काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिको बैठक सोमबार बसेको छ ।  पूर्वअध्यक्ष तथा समितिका सदस्य शेष घलेको अध्यक्षतामा भर्चुअल माध्यमबाट बसेको बैठकले एकता प्रक्रियालाई सार्थक बनाउँदै आगामी मे महिनामा महाधिवेशन गर्न दुई वटा निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।  

जसअनुसार एकताको वातावरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जीवा लामिछाने, रामप्रताप थापा, भीम उदास र कुमार पन्त सम्मिलित एक कमिटी बनाइएको छ । यस्तै कार्यविधि (टीओआर) निर्माणका लागि उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, विनोद कुँवर तथा परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अर्को कमिटी बनाइएको बैठकपछि एक सदस्यले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउन कुल आचार्य र कुमार पन्तलाई पनि थपिएको छ । यसअघि सचिवालयको जिम्मेवारी जानकी गुरुङ र रविना थापाले लिने गरि निर्णय भएकोमा सोमबार दुई जना थप गरिएको हो । 

समितिले दुई हप्ताभित्र कार्यविधि बनाएर अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै समन्वय समितिले सबै पक्षसँग वार्ता र संवादमार्फत सहमति जुटाउँदै एकताको महाधिवेशनका लागि माहौल तयार गर्नेछ ।  

बैठकमा बोल्दै उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले पहिलो बैठकबाट भएका निर्णयहरुबारे ब्रिफिङ गरे भने पहिलो बैठकमा केही कमजोरी रहेको भए आफू सच्याएर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । उनले एकताका लागि आफू लागिपरेको भन्दै सबैको साथ रहने विश्वास समेत व्यक्त गरे । 

१३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र महतोले एकताका लागि आफू जस्तोसुकै पहलकदमी लिन तयार रहेको बताए । यस्तै जीवा लामिछानेले सबैलाई समेट्नुपर्ने एनआरएनएको एजेन्डा भएको बताए । उनले कानुनले जे भनेपनि अहिलेको आवश्यकता सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु नै भएको बताए । 

यस्तै कुमार पन्तले  विगतमा भएको कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै सबैलाई समेट्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखे भने कुल आचार्यले सर्वोच्चले गरेको फैसला र परराष्ट्रको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । 

यस्तै रविना थापाले आपसी मनमुटाब त्यागेर संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । यस्तै जानकी गुरुङले संस्थाको एकताका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताइन् । उनले अब आफूहरूसँग अब एकता महाधिवेशनका लागि करिब ५ महिनमात्रै समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमै काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

यस्तै सदस्य उमेश पुडासैनीले एनसीसीहरुको मर्मलाई बुझेर संस्थालाई एकतामा लैजानुपर्ने बताए । यस्तै देवमान हिराचनले संस्था एकताबद्ध गराउनका लागि सबैमा मनदेखि नै भावना जागृत हुनुपर्ने बताए । यस्तै अर्का सदस्य रामप्रताप थापाले सबै १३ जनाको मत एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए । 

यस्तै विनोद कुँवरले  दोस्रो मिटिङमा आफ्नो एजेन्डा राख्न अर्का सदस्य बद्री केसी पनि आउने विश्वास आफ्नो भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । उनले  अर्को बैठकमा केसी सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

बैठकमा केसी र भवन भट्ट सहभागी नभएपनि अन्य सदस्यहरु भने सहभागी भएको बताइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका घलेले मंसिर ४ मा पहिलो बैठक बोलाएका थिए ।

उक्त बैठकपछि सोमबार पुनः अर्को बैठक बसेको हो । बैठकले बनाएको कमिटीले अब सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल र संवादको आधारमा एकताको कार्यलाई थप गति दिने बताइएको छ । घले नेतृत्वको समितिले हाल तीन भागमा विभाजित एनआरएनएलाई मिलाएर एकता महाधिवेशन गराउनुपर्ने म्यान्डेट पाएको छ । तर, घलेलाई एनआरएनएकै बद्री केसी पक्षले भने मानेको छैन । आफूले सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाबाट आधिकारिकता पाएकाले घलेलाई नमान्ने बद्री केसी पक्षले दाबी गर्दै आएको छ । 

तर, एक समूहको नेतृत्व गरिरहेका आरके शर्माले भने घलेको समितिलाई स्विकार्दै आफूले आवश्यक साथ दिने बताएका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न समस्यामा फसेको एनआरएनलाई न्यायालयको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशनमार्फत अगाडि बढाउने एउटा सुनौलो अवसर जुरेको उनको भनाइ छ । तर बद्री केसी पक्षले असहयोग गर्न खोजको कुराले दुःखी बनाएको उनले बताए ।