Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
वडादेखि केन्द्रसम्म यसरी समायोजन हुँदैछन् तत्कालीन एमाले र माओवादीका संगठन
काठमाडौं– एमाले माओवादीबीच जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रह्यो ।
पार्टी एकतापछि दुवै पार्टीका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र सबै जनवर्गीय सङ्गठ स्वतः विघटन भएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना कस्तो रहने भन्नेबारे पार्टी एकतापूर्व कार्यदलले तयार पारेको विधान मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यसो भए अव नयाँ कमिटी कस्ता हुन्छन् र कहिले गठन हुन्छन् ?
नेकपाका केही नेताले ३ महिनाभित्र पार्टीको सबै तहका सङ्गठनात्मक संरचनाले पूर्णता पाउने बताइरहेका छन् ।
नेकपाको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले सङ्गठनात्मक विधानको परिपूर्ण हुने गरी नियमावली समिति बनाएको छ ।
समितिमा महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू देव गुरुङ, वेदुराम भुसाल र खिमलाल देवकोटा रहेका छन् ।
नियमावली समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार ३ महिनाभित्र सबै तहका सङ्गठनले पूर्णता पाउने कार्ययोजना अनुसार छलफल सुरु भएको छ ।
सदस्य देवकोटा समितिले मङ्गलबारदेखि आफ्नो काम सुरु गरेको बताए ।
यसबाहेक सचिवालय बैठकले सङ्गठनात्मक कामको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित पूर्वघटकका जवस मोर्चाका इन्चार्ज र मोर्चा प्रमुखको समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले जवसको एकताका लागि आवश्यक सुझाव दिने बताइएको छ ।
समितिले पार्टी एकताअघि कार्यदलले तयार पारेको विधानलाई परिपूर्ण गर्नेछ ।
तर, विधानले प्रस्ताव गरेको संरचना र हालको कामको स्पिड हेर्दा सबै तहका सङ्गठनले पूर्णता पाउन समय लाग्ने जस्तो देखिन्छ ।
विधानले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीयतहमा रहने कमिटीको खाका तयार पारेको थियो ।
नेताहरु के भन्छन् ?
योगेश भट्टराई, नेकपा केन्द्रीय सदस्य
तीन महिनाभित्रमा पार्टीका सवैतहका संगठनलाई पूर्णता दिने कार्ययोजना छ ।
सिस्टम बनाएर गए तीन महिनाभित्र सवैतहका संगठनको एकता हुन्छ ।
केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, गाउँहुदै संगठनलाई पूर्णता दिने हो ।
एकतापूर्व दुवै ठूला पार्टी थिए ।
दुवै पार्टीका संगठनको एकता गर्दा समस्या त आईहाल्छ ।
संगठनात्मक कामको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित पूर्वघटकका जबस मोर्चाका इन्चार्ज र मोर्चा प्रमुखहरुको समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।
हरिबोल गजुरेल, केन्द्रीय सदस्य नेकपा
तीन महिनाभित्र सवै संगठनलाई पूर्णता दिने भन्ने निर्णय भएको हो ।
त्यसैको कार्ययोजनामा छलफल चल्दै छ ।
प्रदेश, जिल्ला, गाउँतहका संगठनलाई पूर्णता दिदाँ आउने समस्या स्थानीय तहवाटै मिलाउने हुन्छ ।
समिति गठन हुन्छन् । उनीहरुले समाधान गर्छन् ।
त्यहि पनि खासै समस्या नआउलान भन्ने लाग्छ, किनकि जहाँ जुन पार्टीको हैसियत छ त्यहि अनुसारको नेतृत्व हुन्छ ।
कहि ईन्चार्ज र संयोजक पनि हुन सक्छ । त्यो सहमतिमा मिलाउने कुरा हो ।
एकीकृत पार्टीले परिकल्पना गरेको संगठनात्मक ढाँचा
राष्ट्रिय महाधिवेशन
अन्तरिम विधान मस्यौदाको प्रस्ताव– पार्टी एकता कार्यदले कोरेको पार्टीको संरचनाको खाकाअनुसार सबैभन्दा माथिल्लो निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन रहने उल्लेख छ ।
यसलाई पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने बताइएको छ ।
यसको आयोजना प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा गरिने उल्लेख छ ।
पार्टी एकता घोषणा भएको दुई वर्षभित्र एकता र सहमतिको महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्ने र महाधिवेशनको मिति केन्द्रीय कमिटीले तोक्नेछ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ४ प्रकारका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू, तोकिएबमोजिम पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्यहरू रहनेछन् ।
एकता संयोजन समितिको निर्णय– पार्टी एकताको घोषणापूर्व बालुवाटारमा बसेको एकता संयोजन समितिको अन्तिम वैठकले पार्टीको महाधिवेश दुई वर्षभित्र गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो महाधिवेशनमा नेतृत्व सहमतिबाट चुन्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सचिवालय
अन्तरिम विधान मस्यौदाको प्रस्ताव– कार्यदलले तयार पारेको विधान मस्यौदामा सचिवालय रहने प्रावधान छैन । कार्यदलले पोलिटव्यूरो रहने प्रस्ताव गरेको थियो ।
