अहिलेको संसदीय प्रणाली छ, संसदबाट प्रधानमन्त्री छान्ने, यस प्रणाली परिवर्तनको कुनै सुरसार छैन । अहिलेको आवश्यकता संसदीय प्रणाली नै हो ।

राष्ट्रपति प्रणाली भएका अन्य देशमा पनि धेरै समस्या देखिएका छन् । शासकीय प्रणालीमा अन्य कोणबाट गए फाइदा हुन्छ कि भन्छौँ तर उनीहरूको आफ्नै समस्या छ । हामीले श्रीलंकामा पनि देख्यौँ । त्यसकारण अहिले राष्ट्रपतीय प्रणालीको सोच कांग्रेसले राखेको छैन । 

अहिले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने मिश्रित निर्वाचन जुन प्रणाली छ, यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । जस्तो ः समानुपातिक, समावेशी सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट सांसद छान्न सकिन्छ कि ! निर्वाचन क्षेत्रलाई आरक्षण गरेर पनि लान वा अन्य विकल्प सोच्न सकिन्छ कि ! केही छुटेकालाई राष्ट्रियसभाबाट पनि पूरा गर्न सकिन्छ  कि ! 

एउटा दलको बहुमत आउन सक्ने पद्धति नै राजनीतिक अस्थिरताको अचुक उपाय त होइन, तैपनि तुलनात्मक रूपमा स्थिरता दिन सक्छ । सरकार स्थिर भयो भने जनतालाई डेलिभरी दिन सकिन्छ । आएका समस्या कम हुन्छन् भन्ने सोच हो । यद्यपि यो विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल भएको छैन । अनौपचारिक कुराकानी सत्ताधारीबिच भएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर विपक्षी दलहरूले समावेशीलाई दायाँ–बायाँ गर्न थाले भन्ने खालका प्रश्न उठाएका छन् ।

समावेशितामा सम्झौता गर्दैनौँ भनेर हामीले पटक–पटक भनेका छौँ । समावेशीलाई सुनिश्चित गरेर सरकारलाई स्थिरता दिन सक्छौँ । यसबारे औपचारिक रूपमा सत्ताधारीबिचमा पनि छलफल भइसकेको छैन । संविधान संशोधनको विषयमा सत्ताधारीको मात्र विषय नभएकाले विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल चलाउनुपर्छ, आउने दिनमा छलफल होला । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदैमा सरकारको स्थायित्व हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन । तथापि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने घटना देखिए, तर हामी बिस्तारै परिपक्व हुँदै छौँ । अब आउने दिनमा त्रुटि कम हुन सक्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि दुई थरी हुँदा समस्या देखिएको छ । समानुपातिक मत पनि दलहरूले पाएको प्रतिशत मतका आधारमा हुने हो । हुन त यो पनि जनताकै मतबाट आएको हो, दुई थरी निर्वाचन प्रणाली हुँदा समानुपातिक प्रणाली सिधै क्षेत्रगत तहमा जिम्मेवारी हुनुनपर्ने कुराले त्रुटि रह्यो । यसले गर्दा मत भिन्नता र विभेद पनि हुने गर्छन् । 

पूर्ण समानुपातिक प्रणाली कतिपय देशले अपनाएका छन् । पार्टी बढी जिम्मेदार हुने र पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भए पनि जनताले जिम्मेवारी माग्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । यी दुई थरी प्रणालीले गर्दा कुनै दलको पनि बहुमत नआउने । जिम्मेवारीका हिसाबले पनि अलग–अलग सोचाइ आउने भएकाले यो निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्षमा जाने हो कि भन्ने कुरा हो । यसमा थप छलफल गर्न बाँकी छ । 

दुई थरी प्रणालीले गर्दा कुनै दलको पनि बहुमत नआउने । जिम्मेवारीका हिसाबले पनि अलग–अलग सोचाइ आउने भएकाले यो निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्षमा जाने हो कि भन्ने कुरा हो । यसमा थप छलफल गर्न बाँकी छ ।

अहिले पनि जनप्रतिनिधिसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन् । जतिसुकै कानुन बनाउने भनेर तर्क गरे पनि जनताले बुझ्दैनन् । नेपालमा विकासको सम्पूर्ण चरण पूरा भइसकेको अवस्था होइन । विकसित देशमा सरकारले के पोलिसी ल्याउँछ भन्नेमा चासो हुन्छ । जस्तै : अमेरिकाको कुरा गर्दा त्यहाँ ‘रिप्रेजेन्टेटिभ राइटस्’मा समर्थन गर्छ वा गर्दैन भन्ने मुख्य मुद्दा हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा अझै पनि आधारभूत पूर्वाधार खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, बाटो— यी तमाम आवश्यकता प्रमुख मुद्दा हुन्छन् । उनीहरूको यस्तो समस्या हुँदैन । हामीमा आधारभूत सुुुविधा पुर्‍याउनुमै समस्या हुन्छ । त्यस कारण जनप्रतिनिधिले जतिसुकै कानुन बनाउने भनिए पनि आम नागरिकले विकासका लागि पठाएका जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भन्ने धारणा बनाएका छन् । कानुन के बनाइस् भन्दा पनि हामीलाई के दिइस् भनेर प्रश्न गर्छन् । त्यसैले हाम्रो केही रोल नहुने भनेर सांसदहरूको गुनासो हुन्छ । 

