएका सहमति र सहकार्यका सम्झौता अलपत्र छन् । निर्माण कार्य सम्पन्न नभएका तर म्याद गुज्रेका ठेक्काका सवालमा ठोस निर्णय नगर्दा निर्माण कार्य ठप्प भएका छन्,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार बजेट व्यवस्था भएका योजनाहरू असोज मसान्तभित्र बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरी प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन ।’ उनले भने ।

सरकारले ल्याएको बजेट नागरिकको मर्म र भावना अनुसार कार्यान्वयन नगर्नु चिन्ताको विषय भएको नेता जम्मकट्टेलले बताए । मापदण्ड विपरीतका टुक्रे आयोजनाहरूलाई नियम विपरीत ठेक्कामा लैजान कर्मचारीलाई गैरकानूनी आदेश जारी गरेर प्रदेश सरकार आफैँले कानुनको उपहास गरिरहेको उनले आरोप लगाए । सरकारको उदासीनताले विकास र सेवा प्रवाह तथा नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको उनको भनाइ छ ।

तर्किँदै सरकार

सरकारले भने बजेटमाथिको विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आयोजना बैंक निर्माण तथा सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको जवाफ दिएको छ  । सरकारले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर बजेट कार्यक्रम निर्माण तथा योजनाहरू छनोट गर्नेगरी अघि बढेको जनाएको हो । 

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले आयोजना बैंकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि सुरु गरिएको आयोजना बैंक निर्माणको बहस कार्यान्वयनमा आउन सकेको उक्त विषय अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट माथिको दलहरू बिचको विवादले आयोजना बैंकको औचित्यलाई थप प्रस्ट पारेपछि सरकार सो कामलाई अघि बढाउन बाध्य भएको उनले बताए । 

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले आयोजना बैंक सञ्चालनलाई तीव्रता दिएको उनले बताए ।

आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट हस्तान्तरित प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याएर छनौट प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र सन्तुलित बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।