पार्टी घोषणा हुँदाको निर्णय– जेठ ३ गते पार्टी घोषणा हुनुपूर्व नै ९ सदस्यीय सचिवालय टिम रहने प्रावधान एकता संयोजन समितिले गरेको थियो ।
पार्टी घोषणा हुँदा पोलिटव्यूरो रहने वा नरहने कुनै निर्णय भएको छैन ।
विधानले दुई अध्यक्षबाहेक अरू पदाधिकारी नरहने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर एकता संयोजन समितिले नेकपाको महासचिव विष्णु पौडेललाई बनाउने निर्णय ग¥यो । त्यस्तै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मा दियो ।
पूर्णता– पार्टी घोषणापूर्व नै सचिवालयले पूर्णता पायो ।
सचिवालयमा अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सदस्य वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोख्रेल, रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल तोकिएको छ ।
सचिवालयलाई नेकपाको निर्णायक टिम भनिएको छ ।
पार्टी घोषणा गर्दा विधानले प्रस्ताव गरेको प्रावधान विपरीत सहमतिमा केही निर्णय भएका छन् ।
विधानमा ‘सचिवालय’ रहने भन्ने छैन ।
स्थायी कमिटी
अन्तरिम विधान मस्यौदाको प्रस्ताव – कार्यदलले तयार पारेको विधानले ३३ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहने प्रस्ताव गरेको थियो ।
स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी तथा पोलिटव्यूरोका बैठक बीचको अवधिमा राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक निर्णयहरू गर्ने, आफूले गरेका आवश्यक निर्णय तथा कार्यहरू अनुमोदनका निम्ति पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कमिटीले तोकेका र पोलिटव्यूरोले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने र केन्द्रीय कमिटी र पोलिटव्यूरोप्रति उत्तरदायी रहने अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ ।
तर, पार्टी घोषणा हुँदाको निर्णय– विधानले प्रस्ताव गरेको सङ्ख्यालाई एकता घोषणापूर्व ४५ सदस्यीय बनाउने निर्णय भएको थियो । जसअनुसार एमालेलाई २५ र माओवादीलाई १९ सदस्य भागमा परेको थियो ।
पूर्णता– पार्टी एकताको भन्डै एक हप्ता बित्दा पनि तत्कालीन दुवै पार्टीले स्थायी कमिटीमा रहने नामावली टुङ्गाउन सकेका छैनन् । नेताहरू अहिले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहने नामावली छनोटमा छन् । अब स्थायी कमिटीले एक दुई दिनभित्रैमा पूर्णता पाउने देखिन्छ ।
केन्द्रीय कमिटी
अन्तरिम विधान मस्यौदाको प्रस्ताव– विधानले केन्द्रीय कमिटीलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च संस्था मानेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षसहित २ सय ९७ केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् भन्ने थियो ।
केन्द्रीय कमिटीभित्र ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरो र ३३ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ ।
केन्द्रीय निकायको अरू अङ्गहरूमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र राष्ट्रिय परिषद् रहने भनिएकोे छ ।
तर, पार्टी घोषणा हुँदाको निर्णय– जेठ ३ गते पार्टी घोषणा हुँदा विधानले प्रस्ताव गरेको सङ्ख्या बढाइएको छ । २ अध्यक्ष रहने भन्ने निर्णय यथावत पारित भएको थियो ।
जेठ २ गतेको निर्णयअनुसार नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने निर्णय भएको थियो ।
पूर्णता– पार्टी घोषणा भएको ५ दिनपछि ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पायो । तर अन्य तहले पूर्णता कहिले पाउँछन्, त्यसको समयावधि तोकिएको छैन ।
प्रदेश कमिटी
अन्तरिम विधान मस्यौदाको प्रस्ताव– जिल्ला कमिटीभन्दा माथिल्लो निकायका रूपमा प्रदेश कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर प्रदेश कमिटी बन्ने छ भने यो कमिटीमा एक अध्यक्ष, एक सचिव र बाँकी सदस्यहरू रहनेछन् ।
प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन सङ्गठित सदस्य भई कम्तीमा ६ वर्ष पार्टीमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनका लागि सङ्गठित सदस्य भई ८ वर्ष पार्टीमा काम गरेको र जिल्ला कमिटीमा २ कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२० भन्दा कम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रदेशमा अध्यक्ष र सचिवसहित बढीमा १ सय ५१ प्रदेश कमिटिमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ भने २० भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रदेशमा १ निर्वाचन क्षेत्र बराबर १ सदस्य थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कमिटीको कार्यकाल ४ वर्षको तोकिएको छ ।
यस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश अनुशासन आयोग, प्रदेश लेखा परीक्षण आयोग, प्रदेश निर्वाचन आयोग, प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय कमिटी
