काठमाडौँ । रिक्त भएको करिब पाँच वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले पदाधिकारी पाउने निश्चित भएको छ । सरकारले गठन गरेको पदाधिकारी सिफारिस समितिले दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी सिफारिसको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सर्च कमिटी बनाएको थियो । सरकारले कात्तिक २ गते मिश्रको नेतृत्वमा पाँच सदस्य सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीलाई दुई महिनाको अवधि दिइएको थियो । सरकारले दिएको समय अनुसार पुस २ गतेसम्म दुवै आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने टीआरसीसम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले सुरुमा दुवै आयोगका लागि मापदण्ड बनायो । उक्त मापदण्ड अनुसार आवेदन दिँदै सर्टलिस्ट तयार गरेको थियो । उक्त सर्टलिस्टमा भएका व्यक्तिहरूबाट योग्य व्यक्ति छान्दै सर्च कमिटीले सम्भवतः आइतबार नत्र सोमबारसम्म पदाधिकारी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । 

सर्च कमिटीका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार पदाधिकारी छनौटको सबै प्रक्रिया पुरा भएको छ र सोमबार वा मंगलबारसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्छ । आइतबार बेलुकादेखि सर्टलिस्टभित्रका नाममा छलफल सुरु हुने उनले बताए ।

• को-को छन् सर्टलिस्टमा ?

सर्च कमिटीले गत शुक्रवार(मङ्सिर २१) गते अध्यक्षमा आठ जनासहित ४० जनाको सर्टलिस्ट तयार गरेको थियो । उक्त सर्टलिस्टलाई सार्वजनिक गर्दै पाँच दिनको उजुरी माग गर्दै सर्च कमिटीले सर्टलिस्टमा परेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रस्तुति पेस गर्न समय दिएको थियो ।

दुई आयोगका अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा डिल्लीराज आचार्य, शेरबहादुर केसी, सुदीप पाठक, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, महेश थापा, अच्युतप्रसाद भण्डारी र काशीराज दाहाल थिए । सर्टलिस्टमा भएका यी मध्ये एक जना सत्य निरूपण र एक जना बेपत्ता आयोगका लागि छान्नुपर्नेछ । ४० जनामा अन्य नामबाट महिलासहित चार–चार जना सदस्य छान्नुपर्ने छ ।

सर्च कमिटीले नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट उनीहरूलाई नियुक्ति दिनेछ । यो प्रक्रिया पुरा हुँदै २०७७ पछि पुनः आयोगले पदाधिकारी पाउँदै काम थाल्ने छ ।

• कसको सम्भावना कति ?

अध्यक्षको सर्टलिस्टमा परेका मध्ये चार जना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र चार जना बेपत्ता आयोगको अध्यक्षका लागि हुन् । उनीहरूको उक्त आयोगमा पुगेपछि कसरी काम गर्नेबारे सर्च कमिटीले प्रस्तुति लिएकाले सोही आधारमा अधिकांश सदस्य छनौट हुने सर्च कमिटीका प्रवक्ता खातीले बताए ।

स्रोतका उनीहरूको प्रस्तुति र क्षमता अनुसार सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा शेरबहादुर केसी, सुदीप पाठक र काशीराज दाहालको सम्भावना धेरै छ । त्यस्तै बेपत्ता आयोगमा डिल्लीराज आचार्य, विश्वराज कोइराला र विजय सिजापतिको सम्भावना धेरै रहेको स्रोतको दाबी छ । तर यी नाम दुवै आयोगमा भएकाले साटफेर पनि हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै सदस्यहरूमा भने प्रस्तुतिका आधारमा चार–चार जना छनौट गर्ने तयारी सर्च कमिटीले गरेको छ ।

सदस्यहरूको छनौट गर्दा मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेको काम, कानुनको पृष्ठभूमि र परेका उजुरीहरू समेतलाई हेरेर सदस्य छनौट गरिने खातीले बताए ।

दुवै आयोगमा पछिल्लो पटक पनि कानुन र न्यायको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई छनौट गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानुनका प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

२०७६ माघमा नियुक्ति भएका उनीहरूलाई सुरुमा २ वर्षको अवधि दिइएको थियो । तर उनीहरूले त्यो अवधि नपुग्दै पद छोडेपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा यो दोस्रो पटक आयोग गठन थियो । पहिलो पटक चार वर्षे कार्यकाल असफल भएपछि उनीहरू नियुक्त भएका थिए । तर उनीहरू पनि असफल भएर बाहिरिएकाले अब नियुक्ति हुने पदाधिकारीलाई असफल हुने छुट छैन । 

सत्य निरूपण आयोगका ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी रहेका छन् । यी दुवैको काम अघि बढेपछि सरकारले यी मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने छ । 

दुवै आयोगले अध्ययनपछि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने छ भने ती मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै टीआरसीको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ । टीआरसी आयोगमा उच्च अदालतबाट नियुक्ति पाएका विशेषज्ञ न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्ने छन् । उक्त अदालतले दोषी ठहर गरेपछि द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननमा उनीहरू दोषी हुँदै सजाय भोग्ने छन् । यी सबै प्रक्रियाका लागि सरकारले हालै संशोधन भएको ऐनमा सुरुमा २ वर्ष र थप गर्न सकिने गरी २ वर्ष गरी चार वर्षको अवधि तोकेका छन् । चार वर्षमा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने छ ।