आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गर्न समिति असफल, फेरि सरकारलाई गुहारियो

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति पदाधिकारीहरू चयन गर्न असफल भएको छ । समितिले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा मत बाझिएको र समय सकिएपछि दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई आग्रह गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले आफ्नो समयसम्म दुवै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्न नसकेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उल्लिखित सन्दर्भमा सिफारिस समितिबिच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसकेकोले सिफारिस समितिबिच बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको सन्दर्भमा मिति २०६१/०७/०२ मा गठित यस समितिको कार्यविधि मिति २०८१/०९/०१ मा समाप्त भएकोले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत् सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ।’
शान्ति प्रक्रियाका कामहरू टुंगोमा नपुग्नुको पछाडि रहेका अन्तर्निहित कारणहरूको समीक्षा तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन गर्दा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा समितिले विश्वास गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रिमियर लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लियो न्यूक्यासल
-
टेण्डर भएको तीन वर्षमा पनि निर्माण नभएपछि सडकमै रोपियो केराका बोट
-
आईपीएल : गुजरातलाई उछिन्दै शीर्ष स्थानमा उक्लियो दिल्ली
-
झापा भद्रपुरको राजस्व कार्यालयले नौ महिनामा गर्यो दुई अर्बबढी सङ्कलन
-
१२ बजे, १२ समाचार : ईयूको लिष्टमा सात देश ‘सुरक्षित’ घोषितदेखि प्रहरीका ७५ जना सई वरिष्ठ सईमा बढुवाका लागि सिफारिससम्म
-
ईयूको नयाँ नीति : सात देश ‘सुरक्षित’ घोषित, शरण प्रक्रियामा कडाइ