अन्तरिम विधान मस्यौदाको प्रस्ताव– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ९ प्रकारका स्थानीय कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, महानगर, उपमहानगर तथा नगर कमिटी, गाउँ कमिटी, वडा कमिटी र प्रारम्भिक कमिटीको व्यवस्था छ ।
सबै स्थानीय कमिटीमा आफ्नो तहको अधिवेशनबाट अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।
एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवसहित बढीमा ७५ सदस्यीय हुने र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा थप एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर बढीमा ५ सदस्य थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला पदाधिकारी हुनका लागि एक कार्यकाल जिल्ला सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ भने जिल्ला सदस्य हुनका लागि पार्टी सदस्य भई ६ वर्ष काम गरेको र निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी वा इलाका स्तरीय कमिटीमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ ।
महिला, जनजाति र दलितका लागि भने ४ वर्ष सङ्गठित सदस्य भएर काम गरेको र मातहतका कमिटीमा १ वर्ष काम गरे पुग्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, महानगर कमिटीमा बढीमा ७५ सदस्य, उपमहानगर कमिटीमा बढीमा ६१ सदस्य, नगर कमिटीमा बढीमा ५१ सदस्य, गाउँ कमिटीमा बढीमा ५१ सदस्य, महानगरका वडा कमिटीमा बढीमा ३५ सदस्य, उपमहानगरका वडामा बढीमा २७ सदस्य, नगरका वडा कमिटीमा बढीमा २५ सदस्य, गाउँका वडा कमिटीमा बढीमा २५ सदस्यीय र प्रारम्भिक कमिटीमा बढीमा १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरिम विधानको धारा ३७ ले पदाधिकारी र सदस्यको योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिनका लागि सङ्गठित सदस्य भई कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने ७ वर्ष काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य हुनका लागि एक कार्यकाल पोलिटव्यूरो सदस्य भएको र पोलिटव्यूरो सदस्य हुनका लागि कम्तीमा १ कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन सङ्गठित सदस्य भई १२ वर्ष काम गरेको, प्रदेश कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल वा जिल्ला कमिटीको सदस्य भई दुई कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने सङ्गठित सदस्य भई ९ वर्ष काम गरेको र कम्तीमा १ कार्यकाल जिल्ला कमिटीमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक कारणले जेल परेको भए सो समयलाई पनि राजनीतिक निरन्तरताका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला कमिटीको कार्यकाल ३ वर्ष, नगर र गाउँ कमिटीको २ वर्ष र वडा तथा प्रारम्भिक कमिटीको कार्यकाल १ वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जन–बर्गीय संगठन यसरी मिल्नेछन्
विधान मस्यौदाले जनसंगठनहरुको एकताका लागि केन्द्रीय संगठन विभागको नेतृत्वमा प्रकृति मिल्दा संगठनहरुका केन्द्रीय प्रतिनिधि रहने कार्यदल बनाउने कल्पना गरेको छ ।
ती कार्यदलले पार्टीको नीतिगत दस्तावेज र विधानसँग नबाझिने गरी आ–आफ्ना नीति दस्तावेज र विधान तयार गर्नुका साथै संगठनात्मक एकताको प्रस्ताव बनाउने छन् ।
कार्यदलमा सहमति हुन नसके चाहिँ संगठन विभागले निर्णय दिने विधानमा उल्लेख छ ।
विधान अनुसार तीन किसिमका जनसंगठन बनाएर बर्गीकरण गरिएको छ । पहिलोमा जन–वर्गीय संगठनहरु, दोस्रोमा पेशगत संगठनहरु र सामाजिक तथा सामुदायिक संगठनहरुको भनेर छुट्टाइएको छ ।
जस्तो कि, तत्कालीन एमालेको अखिल नेपाल किसान महासंघ र तत्कालीन माओवादी अखिल नेपाल किसान संघ क्रान्तिकारीवीच एकता हुन्छ ।
तत्कालीन एमालेको यूवा संघ नेपाल र तत्कालीन माओवादीको वाईसीएल, नेपालबीच एकता हुन्छ ।
यसैगरी तत्कालीन एमालेको अनेरास्ववियू र तत्कालीन माओवादीको अखिल क्रान्तिकारीबीच एकता हुन्छ ।
समस्या के होला ?
दुवै पार्टीका सवै कमिटीबीचको एकताका केही समस्या देखिन सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराई संगठनहरुको एकता गर्दा आकार, नेतृत्व, वरियता, कार्यशैलीजस्ता विषयमा समस्या आउन सक्ने ठान्छन् ।
नेता भट्टराई समस्या आए सम्बन्धित समितिले हल गर्ने र ठुलै समस्या भए केन्द्रले मिलाउने बताउँछन् ।
त्यसैगरी नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य खासै समस्या नआउने बताउँछन् ।
उनको बुझाईमा जुन तहको कमिटीमा विवाद हुन्छ, त्यहीँबाट समस्याको हल गर्न सकिने अबस्था छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
