संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले लामो समयदेखि संवैधानिक कानुन र मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका छन् । उनै अर्यालसँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले संविधान संशोधनबारे गरेको कुराकानी ः

• सबै दलहरूले संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् कुनै न कुनै रूपमा । के हाम्रो संविधानलाई संशोधन गर्ने बेला भएकै हो ?

दलहरुले निकै समय लगाएर संविधान बनाए र नौ वर्ष जति अभ्यास पनि गरे । नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भन्नुहुन्छ, संविधान कार्यान्वयन भन्नु उचित होइन । कार्यान्वयन शब्द प्रयोग गर्दा संविधानमाथि पात्र हाबी हुनेजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा उहाँहरुले संविधानको अभ्यास गरेको हो ।

संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर ल्याइएको यो संविधानलाई यति चाँडै उहाँहरुले संशोधन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, यसबाट जनतालाइ डेलिभरी दिन सकेनौँ भनेर । यसरी संविधानमाथिको ‘डर्टी पोलिटिक्स’ सुरु भयो । 

संसारको उत्कृष्ट संविधान ल्यायौँ भनेर आफैँ भन्ने, आफैँले अभ्यास पनि गर्ने र यति चाँडै संशोधन गर्छौं भन्नु संविधान माथिको राजनीति हो । यसले संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिइरहेको छ । यसले विधिको शासन स्थापित गर्न दिँदैन । पात्रमा रहेको खराबीलाई मनन नगर्ने तर संविधानमा दोष छ भनेर पन्छिनुले विषयान्तर गर्न खोजेको मात्रै बुझिन्छ । 

खासमा संविधानको निष्ठापूर्वक अभ्यास गरिसकेपछि मात्रै संशोधनको कुरा आउनुपर्ने हो । 

दुई ठुला दललाई मिलेर सत्तामा जानु थियो अनि संविधान संशोधनलाई आधार आधार बनाइयो, जुन संविधान माथिको राजनीति हो, बेइमानी हो । संविधान संशोधननलाई एउटा टुल्सका रूपमा प्रयोग गरेर सत्तामा जाने र संविधानमाथि हाबी हुने एउटा दुष्चक्र मात्र हो यो । संविधान आएपछि यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य होला भनेको झनै निरन्तरता पायो, जुन दुःखलाग्दो कुरा छ ।

संविधान संशोधनै गर्ने हो भने राज्यका निकाय र विभिन्न अंग स्थापना गरिएको छ । ती अंग र निकायले अभ्यास गरेका छन् । संस्थागत रूपमा अभ्यास गरेका छन् । तिनका हरेक वर्ष प्रतिवेदन बन्छ, संविधानको निर्देशन सिद्धान्त कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने स्वयं संसद्भित्र समिति छ । तत्तत् अंग र निकायले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइदिएपछि त्यसका आधारमा बहस प्रारम्भ भएको भए हामी ठिक ठाउँमा जाने थियौँ । हामीले ती वार्षिक प्रतिवेदन हेरेकै छैनौँ, संसद्मा छलफलै भएको छैन । 

कतिलाई हिन्दु राष्ट्र चाहिएको छ, कतिलाई राजा चाहिएको छ भने कतिलाई अस्थिरता चाहिएको छ । यी शक्ति हामी कमजोर हुँदा पुनः शिर उठाउन थाल्ने छन् । हाम्रोमा संविधान संशोधनको नेतृत्व लिन सक्ने राजनेता आजसम्म जन्मेका छैनन् । सबै राजनीतिक दलका नेता मात्र छन् । नेता मात्रको नेतृत्वमा यो सम्भव छैन ।

संविधान संशोधनको बहस सुरु गर्ने वैधानिक थलो संसद् हो । अहिले त संघीय संसद्ले मात्र होइन, प्रदेशको संसद्ले पनि गर्नुपर्छ । भनेपछि संविधानको अभ्यासलाई निरन्तर हेर्ने अदालतले हो । त्यसपछि संसद्ले हेर्ने हो, यी वैधानिक थलो हुन् । त्यसपछि राज्यका विभिन्न अंग र निकायले हेर्ने हो । तिनीहरूको अनुभवबाट आएका कुरा हुन्थ्यो भने संविधान संशोधनको बहसको वैधानिकता हुन्थ्यो । 

