संविधानसभाबाट बनेको संविधानपछि निर्वाचित सरकार जो दुईतिहाइ नजिक थियो, त्यसले नै दुईपटक संसद् विघटन गर्ने स्थिति पैदा भयो । २०७९ पछिको चुनावपछि पनि सरकार अस्थिर भइरहने स्थिति देखापर्‍यो । 

संविधान निर्माणका बेला अन्य दल सहमत नभएका कारण हामीले सम्झौता गर्नुपर्‍यो । सम्झौता गर्दा कम्तीमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने बनाइयो । कुनै पनि तरिकाले सरकार नबन्ने भयो भने राजनीतिक स्थायित्वका लागि स्वतन्त्र सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा राखियो । 

तर पछिल्लो समय जुन स्थिति देखापरेको छ, यो स्थिति नहोस् । जसले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । केन्द्रको सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि बारम्बार बदलिएको छ । यसले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । त्यसैले हामीले संविधान निर्माणका क्रममा उठाएको अडान ठिक थियो भन्ने हो । त्यतिबेला हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाउने र उसले खाली विधायिकाको मात्र काम गर्ने भनिएको थियो । सरकारले बाहिरबाट विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने जुन अहिले हामीले उठाइराखेका छौँ । यसले नै सापेक्षिक रूपमा समस्याको समाधान गर्छ भन्ने हो । 

राष्ट्रपतीय प्रणाली निरंकुश हुन्छ भनेर कतिपयले तर्क गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपतीय प्रणाली भए पनि संसद हुन्छ । त्यसले नियन्त्रण गर्छ । राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन हामीले संसद्बाट कानुन बनाउन सक्छौँ । संविधानमा पनि त्यस्तो प्रावधान राख्न सक्छौँ । अन्य देशमा पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली छ, सबै ठाउँमा समस्या छैन । कांग्रेस–एमालेले तर्क गर्ने एउटा कुरा हो । नेपालमा निर्वाचन प्रणाली धेरै महँगो भयो । एउटा व्यक्तिले करोडौँ खर्चेर चुनाव जित्ने अवस्था छ । त्यसलाई असुल्न भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसनतिर लाग्ने देखियो । त्यस कारण निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक गर्नु उपयुक्त देखियो । संसदीय व्यवस्थामा सरकार फेरबदल भइरहने, जनताले पाँच वर्ष काम गर्न नपाउने स्थिति भइरहने भयो । विगतमा पनि भयो, अहिले पनि भयो । त्यो स्थिति अब नहोस् भनेर हामीले राष्ट्रपति प्रणाली उठाएका हौँ । यो प्रणाली निरंकुश हुन्छ भनेर जुन तर्क गरिरहेका छन्, त्यो ठिक छैन । निरंकुशता राष्ट्रपति प्रणालीबाट मात्र आउँदैन । अन्य प्रणालीबाट पनि आउँछन् । विगतमा पटकपटक ओलीले संसद विघटन गरेको होइन ? अदालतले उल्ट्याइदिएरै उनको निरंकुशता अन्त्य भएको हो । त्यसकारण राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि केही प्रावधान हुन्छन् । नियन्त्रणका लागि अदालत हुन्छ । संसद्को व्यवस्था हुन्छ । राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी नहोस् भनेर कुनै एउटा प्रावधान राख्न सकिन्छ । जनताको चाहना पनि त्यतातिर गइसक्यो । संसदीय व्यवस्थाबाट उनीहरू वाक्क भइसकेका छन् । त्यतिबेला माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा अडान लिएको थियो । एमालेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको हो । कांग्रेसले पनि यी सबै घटनाक्रममा बदलाब आएको देख्यो । अब जनताको निराशालाई अन्त्य गर्न कांग्रेस पनि तयार हुनुपर्‍यो । अन्य दलहरू पनि तयार हुनुपर्‍यो । 

अघिल्लो निर्वाचनमा रवि लामिछाने, बालेन शाह लगायत केही नयाँ दल, अनुहार र व्यक्तिको उदयलाई देखाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदा लोकप्रियतावादी हाबी हुन सक्ने तर्क पनि सुनिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान हुँदैन भन्नु खुकुरी नै भुत्तो बनाउनुपर्छ भनेजस्तै कुरा आयो । खुकुरी लाग्ने भयो भने काट्न सक्छ । त्यसैले खुकुरी भुत्ते बनाउन पाए ठिक हुन्छ भन्ने कुतर्क भइरहेको छ । त्यस्तो होइन, खुकुरी जति सक्यो धारिलो बनायो भने मात्रै लाग्ने हुन्छ । काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस कारण राष्ट्रपति प्रणालीमा तर्सनुपर्ने कुरा केही छैन । शासन सत्तालाई नियन्त्रण गर्ने जनता नै हुन् । हामीले श्रीलंका, बंगलादेशको घटना देख्यौँ । दक्षिण कोरिया, सिरियाकै कुरा हामीले देखिराखेका छौँ । 

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि केही प्रावधान हुन्छन् । नियन्त्रणका लागि अदालत हुन्छ । संसद्को व्यवस्था हुन्छ । राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी नहोस् भनेर कुनै एउटा प्रावधान राख्न सकिन्छ । जनताको चाहना पनि त्यतातिर गइसक्यो ।

