काठमाडौँ । गत असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौँ ।’

असार १७ गते राति संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सातबुँदे सहमति गरेपछि तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसमाथि सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदाले बोलेको छ, ‘...राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’  

सातबुँदे सहमतिसँगै सत्ता साझेदार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत पाएन र ढल्यो तर त्यसयता संविधान संशोधन बहस, त्यसमा पनि शासकीय स्वरूपको बहस उठेको छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाढि बढ्दासम्म यो बहस चर्किने देखिन्छ ।   

विश्वासको मत लिनुअघि प्रचण्डले संविधानमा व्यवस्था भएको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयतालाई खारेज गरी कांग्रेस–एमालेले २०४७ को संविधान फर्काउन खोजेको आशंका गरेका थिए । 

सत्ताच्यूत भएसँगै संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुख हतियार बनाएर देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने योजनामा माओवादी उभिएको देखिन्छ । अब पुस २१ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।

‘निर्वाचित पूर्णकार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री नभई विज्ञ मन्त्री एजेन्डासहित हामी जनतामा जानेछौँ,’ प्रवक्ता सापकोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टीको आगामी कार्यदिशा, कार्यक्रमबारे छलफल गर्न पुस २१ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छौँ । त्यसअघि छलफल गर्न पुस १८ देखि २० गतेसम्म स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । बैठकमा गम्भीर समीक्षा गरी जनपरिचालन सहितका कार्यक्रम ल्याउनेछौँ ।’ 

संविधान संशोधनको विषयमा स्पष्ट हुनका लागि माओवादी केन्द्रले समाजवादी मोर्चासँगै सत्ता समर्थक दलहरू जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतसँग मोर्चाबन्दीको बाटो खुलै राखेको छ । 

विगतमा जसपाका दुवै समूह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएका दल हुन् । आफ्नो अभियानमा पूर्वमाओवादी घटक, पहिचान पक्षधर, मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूको समेत साथ पाउनेमा माओवादीको विश्वास छ । संसदमा चौथो ठुलो दल रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समेत साथ पाउने माओवादीको विश्वास छ । मंसिर २५ गते राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब राजनीतिक कोर्स बदल्ने अर्थात् शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बेला आएको बताएका थिए । 

यथास्थितिमा राख्ने र जनताको गणतन्त्र बनाउने शक्तिबिच टक्कर पर्न सक्ने उनले अड्कल गरेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूप, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद होइन विज्ञ मन्त्री बन्ने व्यवस्थामा गएर मात्रै जनताको गणतन्त्र सुदृढ गर्न सकिने प्रचण्डको भनाइ थियो । 

• पृष्ठभूमि र ‘नोट अफ् डिसेन्ट’

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा लिएर माओवादी जनतामा गएको थियो । निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल भयो । प्रचण्डकै नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो । मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत केही दलले माओवादीको मुद्दालाई साथ दिएका थिए ।

त्यतिबेला कांग्रेस परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभियो । एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभियो । संविधान निर्माणमा राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनर्संरचनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूबिच सहमति हुन सकेन । अन्ततः संविधानसभा विघटन भयो ।

योबिचमा पार्टीभित्रको अन्तसंघर्ष चुलिँदै जाँदा माओवादी विभाजित हुन पुग्यो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो दलमा खुम्चियो । त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्दा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा थियो ।

पहिलो संविधानसभामा थाती रहेका विवादित विषयलाई समेटेर संविधान बनाउन २०७१ वैशाख १२ गते महत्त्वपूर्ण समिति बन्यो । राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिमा तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र संविधान अभिलेख तथा निक्र्यौल समितिको सभापतिमा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । विवादित विषयमा सहमति गरी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यी विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दलहरूबिच पटकपटक प्रयास भयो । सहमतिको प्रयास असफल भएपछि २०७१ मंसिर १९ गते संवाद समितिका सभापति भट्टराईले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तथापि प्रमुख दलका शीर्ष तहमा सहमतिको प्रयास जारी नै थियो । 

अन्ततः लामो गतिरोध तोड्दै संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख चार दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक)बिच २०७२ साल जेठ २५ गते मध्यराति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १६ बुँदे सहमति भयो । 

यी प्रमुख दलबिच पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा ८ प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो । प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट टुङ्गो लगाउने र सीमाङ्कनका लागि एक संघीय आयोग बनाउने सहमति दलहरूबिच भएको थियो । यद्यपि माओवादीले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुर्नसंरचनामा तीन बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको थियो । एमालेले सुधारिएको संसदसहित कांग्रेसको एजेन्डामा सहमति जनाएको थियो ।

कांग्रेस–एमालेले सातबुँदै सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा पार्नुलाई माओवादी केन्द्रले आफ्नो ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ ब्युँताउने एक अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ । 