अहिले यो बहसको वैधानिकतामाथि मलाई शंका छ । किनभने यो बहसको वैधानिकतालाई चुनौती दिने आधार छन् । यो संविधानमाथि फेरि पनि बेइमानी भएको छ । संविधानको पालना गरिराखे बिस्तारै हामीमा लिगल कल्चर विकास हुन्छ । संवैधानिक र कानुनी संस्कृतिको विकासै हुन दिइएन, संस्थागत हुन दिइएन, त्यसको जर्गेना नै गर्न पाइएन । खास गरेर यसको जर्गेना गर्नुपर्छ भनेर लागिएको थियो, उहाँहरूलाई पुनः संवैधानिक बहसले सीमान्तकृत बनाएको छ । सबै ‘हो’ मा ‘हो’ भन्न थालिसके । पत्रपत्रिका, मिडियाको सम्पादकीय नीति र नागरिक समाजका प्राज्ञहरूको निष्ठामा पनि प्रश्न छ अहिले । ठुला दलहरूले भन्दैमा त्यसलाई हामीले ग्रहण गरेर वैधानिकता दिएर हामी त्यसतर्फ बग्न लाग्यौँ, यो दुःखलाग्दो पक्ष हो खासमा । 

१० वर्षको अभ्यासमा संविधानमा जहाँ–जहाँ समस्या देखियो, धेरै धारामा दोहोरो अर्थ लाग्ने देखियो । आफू अनुकूल व्याख्या भए । ती सबै कुरा अदालतमा आएका छन् । अदालतले त्यसलाई सल्टाएको छ । न्यायाधीशहरूले फरक–फरक व्याख्या गर्छन् भने न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाउनुपर्‍यो । किनभने संविधानमा भाषागत त्रुटि हुन्छन् नै । नेपालको भन्दा अझै खराब र कमजोर भाष्य लेखिएका संविधान संसारमा तमाम छन् । हाम्रोभन्दा साह्रै छोटा र लामा पनि छन् । भाषागत हिसाबले त्रुटि धेरै भएका लिखित संविधान नभएका देश धेरै छन् तर त्यहाँ  संविधानका हरेक शब्द र वाक्यलाई मूल सिद्धान्तको अधीनमा राखेर व्याख्या गरिन्छ ।

संविधानका विभिन्न प्रावधानलाई मूल सिद्धान्तको अधीनमा राखेर व्याख्या–विवेचना गरिन्छ । हाम्रो संविधानको मूल सिद्धान्तमा अहिले कुनै समस्या छैन । अरू प्रावधानलाई त व्याख्याका माध्यमबाट स्पष्ट र हार्मोनाइज गर्न सकिन्छ । त्यो कामहरू अदालतले गर्छ र गरिरहेको छ । अदालतबाट केही कमी–कमजोरी भएका छन् भने अदालत आफैँले करेक्सन गर्नुपर्छ । जसले व्याख्या गर्छ, उसको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ तर संविधानमाथि दोषारोपण गर्नु हुँदैनथ्यो । 

संसद् विघटन गर्न हुँदैन भन्ने छर्लंग छ तर लात हानियो । ती जसले संविधानमाथि लात हाने, अहिले तिनीहरूसँग मिलेर संविधानलाई परिष्कृत गर्छौं भनी कुन मुखले भन्न सकेको हो ! जसले संविधानलाई लात हान्यो, उसैले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदा कसरी विश्वास गर्ने ? यही संविधान हो, जसलाई शिरमा ढोगेको, जसको शपथ खाएको । कसैले यसलाई कुल्चँदै हिँड्ने अनि दलहरू उहीसँग मिल्न गए भन्दैमा संशोधनको पछि लाग्नु हुँदैन । केपी शर्मा ओली, जसले संविधानमा नलेखेको अधिकार प्रयोग गरेर पटकपटक विघटन गरे तर दुःखद माओवादी र कांग्रेस उनैसँग मिलेर सरकारमा बस्न गए । तत्कालीन समयमा सडकमा संविधान विरोधी भनेर नारा लगाए अनि संविधान बचाउन भनी एकता भएको भन्दै सडक आन्दोलन गरे । अहिले उनीहरू नै मिलेर संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् । उनीहरूसँग के निष्ठा छ ? जसले संविधानलाई कुल्चियो, जो दण्डित हुनुपथ्र्यो, उसकै मुखबाट संशोधनको कुरा आउनु भनेको संविधान माथिको राजनीति मात्र हो । 

