काठमाडौँ । सोमबार सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल गर्न भन्दै अर्थ समितिको बैठक बोलाइएको थियो । पटक पटक स्थगन हुने समितिको बैठक सोमबार भने बस्ने र संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । यसका लागि कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवका साथै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरे उपस्थित रहेका थिए ।

विडम्बना सोमबारको समिति बैठक नै बस्न सकेन । बैठक सञ्चालनका लागि कोरम पुराउन १२ जना सांसद आवश्यक पर्छ । तर‚ ‘अल्छे सांसदहरू’ले बैठक ‘बङ्क’ गर्दा समिति बैठक बस्न नसकेको हो । समिति सभापति सन्तोष चालिसेको गुनासो भने सांसदहरूले जिम्मेवारी नलिएको प्रति छ ।  

‘मेरो समितिबाट हाल तीन जना मन्त्री बनेर जानुभएको छ । कोरम पुराउन उहाँहरूकै अभाव महसुस हुन थालेको छ‚’ चालिसेले रातोपाटीसँग भने‚ ‘मेरो त भनाभनै पर्न थालिसक्यो । बैठकमा आउनुहुन्न भने राजीनामा दिनुस् भनेर केही माननीयज्यूहरूलाई थर्काइदिए।’

उनी समिति सभापति मात्र लागेर केही नहुने भन्दै सांसदहरूकै जिम्मेवार नभएपछि केही गर्न नसकिने बताउँछन् ।

अर्थ समिति मात्र होइन कोरम नपुग्ने समस्या शिक्षा समितिमा पनि छ । २३ मङ्सिर २०८१ आइतबारको दिन शिक्षा समितिको बैठक बोलाइएको थियो । गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगन गर्नुपरेको थियो । दिउँसो २ बजेका लागि समिति बैठक बोलाइएको थियो । ३ बजेसम्म पनि समितिका सदस्यहरू नआएपछि सभापति अम्मरबहादुर थापाले सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि बैठकमा उपस्थित ९ जना सदस्य आक्रोश व्यक्त गर्दै समितिको नियमित बैठकमा को–को आए र को–को आएनन् भन्ने विषयलाई उठान गरिदिन सञ्चारकर्मीहरूसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

यी माथिका केवल दुई उदाहरण मात्र हुन् । गणपूरक सङ्ख्या अर्थात् कोरमको अभाव देखाउँदै पटक पटक समिति बैठकहरू स्थगन हुने गरेका छन् । कतिपय समितिहरूले त कोरम पुराउनै नसकेर बैठक बसाउनै सक्दैनन् ।

संसदीय समितिहरूलाई मिनी संसद् भनिन्छ । यसको काम–कारबाहीहरूको व्यापकतालाई विश्लेषण गर्दा समितिहरूको महत्त्व विशिष्ट छ । विशेषतः फुल हाउसमा विषयगत आरोप प्रत्यारोप र अर्थहीन संवाद तथा छेडखानी हुने गर्दछन् । संसदीय व्यवस्थामा जति पनि निर्णयउन्मुख र प्रभावकारी काम हुन्छन् त्यी सबै समितिभित्र हुने गर्दछन् ।

समितिहरूले कानुन निर्माणमा विषयगत रूपमा गहन बहस‚छलफल पश्चात् निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार पार्छन् र जनतामुखी कानुन तर्जुमा हुन्छ । यसबाहेक आम नागरिकका दैनिक समस्याको उठान गरी समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु नै समितिहरूको प्रमुख कर्तव्य हो । सरकारको कामको सूक्ष्म निगरानी गर्ने र परि आए सरकारलाई गलत बाटोमा लाग्न नदिन पनि समितिहरूले निर्देशन जारी गर्दै भूमिका खेल्ने गर्दछन् । जब जनताका प्रतिनिधिले जनताका समस्यालाई लिएर सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन तथा राय–सुझाव दिनलाई बैठक बोलाइन्छ‚ तर कोरमको अभाव देखाउँदै बैठक बस्नै सक्दैन भने सांसद किन बन्नु‚ समिति गठन किन गरिनु भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ।

‘संसद्प्रतिको जनधारणा हिजोभन्दा कमजोर हुँदै गएको छ । माननीयहरूको मेहनत र सक्रियता संसद्प्रति कम भएजस्तो देखिएको छ‚’ सभामुख देवराज घिमिरेको स्वीकारोक्ति छ ।