यी सबै घटना क्रमले जनता सचेत हुने कुरा मुख्य कुरा हो । कसलाई जिताउने भन्ने कुरा पनि जनताकै कुरा हो । जसले राम्रो काम गर्छ, उसैलाई जनताले जिताउँछन् । बालेनलाई चुनेर राम्रै भएको छ । के बिग्रिएको छ र ? जनताले राम्रै मानेका छन् । राम्रो आए त भइहाल्यो ! पार्टीबाट मात्रै आउनुपर्छ भन्ने के छ र ? पार्टीले राम्रो गरे पार्टीबाटै आउँछ, नगरे अन्य व्यक्ति आउँछन् । त्यो झनै राम्रो कुरा हो । पार्टीभित्रबाटै सधैँ सांसद र मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने छैन । पार्टी एउटा माध्यम हो । त्यस कारण यसमा धेरै आपत्ति गर्न आवश्यक छैन । शासकीय स्वरूप अलि स्थिरता हुँदा बाहिर चलखेल पनि कम हुन्छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र, मित्रराष्ट्रहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक डिल गर्छन् । राष्ट्रपति प्रणालीले भित्र र बाहिर चलखेल गर्न कम हुन्छ । अनुभवले नै पुष्टि गरिसक्यो । राम्रो मान्छे आउँदा जो आए पनि केही फरक पर्दैन । 

जहाँसम्म राष्ट्रपतिलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने विभिन्न तरिका छन् । त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । दलहरूबिच सम्झौता गर्न सकिन्छ । मूल पक्षमा सहमति हुनुपर्‍यो । त्यसपछि प्राविधिक कुरालाई मिलाउन सकिन्छ । निर्वाचन प्रणालीका कारणले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति नहुँदा कसैको पनि बहुमत नआउने स्थिति देखियो । दुई दलीय प्रणालीमा जाने ठुला दलले कोसिस गरे तर त्यसको जवाफ स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमार्फत जनताले दिइसके । अब जानुपर्ने कार्यकारी राष्ट्रपतितिरै हो । केही प्रभावकारी प्रावधान मिलाउन छलफल गर्न आवश्यक छ । छलफल गर्दै जाँदा विभिन्न देशका प्रावधान अध्ययन गर्न सकिन्छ । हरेक चिजको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । त्यसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । शत प्रतिशत केही पनि हुँदैन । 

विकल्पमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि नहुने कुरा भएन । त्यसका लागि पनि छलफल गर्न सकिन्छ, अधिकार त्यो रूपमा चाहियो । एमालेले प्रधानमन्त्रीय भनेको थियो । हामीले राष्ट्रपति भनेका थियौँ । यी विषयमा सहमति नभएसम्म संविधान संशोधन हुन सक्दैन । कि आन्दोलनको भरमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । 

सत्ताधारी कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइको दम्भ देखाइरहेका छन् । परिवर्तनको मुख्य वाहक शक्तिलाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन । माओवादीलाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन, त्यो सम्भव छैन । परिवर्तनकारी शक्तिहरूको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ । संख्याको बलले मात्र हुँदैन । बंगलादेशमा दुईतिहाइको संख्या थियो । सरकार टिक्यो ? प्रधानमन्त्री कसरी देश छाडेर भाग्नुपर्‍यो । संख्या कति छ भन्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन । जनताको अभिमतलाई कदर गर्नु बुद्धिमतापूर्ण कदम हो । जनताको आकांक्षालाई लत्याएर संख्याको बलमा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । 

अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा कांग्रेस–एमालेले ल्याएका छन् । हामी पनि संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ । संविधानमा के के कमजोरी रहे, त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानमा कहाँ कहाँ त्रुटि भए, के के पुगेन भन्ने दलहरूबिच सहमति भएर संशोधन गर्नुपर्‍यो । तसर्थ हामीले जे–जे कुरा उठाएका छौँ, ठिक ठाउँमा कुरा उठाएका छौँ । हामी संविधान संशोधन गर्न तयार छौँ तर अगाडि बढेर हुनुपर्छ, पछाडि फर्केर होइन । जनताको अधिकार कटौती गरेर होइन, अधिकार सम्पन्न बनाएर संविधान संशोधन हुनुपर्छ । 

हामीले कांग्रेस–एमालेलाई दबाबमा मात्र राख्न यो एजेन्डा उठाएको होइन । पहिलेदेखि नै उठाएको एजेन्डा हो । संसद्मा पनि यी विषय उठाइराखेकै हो । यति जटिल अवस्था होला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन । तीन–तीन महिना, ६–६ महिनामा सरकार बदल्ने जुन जटिल अवस्था आयो, यसले जनतामा निराशा ल्यायो । हामीले त्यो स्थिति अन्त्य गर्नका लागि अब समय खेर फाल्न हुन्न भनेर उठाएको हो । छलफलबाटै आन्दोलनको एजेन्डा बन्छ । जनमत कसरी आउँछ, त्यसले निर्धारण गर्छ । समस्या हल भएन, झन् जटिल भयो । 

त्यतिखेर हामीले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जुन अडान लिएका थियौँ, दलहरूबिच सहमति नभएपछि हामीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हौँ । जरुरी पर्दा उठाउने भइहाल्यो । अहिलेका आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न त्यतिबेला उठाएका एजेन्डा ठिक रहेछ भन्ने घटना क्रमले पुष्टि गरिसक्यो । 

(नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गजुरेलसँग रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)