काठमाडौँ । नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग विभिन्न विवादको सामना गरिरहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि विवादका नयाँ–नयाँ विषय आइरहेका छन् । पछिल्लो समय ताइवानको विषयमा नेपालले लिएको एक चीन नीतिबारे बहस भइरहेको हो । 

नेपालले ताइवानको विषयमा चीनको पक्षमा उभिँदै आएको छ । यसले नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो या होइन भनेर प्रश्नहरू उठाउने गरिन्छ । एक चीन नीतिका बारेमा समेत फरक दलका फरक धारणाहरू छन् । पछिल्लो समय चीनबारे प्रयोग भएको ‘एक चीन नीति’ (वान चाइना पोलिसी) र एक चीन सिद्धान्त (वान चाइना प्रिन्सिपल) शब्दावलीले चियाको कपमा नयाँ तुफान सिर्जना गरिरहेको हो । 

नेपाली कांग्रेस ताइवानबारे नेपालको धारणा ‘एक चीन नीति’ अन्तर्गत भएको बताउँछ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले यसमा ‘एक चीन सिद्धान्त’ को शब्दावली पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महत आफूहरू सधैँ एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् । उनले एक चीनको सिद्धान्त भने कहाँबाट र कसरी आयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । ताइवानबारे चीनको जे नीति छ त्यसमा कांग्रेसले सुरुदेखि समर्थन गर्दै आइरहेको पनि स्पष्ट पारे । यस विषयमा अरू पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरा आफूहरूको सरोकारको विषय नभएको उनको भनाई छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘एक चीन नीति’कै कुरा गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमण गर्दा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘एक चीन सिद्धान्त’को कुरा उल्लेख छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सन् २०२३ मा चीन भ्रमण गर्दा जारी संयुक्त वक्तव्यमा एक चीन सिद्धान्त उल्लेख गरेका थिए । त्यो बेला पनि यस विषयले निकै चर्चा पनि पाएको थियो ।

हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि एक चीन सिद्धान्तकै कुरा उल्लेख छ । तर ताइवानको विषयमा चीनले आफ्नो सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी गर्ने हरेक क्रियाकलापमा नेपालको समर्थन रहने सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘एक चीन सिद्धान्त’प्रति सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले नै त्यसप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । परराष्ट्र नीति पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो तर पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्ध होस् वा इजराइल–हमास युद्ध नेपालले त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो पक्षधरता देखाउँदै आइरहेको छ ।

तर नेपाली कांग्रेसकै अर्का नेता प्रवक्ता महतको भन्दा फरक कुरा राख्छन् । उनले भने, ‘नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो तर पछिल्लो समय एक चीन सिद्धान्त भनेर चीनले ताइवानको बारेमा जे गर्छ त्यसमा आफ्नो समर्थन रहने जस्तो प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री आलीले चीन भ्रमणका बेला जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले प्रस्ट गर्छ । यसले नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो कि होइन भने प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

ताइवानको मामिलामा नेपालले चीनलाई सुरुदेखि नै समर्थन गर्दै आएको हो । ताइवानलाई साथ दिने वा त्यसको पक्षमा रहने देशसँग चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने गरेको छैन । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीअनुसार फरक–फरक हुन नहुने भन्दै उनले अहिले त्यसमा बेवास्ता हुन थालेको बताए । ‘पहिला नेपालले ‘एक चीन नीति’ भन्थ्यो तर अहिले ‘एक चीन सिद्धान्त’ भन्न थालिएको छ । के चीनको मामिलामा नेपालको नीति फेरिएको हो ?’, खनालको प्रश्न छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘ताइवानको विषयमा नेपालको सुरुदेखिको नीति एक चीन नीति भन्दा ताइवान पनि चीनकै अंग हो भन्ने नीति नेपालको सुरुदेखि रहँदै आएको हो ।’ एक चीन नीति मानिसकेपछि नेपालले ताइवान अलग हुनपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको उनले स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण गएको बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको प्रस्ताव २७५८ लाई स्मरण गराउँदै नेपालले जनवादी गणतन्त्रको सरकारलाई मान्यता दिँदै एक चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍यायो । चीन सिङ्गो चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र कानुनी सरकार हो र ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो । चीनको राष्ट्रिय एकीकरणको प्रयासलाई समर्थन गर्दछ र ताइवान स्वतन्त्रताको विरोध गर्दछ ।  नेपाली पक्षले सिजाङ मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको र नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने कुरा दोहोर्‍याएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन गएको बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले सङ्कटको समयमा पारस्परिक सहयोगको इतिहासलाई स्वीकार गर्दै एकअर्काको सरोकार र मूल हितलाई सम्मान गर्ने र समेट्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । नेपाली पक्षले एक चीन सिद्धान्तप्रति दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍यायो । चीन जनगणतन्त्रको सरकारलाई मान्यता दिँदै पूरै चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने चीनको एकमात्र कानुनी सरकार हो, र ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो । नेपाली पक्ष ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ ।

२०७६ सालमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ  नेपाल भ्रमणमा आएको बेला पनि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा एक चीन नीति नै उल्लेख छ । राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली पक्षले ताइवान चिनियाँ भूभागको अविभाज्य हिस्सा भएको र तिब्बतको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको स्वीकार गर्दै एक चीन नीतिप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाएको छ । र आफ्नो भूमिमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने दृढ सङ्कल्प छ । चिनियाँ पक्षले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्न नेपाललाई आफ्नो दृढ समर्थन र नेपालको सामाजिक व्यवस्था र नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिको आधारमा स्वतन्त्र रूपमा रोजेको विकास मार्गप्रति आफ्नो दृढ समर्थन र सम्मान दोहोर्‍याएको छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) को कार्यकारी निर्देशक डा.मृगेन्द्र कार्कीले कम्युनिस्ट पार्टीले एक चीन नीतिलाई सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको बताए । चीनले अँगालेको सिद्धान्तलाई नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले पनि स्वीकार गरेको कुरा जारी संयुक्त विज्ञप्तिले प्रस्ट भएको बताउँदै उनले सिद्धान्त र नीति फरक फरक कुरा रहेको बताए ।

सिद्धान्तबाट नै नीति बन्छ अर्थात् नेपालले चीनको हरेक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको बुझिन्छ । उनले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पुरानो दस्ताबेजहरूमा हेर्नुभयो भने यस्तै यस्तै सन्दर्भ उल्लेख भएको पाइन्छ ।’ एक चीन नीतिलाई नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको छ, जो चीनलाई सैद्धान्तिक रूपमा पनि साथ दिने बुझ्न सकिने उनले बताए ।