संसद्को बजेट अधिवेशन सकाएर दसैँ अघिबाट संसद् अधिवेशन बन्द गरिएको हो । अधिवेशन नहुँदा जनताको आवाज मुखरित गर्ने स्थल पनि मिनी संसद् अर्थात् संसदीय समिति नै हो । तर‚ जनताकै मतबाट निर्वाचित सांसदहरूले जनताको आवाज बुलन्द गर्ने सर्वोच्च स्थल संसदीय समितिलाई नै ‘पङ्गु’नै बनाउने गरि गतिविधि गरिरहेका छन् ।

‘अहिले समितिमा १५‚२० वटा विधेयकहरू छन् । समितिमा छलफल अघि बढेन कोरम पुगेन र संसद् प्रभावहीन भयो र सांसदहरू संसद्प्रति उत्तरदायी भएनन् भन्ने आम रूपबाट टीकाटिप्पणी आइरहेका छन्‚’ सभामुख घिमिरे थप्छन्‚ ‘यसप्रति सिङ्गो संसद्को सभामुखको नाताले यी मेरो ध्यान गएको छ ।’

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुखमा समितिहरूले विधेयकमाथि काम गर्न नसक्दा अधिवेशन बोलाउनै समस्या हुने देखिन्छ । सभामुख देवराज घिमिरे नियमित ढङ्गबाट समिति बैठक सञ्चालन गर्नका लागि आफूले समन्वय र निर्देशन पटक-पटक जारी गरे पनि समितिहरू सिस्टममा चल्न नसकेको तर्क गर्छन् । निरन्तर सत्ता समीकरण परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि समितिहरूलाई नियमित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने र ‘सिस्टम’ बाट लैजाने कुराहरूमा पटक-पटक दलका नेता तथा समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गरेर निर्देशन दिए पनि सबै लागू नभएको गुनासो उनको छ ।

‘संघीयतामाथि नै बाहिर प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई आवश्यक पर्ने अनेक विधेयकहरू ऐनको रूपमा पारित भएका छैनन् तथा पारित भएका पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्‚’ सभामुख घिमिरे थप्छन् ।

उनी सांसद तथा समिति सभापतिहरूले यी कुरा बुझ्न जरुरी रहेको कुरा औँल्याउँछन् । ‘सांसदहरू निजी काममा बढी लाग्ने अथवा निर्वाचन क्षेत्रको काममा बढी जाने‚ संसदीय गतिविधिमा कम आउने र समितिहरूमा कोरम नपुग्ने मात्र होइन समितिलाई महत्त्व नदिने‚ ऐन पास गर्ने कुराहरूमा संसद्मा ध्यान गएको छैन भन्ने बाहिर परेको छ‚’ सभामुख घिमिरे थप्छन् ।

• समितिमा रहेका विधेयकहरू

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० विषयगत समिति छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ समितिमा विधेयक अड्केर बसेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार यो समितिमा ५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक छन् । यसमध्ये ३ विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा लैजाने गरी तयारी भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन् । हाल समितिभित्र निजामती कर्मचारी विधेयक‚ अख्तियार विधेयक‚ भ्रष्टाचार विधेयक समानान्तर रूपमा छलफलमा छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा समान दुई दुई विधेयक छन् । यस्तै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समान एक–एक विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० र जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक छन् । यसबाहेक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो प्रतिवेदन तयार गर्न तथा निजामती विधेयक जस्ता संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुराउन निर्देशन दिएको बताउँछन् ।

‘पूर्वाधार विकास समितिमा केही विधेयक छ । त्यसका माननीयज्यूहरू बाहिर देश जाने कुरा आयो र मैले विधेयक सक्नुपर्छ भने‚’ उनले थपे‚ ‘उहाँहरूबाट हामी तीन बटा बैठक बसेर पूरा गर्न सक्छौँ संसद् बोलाउँदा प्रतिवेदन दिन्छु भनेपछि त्यही सर्तमा विदेश जाने स्वीकृति पाउनुभयो।’

हुन पनि सांसदहरूकै यस्ता हर्कतका कारण प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नारा चर्किन थालेको छ । अत्यावश्यक कानुन समेत निर्माण गर्न नसक्दा केही प्रतिशत भए पनि जनतामा संसदीय व्यवस्था‚ सांसद र संसद्प्रति नकारात्मक भावना बढ्न थालेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सांसदहरूकै हुन् ।