संविधान प्रणाली र पद्धतिमा चल्ने हो । हामी यसैमा चल्छ भन्छौँ तर तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री ओली त्यसविपरीत चलेको कुरा विघटनको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । उनीमाथि खै त कारबाही ? यो सिस्टमलाई संविधानले बाँधेको छ । हामी यसलाई मान्दैनौँ भनेर लात हान्नु भनेको देशलाई लात हान्नु हो । तत्कालीन अवस्था र अहिले के फेरिएको छ र ? केवल सरकार मात्र फेरिए होला, अवस्था उस्तै छ । यस्तो समयमा संविधान संशोधनमा जाँदा राष्ट्र–विप्लव पनि हुन सक्छ । 

संविधानविरोधी त्यस्ता तत्त्वसँग वा पात्रसँग सत्ताको खेलमा  दलहरूले सहकार्य गरेर संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाएकाले यो कुरा नै शंकास्पद छ । तत्कालीन समयमा संविधान नमान्ने अनि अहिले के भयो र संविधान मान्नका लागि ? विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने सामान्य शिक्षा भएको मान्छेले बुझ्ने कुरा थियो तर किन गरियो ? जे भयो भयो भनेर अहिले बिर्सन मिल्छ र ? 

संसद् विघटन गर्न हुँदैन भन्ने छर्लंग छ तर लात हानियो । ती जसले संविधानमाथि लात हाने, अहिले तिनीहरूसँग मिलेर संविधानलाई परिष्कृत गर्छौं भनी कुन मुखले भन्न सकेको हो ! जसले संविधानलाई लात हान्यो, उसैले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदा कसरी विश्वास गर्ने ?

हामी त्योभन्दा गम्भीर कुरामा बहस गरिरहेका छौँ । तत्कालीन समयमा संविधान पालना नभएको कुरा मात्र थियो तर अहिले संविधान नै परिवर्तन गर्ने कुरा छ । यस कारण यसको नेतृत्व कसले गर्दै छ, कसले यो एजेन्डा अघि सारेको छ र यसको मूल को हो भन्ने कुराले नियत प्रस्ट्याउँछ । अहिले जुन मूलबाट संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको छ, त्यो सफा र सग्लो होइन दूषित छ । त्यसबाट सफा पानी बग्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । उनी मात्र होइन, यिनै दलहरू हुन्, जसले संविधानमा पटकपटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार बनाउँदा संविधानभन्दा सत्ता र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरे । विगतमा पनि यिनैले लेखेको संविधान हो । उत्कृष्ट संविधान भनी दाबी गरेको संविधान अहिले संशोधन गर्नुपर्ने त्यस्तो के पर्‍यो त ? यसको जरो खोज्न जरुरी छ । 

यस संविधानमा कहीँ समस्या पर्दा वा अस्पष्टता हुँदा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालको तत्काल करेक्सन गराएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार गठनसम्ममा सर्वोच्चले यो भूमिका खेल्यो । अस्पष्टता र रिक्तता होलान्, त्यसलाई त असल अभ्यासमार्फत सच्याउँदै जाने होला ! संविधानको मूल सिद्धान्त हेरेर व्याख्या गर्दै जाँदा संविधान परिपक्व हुन्छ, परिस्कृत हुन्छ । होइन, आफू खुसी संशोधन अघि बढाउने हो भने संविधानमाथि राजनीति सुरु हुन्छ । यसले संविधानलाई मात्र असर पार्दैन राज्य शक्ति र संवैधानिक प्रणालीलाई अस्तव्यस्त पार्छ । 

• संविधान निर्माण भएदेखि नै यो संविधान अपूर्ण छ भनेर प्रश्न उठेको थियो तर तपाईंले अहिले संशोधन नै गर्न हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधनमा शंका गर्ने ठाउँ धेरै छन् । दलहरूले भनेजस्तो संविधान संशोधन नगरी हुने अवस्था हो भने यो पहिला एजेन्डा बन्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म के गरे ? कांग्रेस र एमालेको सहमतिपछि सरकार बनेको यत्रो भइसक्यो, संविधान संशोधनका लागि के के भए त ? सरकारले यसमा केही पनि गरेको छैन । यसैबाट पुष्टि भयो कि उनीहरूको नियत ठिक छैन । 