कानुन बनाउने कुरा हुँदाहुँदै आधारभूत आवश्यकताका बारेमा जनताले जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षा गर्छन् । त्यो अपेक्षालाई पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी त्यो चरण पार गरिसकेका छैनौँ । यी बेसिक आवश्यकता पूर्ति गरिसकेपछि रोजगारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने आवश्यक मुद्दा रहन्छ । त्योसम्बन्धी कानुन बनाइदिनुपर्‍यो भनेर जनताले भन्नेछन् । हामी त्यो अवस्थामा नपुगेको हुनाले एकैपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जाँदा समस्या हुन्छ । निर्वाचित राष्ट्रपतिले नै आवश्यकता अनुसार मन्त्री नियुक्त गर्छन् भनेर जनताले सोझै बुझ्दैनन् । त्यस कारण केही समय कुर्नुपर्छ । भोलि एउटा चरण आउला अहिले एकैपटक कानुनको मात्रै काम गरेर बस भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

अर्को कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाँदा निरंकुश बन्न सक्ने खतरा छ, किनभने हाम्रो प्रजातन्त्र बलियो भइसकेको छैन । जीवन पद्धति भइसकेको छैन । हामीले विभिन्न कारणले त्यसलाई स्विकार्‍यौँ होला । कतिपयले यो चाहिन्छ भने होलान् । कतिले सबै सहमति भएन, त्यस कारण अब मान्नैपर्यो भने होलान् । मौका पायो भने मै जान्ने भन्ने र आफूखुसी गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन सक्छ । जनताको आवाज दबिन सक्छ । 

अहिले दक्षिण कोरियालाई हेरौँ । त्यहाँका राष्ट्रपतिले मार्सल ल लगाइदियो, स्थिति गम्भीर भयो । सिरियामा पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिए । त्यस कारण अहिले नै राष्ट्रपति प्रणालीमा जान सकिँदैन । यद्यपि कार्यकारी शक्तिमा अहिले पनि समस्या छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र नियामक निकाय डिमार्केसन(सीमा)मा समस्या देखिएको छ । नियमक निकाय संवैधानिक निकायले कार्यकारीमा पनि हात हाल्दिने, यता कार्यकारीले न्यायपालिकामा पनि हस्तक्षेप गर्ने समस्या छ । यसमा कार्यकारीको पावरलाई ‘वेल डिफाइन’ गरेर लैजानुपर्छ । अहिले धेरै कमजोर जस्तो देखिएको छ ।

संसदीय पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री बन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद् गठन गर्छ । त्यहाँ केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । हरेक कुरामा अदालतको स्टे–अर्डर आउँछ । अख्तियारले केही लेखिदिन्छ । उसको क्षेत्र कहाँसम्म हो भन्नेमा समस्या देखिएको छ । त्यसैले कार्यकारीलाई ‘वेल–डिफाइन्ड’ गरेर अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । कानुन नै मिचेको हकमा कार्यकारीलाई न्यायपालिकाले अवश्य नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ तर कार्यकारीले विकास निर्माण, सुविधा दिने कुरामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । त्यति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिले धेरै नै कमजोर भएको छ । योभन्दा अलि बढी इम्पावर गर्नुपर्छ तर एउटा व्यक्तिमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेर दिँदा त्यसले कार्यकारी निरंकुश हुने, आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर जाने खतरा हुन्छ । 

अर्को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको कुरा आएका छन् । संसद् राख्ने व्यवस्थापिकाको कार्यकारी भूमिका नहुने गरेर निर्वाचित हुँदा पनि विवाद देखिन्छ । जस्तै ः जनताबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गरिराखेका अवस्था देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले सिधै म जनताबाट निर्वाचित भएको छु आफ्नै हिसाबबाट हिँड्छु भन्दा समस्या निम्त्याउँछ । समस्याविहीन रहँदैन । निर्वाचित राष्ट्रपतिजस्तै आफूखुसी गर्न खोज्छन् । संसद् एकातिर कार्यकारी अर्कोतिर हिँड्न खोज्ने हुँदा द्वन्द्व बढ्न सक्छ । संसद् र कार्यकारीबिच एक–अर्काको विश्वासमै चल्ने व्यवस्था हाम्रा लागि ठिक हो जस्तो लाग्छ । अहिलेको समस्या नै निर्वाचन प्रणाली हो । यसमा सुधार गरेर जानुपर्छ ।

(नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रवक्ता महतसँग रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)