सुर्खेत । माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा अघि सारिएको चर्चित कार्यक्रम हो— वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि’ परियोजना । निकै महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको उक्त परियोजना एमालेका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेसँगै अलपत्र परेको छ । 

०७९ पुसमा मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा शर्माले कर्णालीका बेरोजगार १० हजार जनालाई वार्षिक रोजगारी दिने घोषणा गरेका थिए । 

उक्त कार्यक्रम ऐन बनाएर अघि बढाइने भनिएपनि घोषणामै सीमित बन्न पुगेको हो । शर्माको घोषणासँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार भई सदनमा पेस गर्ने चरणमा पुगेको थियो । सोही बिचमा सरकार परिवर्तन भयो भने शर्माले ल्याएको उक्त योजना कँडेल नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्न चाहेन ।  माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका शर्माका अनुसार ०८० चैत अन्तिम साता माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा कँडेलले उक्त कार्यक्रम लागु गर्ने सहमति गरेका थिए । 

तर, चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा भने उक्त कार्यक्रम समेटिएन । शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक रूपमा त्यो बेला लागु गर्ने समझदारी भएको हो । तर अहिलेसम्म उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले केही छलफल गर्नु भएको छैन ।’

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भने १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो । बजेट व्यक्तव्यमै प्रमुखताका साथ भनिएको छ ,‘कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार: त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।’

बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सिप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सिप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा विकास गरिने दाबी गरिएको छ । ‘परियोजनालाई व्यवस्थित, पारदर्शी नतिजामुखी र दिगो बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ,’ बजेटमा वक्तव्यमा भनिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारू अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा ऐन बन्न नसकेको बताउँछन् । त्यो बेला कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल’ गठन गरेको थियो । ०७९ माघ पहिलो सातातिर बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । 

कार्यदलले वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका लागि ठोस कार्ययोजना सहितको मार्गचित्र निर्माण गर्ने, ३० दिनभित्र कर्णालीमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीको लागि आधारभूत तथ्याङ्कसहितको वेसलाइन सूचना सङ्कलनको लागि प्रश्नावली तयार गर्ने, सङ्कलन विधिको खाका तयार गर्ने लगायतका काम गर्ने भनिएको थियो । यद्यपि उक्त कार्यदलले त्यो बेला तदारुकताका साथ काम गर्न सकेन । 

ढिलो गरी कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने त्यही प्रतिवेदनको कुरालाई नै समेटेर ऐन बनाइने भनिएको थियो । सचिव सारूका अनुसार कन्सेप्ट पेपर बनाइएपनि त्यो अनुसार ऐन बन्न सकेन । ‘हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘बाँकी राजनीतिक विषयबारे हामीलाई थाह हुने कुरा भएन ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलको सचिवालयका अनुसार उक्त कार्यक्रममा अहिले कुनै बजेट छैन । यद्यपि कृषि र उद्योग, पर्यटनमा समृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम चलिरहेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने, ‘अघिल्लो सरकारको पालामा ऐन बनाएर लागु गरिने भनिएको रहेछ । यो वर्ष अन्य मन्त्रालयमार्फत यस्ता कार्यक्रम गरिने भनिएपनि कार्यक्रम भनेर छुट्टै बजेट छैन ।’ ऐन बनाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको पनि उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकार फेरबदल भएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजना भनेर बेवास्ता गरिएको छ । उक्त परियोजना अन्तर्गत कृषि र उद्योग मन्त्रालयले यो–यो परियोजना बनाउछौँ भन्ने कुरा प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ती कामहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।