संसदीय राजनीतिमा कुनै ठुला दुई दल मिलेर सरकार बनाउँछन् ? बनाउँदैनन् नि ! संविधान संशोधनभन्दा पनि संवैधानिक निकायलाई दलीयकरण गर्नेमा उनीहरूको ध्यान छ । हुँदाहुँदा नागरिक समाज अहिले दलीयकरण भएको छ । उनीहरूले संविधानप्रति निष्ठा भएर गरेको होइन । संविधानलाई परिष्कृत गर्ने सोचका साथ आएको देखिएको छैन । यो त सत्तामा जाने टुल्स हो । यो भाष्यलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले पनि बोकेको देखियो । उनीहरूको कुरालाई तत्कालै यसरी एजेन्डा बनाउँदा विगतको इतिहास र अभ्यास हेर्नुपर्छ । दलहरूको राजनीतिक दाउपेचलाई अनुमोदन गर्ने अनि संविधानलाई यति छिटै दोषारोपण गर्ने कार्य कसैले पनि गर्न हुँदैन । हामी त संविधानको पालक मात्र हौँ । संविधान त संसद्ले र राजनीतिक दलहरूले नै बनाएको हो । यो संविधान असफल हुँदा उनीहरू कसरी सफल ! 

संवैधानिक निकायका अलग अलग समिति छन्, ती समितिमा यी विषयमा छलफल गर्न सकिएला । संसदमा वस्तुनिष्ठ आधारमा र विषयवस्तुसहित बहस हुन्छ होला । यो नगरी बाहिरबाट असफल नेताहरूले भाषण गरेकै भरमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

८० वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई हामी प्रधानमन्त्री कुरिरहेका छौँ । यो कुरा संविधानमा लेख्नुपर्ने हो र ? संविधानमा यति वर्ष पुगेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर त लेखिँदैन । यी त देश सक्षम व्यक्तिहरूले चलाउने भन्ने असल अभ्यासका कुरा हुन् । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, यो संविधानको कमजोरी होइन, यहाँ शासन गरिरहेका पात्रहरूको कमजोरी हो । यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाउनेबित्तिकै मानिदिनुपर्ने अनि त्यही बहसमा हामीले सहभागी भइदिनुपर्ने ! उनीहरूले संविधान संशोधन नगरौँ भनेपछि फेरि नगरौँ भनेर दौडने हो र हामीले ? 

एमाले–कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो असफलता छोप्न वा असफलहरुले अब ठाउँ छाड्नुपर्छ भन्ने बहस नहोस् भनेर ल्याएको एजेन्डा हो, संविधान संशोधनको एजेन्डा । यो संविधान असफल भएको मानेर रिभ्युमा जाने हो भने यो संविधान निर्माण गर्ने यिनै दल र यही नेतृत्वले पनि आफ्नो स्थान अब खाली गर्नुपर्छ । उनीहरूले हामी पनि असफल भयौँ, अब युवा वा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम भन्नुपर्छ । 

अहिलेको गठबन्धन हेर्दा पनि अचम्मलाग्दो देखिन्छ । संविधानको उपलब्धि धरापमा पर्‍यो, केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई समाप्त गर्न खोजे, संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरे भनेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले आरोप लगाएका होइनन् हिजो ! उनीहरू मिलेर संविधानको उपलब्धि रक्षाका लागि सरकार बनाएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूको सरकार बन्दासम्म संविधानको सबै कुरा रक्षा भएको थियो ? वा, त्यसले संविधान रक्षा गरेन भनेर एमाले–कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएका हुन् ? सरकार बनाउँदा एकाएक संविधान संशोधनको कुरा आयो तर यो विशुद्ध सत्ता प्राप्तिका लागि राखिएको एजेन्डा हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । 

