डा. केशव पौडेल 
संसारभरिका नेपालीको साझा संस्था ‘गैरआवासीय नेपाली संघ’ अर्थात् ‘नन–रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन’ (एनआरएनए) अहिले चौबाटोमा उभिएको छ । गिर्दो साख, चर्किंदो आन्तरिक विवाद, मुद्दा–मामिला र विभिन्न गुट–उपगुटले संस्था धराशायी बन्दै गएको छ । यद्यपि सबै एनआरएन र नेतृत्वले इमानदार प्रयास गर्ने हो भने संस्थालाई मजबुत बनाउन सम्भावना बाँकी नै छ । 

• के हो विवाद ?

दशौँ महाधिवेशनका लागि ‘डेलिगेट्स’ (प्रतिनिधि) चयन नै ‘एनआरएनए’को मुख्य विवाद हो । स्रोतहरू आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गरी व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि तदनुरूप डेलिगेट्स चयन गर्ने र जसरी भए पनि आफैँ नेतृत्वमा पुग्न चाहने होडबाजी देखियो । त्यसमा पैसा, स्रोत तथा शक्ति लगायत अरु थुप्रै कुराले व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी बनेको र संस्थालाई जिताउनभन्दा व्यक्तिलाई जिताउने अवस्था भएकाले यो विवाद आएको हो । 

यो संस्थालाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि कसरी आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भनेर लाग्ने र ‘एनआरएनए’मार्फत एनआरएन (नन–रेजिडेन्ट नेपाली)हरूको हित सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई कसरी नेपालको समृद्धिका लागि नेपालसँग जोडिराख्ने भन्नेहरूबिचको लडाइँ हो । 

एनआरएनएमा प्रतिनिधि चयन पद्धति पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने त्यसले दिने नेतृत्व पनि राम्रो आउँछ । आफ्नो भोट आफैँ चयन गर्ने प्रवृत्तिका कारण नै अहिलेसम्म नेतृत्व असफल भएको हो । यसमा जो नियम अनुसार आउन सक्छन्, उनीहरूलाई नियम अनुसार आउने र नेतृत्वमा जो आए पनि हाम्रै साथीहरू आउँछन् भन्ने किसिमको वातावरण बन्यो भने ‘एनआरएनए’को एकतामा बल पुग्छ र डेलिगेट्सको विवाद कम हुन्छ । 

डेलिगेट्सको विवाद जति सक्यो कम गराउने र एनआरएनहरूको शक्ति विवादमा होइन, एकताबद्ध ‘एनआरएनए’ बनाउन र नेपालको विकास र समृद्धिमा लगाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । 

• उच्चस्तरीय समितिसामु अवसर 

१०औँ र ११औँ महाधिवेशनबारे नै विवाद बढेपछि गत चैत २१ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला (नम्बर ०७९–१५०७) अनुसार उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिलाई एनआरएनएको एकताको अधिवेशन गराउन सघाउनु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो । 

उक्त समितिमा संघका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरू, पूर्वप्रमुख संरक्षक लगायत संघका वरिष्ठ अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू एनआरएनएको स्थापना कालदेखि यसका लक्ष्य, दृष्टिकोण र उद्देश्यबारे जानकार हुनुहुन्छ । 

विभिन्न किसिमका गुट–उपगुट र फुटमा रहेको सानो टुक्राको एनआरएनको नेतृत्व गर्नुभन्दा ठुलो समूहको सदस्य मात्रै भएर बस्दा बढी इज्जत हुन्छ र यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ ।

गत १९ नोभेम्बरमा बैठक गर्न समितिका संयोजक र सदस्यहरू एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय पुग्दा कार्यालय नै बन्द गरिनु, असहयोग गर्नु र सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाको अपव्याख्या गर्दै जसरी पनि संस्था र केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश नै अवरुद्ध गर्न खोज्ने काम संस्थाको हितविपरीत छ । 

अहिले एनआरएनए विभिन्न टुक्रामा विभाजन हुँदा एकातिर एनआरएनएको औचित्य र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर यसको शक्ति क्षीण भइरहेको अवस्था छ । अहिले झन्डै २० प्रतिशत नेपाली विदेशमा छन् । ती नेपालीको हकहितको संरक्षणका साथै उनीहरूलाई देशसँग जोडिराख्नु एनआरएनएको कर्तव्य हो । त्यसैले संघको औचित्य अहिले झनै बढेको छ । विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण एनआरएनहरूको मुद्दाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एउटा सशक्त, सबल र एकताबद्ध एनआरएनए चाहिन्छ । 

विभिन्न किसिमका गुट–उपगुट र फुटमा रहेको सानो टुक्राको एनआरएनको नेतृत्व गर्नुभन्दा ठुलो समूहको सदस्य मात्रै भएर बस्दा बढी इज्जत हुन्छ र यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । सबै पक्ष र समूहले सहयोग नगरे एकताको अधिवेशन हुन सम्भव छैन । उक्त १३ जनाको समितिले सर्वसम्मत रूपमा अथवा बहुमतका आधारमा पनि निर्णय गर्नुभयो भने सो निर्णयका आधारमा एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ । 

