काठमाडौँ । सरकारले २०७३ फागुनमा २० वर्ष पुराना पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । वायु प्रदूषण बढाएको र पुराना सवारी साधनले दुर्घटना बढी भएका कारण सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । तर निर्णय भएको करिब ९ महिनामा कुनै पनि गाडी स्क्रयापिङ हुन सकेनन् ।

त्यसपछि सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्‍यो । २०७४ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर देशभरबाट २०७४ फागुन मसान्तभित्र २० वर्ष पुराना सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले पुनः जानकारी गरायो । 

तर सवारी सानलाई स्क्रयापिङ गर्ने तयारी भने अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । सवारी साधन स्क्रयापिङ गर्ने प्रविधि, प्राविधिक र पूर्वाधार नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ कानुन भए पनि सरकारले सवारी साधनलाई स्क्रयापिङ गर्ने पूर्वाधार तयार पारेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार अहिले पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा मात्रै गर्ने व्यवस्था छ । ‘स्क्रयापिङ गर्ने कुनै पूर्वाधार र प्रविधि हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘सवारी धनीले सवारीको वार्षिक लगायतका कर बुझाएपछि लगत कट्टा गरिदिन्छौँ । त्यसपछि उहाँहरूले त्यसलाई आफैँ कवाडीमा बेच्नुहुन्छ ।’ यो बाहेक पुराना गाडी प्रतिबन्ध लगाउने अरू उपाय नभएको उनको भनाइ छ । 

सरकारले स्क्रयापिङ नगर्दा बाटोमा पुराना सवारी साधन गुडिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या २० हजार ५०० हाराहारी छ । निजी सवारी साधन ५५ हजार र ६ हजारभन्दा बढी सरकारी गाडी छन् । स्क्रापिङ गर्न नसके पनि २०७७ माघमा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नवीकरण नगरेरै पनि बाटो थुप्रै सवारी साधन चलिरहेका छन् ।

यातायात इन्जिनियर नीरज लामिछाने स्क्रापिङ नहुँदा नवीकरण विना जथाभावी थुप्रै सवारी साधन गुडिरहेको र यसले थप जोखिम बढेको बताउँछन् । ‘सरकारले २० वर्ष पुग्न साथ नवीकरण गर्दैन । तर त्यो सवारी साधन कुन अवस्थामा कहाँ छ भन्ने ख्याल गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा बाटोमा गुडिरहेको पनि हुन सक्छ वा ग्यारेजमा थन्केको हुनसक्छ ।’ थन्किएको साधनको पनि पछि सवारी धनीले स्क्रयाप गर्न खोज्दा कर तिर्नुपर्ने भएकाले थप समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । लामिछाने भन्छन्, ‘व्यवसायीले २० वर्ष पुगेको गाडीको फलाम निकालेर बेच्छु भन्दा पनि कर लगाउने राज्यको व्यवस्था भएपछि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।’  

यसका साथै २० वर्ष पुग्नै लाग्दा निजीमा परिवर्तन गराएर चलाउने गरेको समेत पाइएको जानकारहरूको बुझाइ छ । २० वर्ष पुग्नै लाग्दा निजी नम्बर प्लेट हालेर स्कुलमा बालबालिका बोक्न धेरै गाडी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । लामिछाने भन्छन्, ‘यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ अहिले सुविधा र प्रविधियुक्त गाडी आएकाले २० वर्षलाई बढाउन पनि सकिने उनको भनाइ छ ।  

यातायात व्यवसायीहरूले भने सवारी साधनको अवस्था (कन्डिसन) हेरेर मात्रै यो निर्णय लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमाल इन्जिन पुरानो हुँदैमा त्यो काम नलाग्ने, पत्रु हुन्छ भन्ने सरकारी बुझाइ गलत भएको बताउँछन् ।

‘त्यही उमेरको निजी सवारी जति चलाए पनि केही नहुने तर सार्वजनिक सवारी २० वर्ष पुग्न साथ स्क्रयापिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायसङ्गत छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नियमित जाँच, मर्मतसम्भार, सर्भिसिङ भएको गाडी जति पनि चलाउन सकिन्छ ।’ सरकारले गाडीको जाँच गरेर मात्रै यस्तो निर्णय लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

व्यवसायीहरू अहिले युरो ४ देखि ६ को इन्जिन भएका गाडी आएकाले सरकारले पुरानो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि बताउँछन् । हमालले भने, ‘पहिले युरो ३ का गाडी थिए । केही महिना सर्भिसिङ नगर्दा धुवाँ फाल्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिलेका गाडी उच्च प्रविधियुक्त छन् । सर्भिसिङ गर्ने प्राविधिक पनि दक्ष छन् । त्यस कारण पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ त्यस्तै स्क्रयापिङ गर्दा व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने पनि व्यवसायीहरूको माग छ । स्क्रयापिङ गर्दा हुने लगत कट्टामा कर छुट दिनुपर्ने हमालको भनाइ छ ।