एउटा दल आउँदा संविधान रक्षा हुने वा संविधान प्रगतिशील बन्ने अर्को दल आउँदा नहुने हुन्छ ? कुन चाहिँ दलले संविधानको रक्षा गर्‍यो त भन्दा कसैको पनि देखिँदैन । ठुला दल र ती दलका नेताको छवि राम्रो छैन । अहिले संवैधानिक निकाय कसरी कब्जा भएका छन् ? कसैलाई डाम्न वा दागी बनाउन कसरी संवैधानिक निकायको प्रयोग भइरहेको छ ? दलको वकालत गर्ने र दललाई सहयोग गर्ने मानिस संवैधानिक निकायमा लैजाने र उसले आफ्नो काम दलले निर्देशन दिए अनुसार गर्ने भनेर त संविधानमा लेखिएको छैन । लेखिएको छैन भने किन यसरी नै काम भइरहेको छ त ? संविधानमा लेखेर मात्र सबै कुरा हुँदैन रहेछ भन्ने यसबाट पुष्टि भयो । अब यसको समाधान संविधान संशोधन हो त ? विबकुल हैन । संविधान परिवर्तन गरे पनि पात्र र प्रवृत्ति यही भएसम्म यस्तै नै चल्ने हो । दलहरूले बिस्तारै संवैधानिक निकाय, राज्यका निकाय र अदालतलाई दलीयकरण गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । न्यायालय स्वतन्त्र रहेको थियो, तर त्यहाँ पनि दलको एजेन्टहरू राख्ने प्रयासमा दल छन् । 

• कहाँबाट सुरु हुनुपर्छ त संविधान संशोधनको बहस ? 

संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने त्यसका लागि पनि उचित बहस गर्ने स्थानहरू छन् । त्यो भनेको संसद् नै हो । संसद्मा यो विषयमा बहस र छलफल हुनुपर्छ । संसदीय समितिहरूमा यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ । राज्यका निकाय र संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन आउँछन्, त्यहाँ कमजोरीहरू पनि उल्लेख होलान् । ती प्रतिवेदनमाथि संसद्मा छलफल गरेर र के के कमजोरी छन् भन्ने हेरेर संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधन गर्ने हो भने बहस गर्ने एक मात्र थलो भनेको संसद् हो । त्यहाँ व्यापक छलफल हुनुपर्छ । संसद्ले सुरुमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमै बहस गर्नुपर्छ । संसदले संशोधन आवश्यक भएका विषयमा पनि छलफल गर्न सक्छ । संविधानका प्रावधानहरूमा के के कमजोरी छन् भन्ने संसद्मै छलफल हुने हो । न्यायालय, निर्वाचन प्रणाली वा राज्यको शासकीय स्वरूपसहित जेमा कमजोरी छ संसदमै बहस र छलफल गर्ने हो ।

राजनीतिक दलका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार दिनमै दशवटा कुरा सुनाउँछन्, ती सबैमा बहस गरेर र पछि लागेर सकिँदैन ।

अर्को थलो संसदीय समिति पनि हो । संसद्का न्याय–कानुनमा विषय छलफल गर्ने अलग्गै समिति छन् । अरु संवैधानिक निकायका अलग अलग समिति छन्, ती समितिमा यी विषयमा छलफल गर्न सकिएला । संसदमा वस्तुनिष्ठ आधारमा र विषयवस्तुसहित बहस हुन्छ होला । यो नगरी बाहिरबाट असफल नेताहरूले भाषण गरेकै भरमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन । 

राजनीतिक दलका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार दिनमै दशवटा कुरा सुनाउँछन्, ती सबैमा बहस गरेर र पछि लागेर सकिँदैन । संविधान संशोधन पनि यस्तै हो । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ तर दलका नेताहरू आजबाट भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भन्छन्, अनि हामी पत्याउँदै हिँड्ने ? भ्रष्टाचार त कहिल्यै गर्न हुँदैन । हिजो, आज वा भोलि कुनै पनि दिन भ्रष्टाचार गर्नु दण्डनीय अपराध हो । यस्ता कुरा हामीले पत्याउने होइन । यसमा हामी जनताको पनि दोष रहेको छ । नेताहरूले जे भने पनि हामीले पत्याउने गरेका कारण दलहरूले गलत बहस गर्ने र अहिले संविधान संशोधन पनि यस्तै गलत बहसको सिकार भएको हो । 

खासगरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संविधान संशोधन हुने कुरा पत्याउन सकिँदैन । केपी शर्मा ओली हाल प्रधानमन्त्री छन् तर उनी त संविधानविरोधी र संविधान उल्लंघनकर्ता सर्वोच्चबाट ठहर भएका व्यक्ति हुन् नि ! नेपाली कांग्रेससँग मिलेर फेरि उनको नेतृत्वमा सरकार बनेकै भरमा हामीले पत्याउने कुरा हुँदैन । 

• संविधान संशोधन गर्नैै हुँदैन भनेर तपाईंले भन्नुको कारण र आधार के त ? 