• सत्तापक्ष दबाबमा, प्रतिपक्ष तनावमा

सत्ताधारी दलहरूले जनतालाई भड्काउनका लागि माओवादीले फेरि पहिचानको कुरा उठाएको आरोप लगाएको छ । संविधान संशोधन जनताको अधिकार खोस्न नभएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि भएको कांग्रेस–एमालेको दाबी रहँदै आएको छ । 

मंसिर ४ गते ‘डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन’को ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताएका थिए । 

विभिन्न आशंकालाई मेटाउने प्रयास गर्दै उनले भनेका थिए, ‘उपराष्ट्रपति ल्याएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने खास हाम्रो सल्लाह भएर नै संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रजातन्त्रको खिलाफमा, प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुरामा म आफैँ मान्दिनँ । प्रजातन्त्रका लागि धेरै लडेको मान्छे हो, जेल परेको मान्छे हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेको मान्छे हो । प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी संविधान संशोधन हुँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने दाबी गर्दै आएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गते टुँडिखेलमा भएको समारोहमा ओलीले भनेका थिए, ‘संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ । अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो । संविधानको संशोधन भनेको लिखत र मर्म (लेटर एन्ड स्पिरिट) अनुसार नभएको वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो । विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गर्नु हो ।’

जनतामा छाएका निराशालाई चिर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक भएको ओलीको भनाइ थियो ।

सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले संविधान संशोधन गर्नैपर्ने बताउँदै आए पनि संविधानका कुन कुन प्रावधानलाई संशोधन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पारेका छैनन् ।

परिस्थिति भड्कन सक्ने डरका कारण संविधान संशोधनको मूल विषय राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा सत्ता पक्षका नेताले मुख नखोलेको बुझिन्छ । 

खासगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर दुई ठुला दल दुई दलीय प्रणालीमा जाने हुन् कि भन्ने त्रास र तनाव प्रतिपक्ष दल माओवादीसँगै साना दलहरूमा देखिन्छ । खासगरी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय प्रणालीको वकालत गरेपछि माओवादी लगायत विपक्षी दलहरू निकै झस्किएका छन् । यद्यपि पोखरेलको विचारसँग एमालेभित्रै नेताहरूले असहमति जनाएका छन् । उनको अभिव्यक्ति मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)विपरीत भएकाले एमालेले समर्थन नगर्ने पदाधिकारी तहकै नेताले बताएका छन् ।  

• शासकीय स्वरूपमा फरक मत

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्ष दलहरू एकमत भए पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा फरक–फरक मत रहेको छ । कांग्रेस संवैधानिक राष्ट्रपति र अहिलेकै सुधारिएको संसदीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र अर्जुननरसिंह केसी लगायत केही नेताहरू राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीको पक्षमा जानुपर्ने मत राखेका छन् । तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दलको पनि बहुमत नआउने देखिएकाले सुधार गरेर जानुपर्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो देखिन्छ । 

कांग्रेसका प्रवक्ता एवं सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत संविधान जारी पछिको झन्डै १० वर्षको अभ्यासले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त नदेखिएकाले संविधान संशोधनमा सहमति भएको बताउँछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्ने समेत उनको तर्क छ । 

‘हाम्रो प्रजातन्त्र अझै बलियो भइसकेको छैन । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाँदा निरंकुश बन्ने खतरा रहन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति भएका मुलुक अन्य देशमा समेत समस्या देखिएको छ । त्यसकारण अहिले नै सबै शक्ति एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने बेला भइसकेको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

शासकीय स्वरूपमा मौन देखिएको एमालेको मूल नेतृत्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । तथापि यस विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । 

‘माओवादीले उठाएको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा पनि जान नसक्ने होइन । तर त्यसरी निर्वाचित भएको राष्ट्रपति बढी निरंकुशमा जाने खतरा हुन्छ । हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक जटिलता भएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कुनै बाहिरी शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित भएमा देश झन् अप्ठेरोमा पर्न सक्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अब के गर्ने भन्ने विषयमा संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबिच बहस गर्न सकिन्छ ।’ 

एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद चल्ने पार्टी भएकाले महासचिव शंकर पोखरेलले वकालत गरेको दुई दलीय प्रणालीमा पनि जान नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । 

‘व्यक्ति विशेषले बाहिर के कुरा गर्छ त्यो महत्वपूर्ण विषय होइन,’ उनले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।’ 

संविधान निर्माण ताका राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा उठाएको तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच सहमति हुँदा आफूहरू सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्न तयार भएको उनको भनाइ थियो । ‘यी सबै विषयमा यतिखेर पार्टीभित्र कुनै छलफल भएकै छैन,’ उनले भने ।

सत्ताधारी दलहरूको विचारमा विपक्षी दलहरू सहमत छैनन् । २०४६ देखि २०७९ सम्म भएका संसदीय अभ्यास असफल भइसकेकाले राजनीतिक स्थायित्वसँगै समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक भएको माओवादी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । 