अदालतको आदेश अनुसार यो समिति आफैँले सहमतिका आधारमा आवश्यक कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसमा बाधा–अड्काउ फुकाउन सकिने, कार्यविधि सामान्य रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने, जुन नियमावलीमा परिवर्तन वा सुधार गर्दा अधिवेशन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अधिकार दिएको छ । 

• एनआरएनका मुद्दा

गैरआवासीय नेपालीले उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दा भनेको वंशजको नागरिकता हो । त्यसैले स्थापनाकालदेखि गैरआवासीय नेपालीले ‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने नारा अगाडि सारेका हुन् । 

अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता प्राप्त भएको छ, त्यसलाई पनि उपयोग गर्दै आउने दिनहरूमा हामीले नागरिकता निरन्तरताको लडाइँ लड्नुपर्छ । यसलाई दोहोरो नागरिकता भने पनि, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भने पनि नेपालीले विदेशमा गएर अरु नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर नेपाली नागरिकले आफ्नो मातृभूमिको नागरिकता कायम राख्न पाउनुपर्छ । 

विदेशमा बस्न तथा काम गर्ने प्रयोजनका लागि ग्रिनकार्ड वा विदेशी नागरिकता लिँदैमा नेपालको नागरिकता खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश राजनीतिक नेताहरू, नागरिक समाज, प्रशासन यन्त्र लगायत सबैलाई बुझाउन आवश्यक छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले आखिर आर्थिक उपार्जन गरेपछि खर्च गर्ने नेपालमै हो । नेपाललाई अरु केही नगरीकन विदेशमा बस्ने नेपालीका छोराछोरीलाई नेपालमा लाने र नेपालको भ्रमण मात्रै गराउने हो भने पनि त्यसबाट सहयोग पुग्न सक्छ ।

शिक्षा र लगानीका कुरा छन्, त्यसमा पनि सहयोग गर्न सक्छन् । हाम्रो सम्पत्ति मात्रै नेपालमा भयो भने हाम्रा छोराछोरी नेपालमा जाने र खर्च गर्ने सम्भावना बढ्छ । त्यसबाट विदेशमा बस्ने ७० लाख नेपाली र तिनका छोराछोरी स्वतः नेपाल आउने वातावरण बन्छ । नेपालमा एनआरएनहरूको सीप, दक्षता र लगानी भित्र्याउन पनि उनीहरूलाई संविधानप्रदत्त अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कागजको खोस्टो मात्रै भयो भन्ने आवाज धेरै साथीहरूले उठाउनुभएको छ । एनआरएन नागरिकता व्यवहारमा लागु हुन नसकेकाले यो कुरा सहीजस्तो देखिएको छ । सन् २०२२ अक्टोबरमा तत्कालीन समयका दुई अध्यक्षहरूले एनआरएन नागरिकता लिएर उक्त प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित वरिष्ठ पदाधिकारीले उक्त नागरिकताबाट गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार बाहेकको सबै अधिकार प्राप्त हुने बताउनुभएको थियो ।

‘रात रहे अग्राख पलाए’ भनेजस्तै त्यसपछाडि एनआरएनको अधिवेशन पनि राम्रोसँग हुन सकेन, एनआरएनहरू विभिन्न टुक्रामा विभाजित भए, एनआरएनको शक्ति क्षीण भयो । एनआरएनहरू कमजोर भएका कारणले नेपाल सरकार र कर्मचारी प्रशासनले पनि यसको कार्यान्वयन गर्न त्यति उत्साह देखाएनन् । राजनीतिक तहमा एनआरएन नागरिकता दिने प्रतिबद्धता छँदै छ, तर त्यसमा कर्मचारीतन्त्रलाई उक्साएर नागरिकतामा रहेका अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन् । अब हामी सबै एकताबद्ध भएर संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ ।

• अन्तिम अवसर 

समग्रमा, नेपालको समृद्धिका लागि एकताबद्ध एनआरएनको आवश्यकता र औचित्य अझै छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । स–साना टुक्रामा विभाजित समूहभन्दा एउटै सबल र एकताबद्ध एनआरएनए सम्पूर्ण एनआरएनहरूको हित सुरक्षित गर्न र नेपालको विकासमा पनि सहयोगी हुन सक्छ । 

साथै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सधैँ नेपालसँग जोडिराख्न सक्छ । झन्डै गत पाँच वर्षदेखि बल्झिएको विवाद समाधान गरी एकताबद्ध एनआरएनएको निर्माणका लागि सम्भवतः यो अन्तिम अवसर पनि हो । त्यसैले पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)सहित सम्पूर्ण एनआरएनहरूले आ–आफ्ना ठाउँबाट सकेको सहयोग गरौँ । एकता नै हाम्रो बल हो, त्यसैले एकताबद्ध एनआरएनएका पक्षमा काम गरौँ । 

(एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष डा. पौडेल एनआरएन अभियन्ता हुन् ।)