संविधान जारी हुँदा कुन अवस्था र कुन कठिनाइका बिचमा जारी भयो, त्यो सबैलाई थाहै छ । अहिले पनि त्यो अवस्था कायमै छ । संविधान जारी भएपछि हाम्रो छिमेकीमध्येको एकलाई नोटिसमा लिएको र स्वीकार नभएको भनी भनेको कुरा अहिले पनि कायमै छ । हामीले चुच्चे नक्ुा संविधानमा समावेश गरेको कुरा उसलाई मन परेको छैन । उसले संविधानको विरोध गरेर नाकाबन्दी पनि लगाएको हामीले बिर्सेका छैनौँ । यी तमाम अवस्था अहिले पनि कायमै छन् । संविधान संशोधन गर्ने भनेको प्यान्डोरा बक्स खोलेजस्तै हो । यो नेपालमा झनै समस्या सिर्जना गर्ने निहुँ बन्न सक्छ । हामी द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना धेरै छ । यो संविधानले द्वन्द्वलाई समाप्त गरेर आएको हो । अहिले संविधान संशोधन गर्ने बहस थाल्ने हो भने विगतमा जो जो यो संविधान नआओस् भनेर सक्रिय भएका थिए, ती तत्त्वहरूलाई स्थान प्राप्त हुनेछ । 

त्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै तत्त्व होस्, उसले यहाँ खेल्ने ठाउँ पाउँछ । यो हाम्रो निम्ति खतरा हो । यसरी देशी र विदेशी शक्तिले खेल्ने हो भने हाम्रो संविधान नै खतरामा पर्नेछ । 

अहिलेको प्रणाली खर्चिलो भनेर पनि संविधानको आलोचना गर्ने गरिएको छ । संघीयता आफैँमा खर्चिलो थियो । यसलाई घटाउने पनि उपाय छन् । जस्तो मन्त्रीहरूलाई, सांसदलाई तलब दिनैपर्ने संविधानमा उल्लेख छैन । स्थानीय प्रतिनिधिलाई तलब नदिनु भनेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला नै सुनायो । उनीहरूले भत्ता मात्र लिएका छन् । प्रदेशमा यति मन्त्रालय बनाउन भनेर भनेको छैन संविधानले । भनेको भए पनि कानुन बनाएर आर्थिक मीतव्ययिता अपनाउन सकिन्थ्यो होला । हामीले आर्थिक रूपमा मीतव्ययी हुनका लागि केही गरेकै छैनौँ । मनलाग्दी प्रदेशमा मन्त्रालयहरू बनाएका छौँ । यो त संविधानको कमजोरी हैन । हाम्रो राजनीतिक संस्कार नभएको हो । राजनीतिक रूपमा आफू गलत अभ्यास गर्दै जाने अनि दोष संविधानलाई दिएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेको देखिन्छ । 

हाम्रो समावेशिताको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ होला । त्यस्तै आयोगहरूको कुरा धेरै उठेको पाइन्छ । संविधानमै आयोगहरूको काम हेरेर १० वर्षमा रिभ्यु गर्न सकिन्छ भनेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीमा धेरै कमजोरी रहेको कुरा उठिरहेका छन् । यसका लागि सर्वोच्चले पनि विभिन्न समयमा फैसला सुनाएको छ । समानुपातिकमार्फत तरमारा वर्गलाई आउन नदिने भनी सर्वाेच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ । तर यो काम राजनीतिक दलहरूले गरेनन् । यसरी उनीहरूले काम नगरेको दोष संविधानलाई दिन मिल्दैन । संविधानमा यो त्रुटि छैन । निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले यसलाई मिलाउन सक्छ । 