‘राष्ट्रपतीय प्रणाली निरंकुश हुन्छ भनेर कतिपयले तर्क गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपतीय प्रणाली भए पनि संसद हुन्छ । त्यसले नियन्त्रण गर्छ । राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन हामीले संसदबाट कानुन बनाउन सक्छौँ,’ उपमहासचिव गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधानमा पनि त्यस्तो प्रावधान राख्न सक्छौँ । अन्य देशमा पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली छ, सबै ठाउँमा समस्या छैन । कांग्रेस एमालेले तर्क गर्ने एउटा कुरा हो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने भनी निर्णय नै गरेको छ । कात्तिक ५ र ६ गते  पोखरामा सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनले भट्टराईको राज्यको शासकीय र निर्वाचन प्रणाली अनुमोदन गरेको हो । अहिलेको संसदीय प्रणालीबाट मुलुकको आर्थिक उन्नति असम्भव भएको निष्कर्ष निकाल्दै सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य भएको नेसपाको निष्कर्ष छ । 

समाजवादी मोर्चामा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा अनिर्णित देखिएको छ । ‘शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पार्टीले कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । यसबारे महाधिवेशन तथा पार्टीका कुनै फोरममा पनि छलफल भएको छैन । आगामी दिनमा बहस होला,’ यस पार्टीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले रातोपाटीसँग भने ।

यस्तै मधेसी दल जसपाका दुवै घटक प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएका छन् भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत पूर्वमाओवादी घटकहरू अहिलेकै व्यवस्था खारेज गरी जनवादी सत्ता स्थापना गर्नुपर्नेमा मत राख्दै आएका छन् । 

राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन राजसंस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष पुरानतपन्थी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छ । गत वर्ष प्रचण्ड सरकारसँग ४० बुँदे माग राखी सडक संघर्षमा उत्रिएका राप्रपाले आगामी कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर संघर्ष चर्काउने योजना बनाएको छ ।

• के भन्छन् विज्ञ ?

हाम्रो भूराजनीतिक जटिलतालाई औँल्याउँदै कतिपय संविधानविद्हरू कार्यकारी राष्ट्रपति उपयुक्त नहुने बताउँछन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य अहिले भएकै व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानु नै बुद्धिमतापूर्ण हुने बताउँछन् ।

‘हुन त राष्ट्रपतीय प्रणाली संसारमा धेरै सफल भएका छन् तर नेपालको भूराजनीति, सामाजिक चेतना जुन स्तरको छ, त्यस कारण अहिले नै राष्ट्रपति प्रणाली लागु गर्ने अवस्था छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने । अहिले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दा धेरै गुमाउनुपर्ने खतरा रहने उनको भनाइ छ । ‘लोकप्रियतावादले जरा गाडेको अवस्था छ । त्यसमा प्रभावित भएर झनै ठुलो संकट निम्तिने खतरा छ । लोकप्रियवादको कुनै विवेक हुँदैन,’ उनले भने ।

अर्का संविधानविद् विपीन अधिकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली जाँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको समस्या रहने बताउँछन् । ‘अहिले कतिपय मानिसले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नुको कारण के हो भने उनीहरूसँग सांगठनिक आधार बलियो छैन । व्यक्तिगत आधार बलियो छ । जस्तो : प्रचण्ड वा बाबुराम भट्टराईसँग जित्नका लागि संगठन छैन । तर व्यक्तिगत क्षमता छ,’ अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘ठुला वकिलहरू वा धनाढ्यहरू जस्तालाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीले विकल्प दिन्छ । तर संगठन बलियो भएकालाई संसदीय पद्धति धेरै जरुरी हुन्छ ।’

हामीकहाँ विवेकसम्मत चल्ने राजनीतिक संस्कृति विकास नभएकाले राष्ट्रपतीय शासनमा जाँदा चेक एन्ड ब्यालेन्सको समस्या आउने उनको तर्क छ । ‘शक्ति एक जनाको मात्र हातमा राख्दा अधिनायकवादी हुने सम्भावना बढी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म निर्वाचन प्रणालीको कुरा छ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हाम्रो देशको आवश्यकताले आएको हो । यसले सीमान्तकृतहरूलाई अवसर दिएर देशलाई एउटा समावेशीकरण गरेको छ । त्यसलाई हटाउँछु भन्ने कुरा राम्रो होइन ।’

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरूपयोग गरी नेताका श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली नियुक्त गर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी सीमान्कृत वर्ग समुदाय आउन सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

‘यही व्यवस्थालाई हामीले अझ व्यवस्थित बनाएर लैजान सक्छौँ । ताकि यसको दुरूपयोग गरी कुनै नेताका श्रीमती, छोराछोरी, आफन्त वा कुनै व्यापारी आउन नसकुन् । यसका लागि ऐन–नियममा सुधार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।