हाम्रो समावेशिताको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ होला । त्यस्तै आयोगहरूको कुरा धेरै उठेको पाइन्छ । संविधानमै आयोगहरूको काम हेरेर १० वर्षमा रिभ्यु गर्न सकिन्छ भनेको छ । यसका बारेमा संसदमै छलफल गर्न सकिन्छ । यी आयोगहरूले राम्रोसँग कामै गर्न पाएनन् । यी आयोगहरूमा कस्ता व्यक्तिहरू नियुक्ति गरिए भन्ने सबैलाई थाहा छ । असंवैधानिक रूपमा अध्यादेशमार्फत समेत अयोग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिइयो । यसरी गरिने नियुक्तिले साँच्चै ती आयोगहरूले काम गर्न पाए त ?  यो त संविधानको कमजोरी हैन होला । यसरी बैमानी गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने होला । आयोगहरू ल्याउँदा केही उद्दृश्यहरूसहित आएको थियो होला । त्यहाँ हामीले स्वतन्त्र मानिसहरू लग्यौँ त भन्दा लगेनौँ अनि कसरी आयोगहरू असफल भए भन्ने ? 

संवैधानिक इजलास निरन्तर बस्ने र मुद्दाहरू सुुनुवाइ मात्र गराउने हो भने ८०/९० प्रतिशत संविधानका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अनि बिस्तारै संशोधनको बाटोमा जान सकिन्छ । तर अहिले नै संविधानको यो धारा वा त्यो धारा भनेर चलाउने हो भने द्वन्द्वमा जाने हुन्छ । 

• संविधान संशोधन नगरी अहिले देखिएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ? 

संविधान संशोधन गर्ने होइन जहाँ जहाँ समस्या देखिएको छ त्यसको सम्बोधन गर्ने हो । जस्तो ः न्यायालयको समस्या देखिएको छ भने त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने हो । उसको वार्षिक प्रतिवेदन र राय लिएर कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । बारले भनेजस्तो पुनर्संरचना हुन सक्दैन । यो बेबकुफ तर्क मात्र हो । न्यायालयको संरचना नै काम नलाग्ने भएको हो र ? पक्कै होइन । यसको काम गर्ने शैलीमा र व्यक्तिमा समस्या भएको होला । काम गर्ने शैली र नियुक्तिमा समस्या देखिन्छ भने संरचना परिर्वतन गरेर सम्बोधन हुँदैन । संविधानमाथि यसरी राजनीति गर्ने हो भने विषयवस्तु अहिलेभन्दा पर जाने देखिन्छ । 

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको पद्धतिमा जान सक्छ । सांसदहरू मन्त्री नहुने व्यवस्थामा जान सकिन्छ । यो अवस्थामा अहिले नेतृत्वमा रहेका दल र नेतृत्व किनारामा पर्न सक्छन् । संविधानमा यसरी नै दुराग्रह नै राख्ने हो भने भोलिको बाटो यही नै हो । मेरो विचारमा संविधान संशोधनको बहस नै गलत मुहानबाट सुरु भएको हो । संशोधनको कुरा प्राज्ञ वा संसदले भनेको भए सही बहस सुरु हुने थियो । यहाँ त कुनै भू–राजनीतिक शक्तिसँग मिलेर जे गरिदिए पनि हुन्छ । त्यो खेल नहोला भन्न सकिँदैन । अहिले सबैभन्दा खतरा नै यही हो । भूराजनीतिक शक्तिहरू कसरी र कति खेल्न सक्लान् भनेर हामीले कल्पना गरेर यो बहस थालेका छौँ त ? पक्कै छैनौँ । 

कतिलाई हिन्दु राष्ट्र चाहिएको छ, कतिलाई राजा चाहिएको छ भने कतिलाई अस्थिरता चाहिएको छ । यी शक्ति हामी कमजोर हुँदा पुनः शिर उठाउन थाल्ने छन् । हाम्रोमा संविधान संशोधनको नेतृत्व लिन सक्ने राजनेता आजसम्म जन्मेका छैनन् । सबै राजनीतिक दलका नेता मात्र छन् । नेता मात्रको नेतृत्वमा यो सम्भव छैन । त्यस्तै संशोधनको कुरा सुरु हुने बित्तिकै आउने भू–राजनीतिक दबाब थेग्न अहिलेको नेतृत्व सक्षम छैन । यी सबै कुरा मिलेको अवस्थामा र सही मुहानबाट मात्र बहस सुरु गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अहिले संविधान संशोधन भन्दा परिष्कृत र उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने समय हो ।