काठमाडौँ । केही समय अघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । सो क्रममा दुई देशबिच चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा सम्झौता भयो । 

अनुदानमा मात्रै बीआरआईका परियोजना लिनुपर्छ भन्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयबिच ओलीले ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्दमा सहमति गरेर फर्किए । यसको सट्टा ‘ग्रान्ट’ वा ‘लोन’ शब्द उल्लेख थियो भने यसले सम्झौतालाई प्रस्ट बनाउँथ्यो । अहिले प्रयोग भएको शब्दले नेपालले लिने सहयोगको स्वरूपबारे समेत प्रस्ट पार्न नसकेको भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । 

भ्रमणको चर्चा त्यतिसम्म मात्रै सीमित भएन । ओलीको भ्रमणबारे भारतीय मिडियाले गरेको चर्चा र अमेरिकी उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भेट नदिएको सन्दर्भलाई समेत यही सम्झौतासँग समेत जोडेर हेरियो । भारतीय मिडियाले यो सम्झौता गरेर ओली भारतसँग टाढिएको र नेपाललाई समेत भारतको प्रभावबाट टाढा लैजान खोजेको विश्लेषण गरेका थिए । 

त्यस लगत्तै नेपाल आएका अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूसँग ओलीको भेट भएन । भ्युटावर उद्घाटनका लागि झापा गएका ओली लू भ्रमणको अवधिभर उतै बसेका थिए । चीनसँग गरिएका सम्झौताबारे अमेरिकी रिजर्भेसनलाई बोकेर आएको मानिएका लूलाई भेट नदिएपछि यसको चर्चा हुनु स्वाभाविक नै थियो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी नातिनी स्मिता दाहालको विवाहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामनाको विषयलाई समेत बीआरआई सम्झौता र सरकार परिवर्तनसँग जोडेर योबिचमा चर्चा भए । तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको प्रष्टीकरणपछि भने यो विषय केही सेलाएको छ । बीआरआईकै कारण सरकार ढल्न सक्छ भनेर गरिएका प्रचार अहिले सेलाएको छ ।  

बीआरआईलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भएका यी प्रचारले र ‘अनुदान कि ऋण’मा भन्ने विषयको अधिक केन्द्रीकरणले सम्झौताभित्रका महत्त्वपूर्ण आयाम भने लपेटिएको देखिन्छ । 

• के हो बीआरआई ? 

सन् २०१३ मा सी जिनपिङ राष्ट्रपति बनेपछि आएको अवधारणा हो बीआरआई । सुरुमा वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) नाम रहेको यो रणनीतिक अवधारणाको नाम सन् २०१६ परिवर्तन गरेर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स राखिएको थियो । 

यसमा ‘बेल्ट’ शब्दले जमिनमा आधारित व्यापार रुटलाई बुझाउँछ । चीनको ऐतिहासिक रेशमी मार्ग (सिल्क रोड) लाई सडक तथा यातायात पूर्वाधारसँग जोड्ने विषयलाई यसले जनाउँछ । त्यस्तै ‘रोड’ शब्दले सामुन्द्रिक बाटोबाट हुने कनेक्टिभिटीलाई जनाउँछ । प्रारम्भिक अवधारणा अनुसार चीनले विकास गरेको बीआरआईको अवधारणा यही नै हो । तलको चित्रमा रातो रेखाले ‘बेल्ट’ र नीलोले ‘रोड’ कनेक्टिभिटीलाई देखाउँछ । 

तर, बीआरआईको वृहत् अवधारणा योभन्दा धेरै व्यापक छ । यसले सडक, रेलवे, बन्दरगाह, विमानस्थल, ऊर्जा लगायत पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहकार्य, जनता—जनताबिचको सांस्कृतिक सम्बन्ध, फाईभजी, ई—कमर्श कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित डिजिटल सिल्करोड, दीगो विकास र हरित अर्थतन्त्र विकासको विषय तथा वित्तीय सहकार्यको विषयसमेत समावेश छ । यसले नेपाल लगायत सबैजसो देशलाई आबद्ध हुने बाटो खुला गरेको छ । 

नेपालले बीआरआईमा आबद्ध हुने गरी सन् २०१७ मै एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको हो । यसबिचमा चीनको सहयोगमा बनेका पोखरा विमानस्थल लगायत केही परियोजनालाई चीनले बीआरआई अन्तर्गतको भनेर दाबी समेत गर्दै आएको छ । यद्यपि नेपालले यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन । 

फ्रेमवर्कमा सहमतिका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू

नेपालले २०१७ मै बीआरआईमा सहभागी हुन एमओयू गरिसकेको र अहिले उल्लेख गरेका सबैजसो आयोजनाबारे एक चरणको छलफल भइसकेको अवस्थामा बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको यो सहमतिले खासै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको मत पनि छ । यद्यपि केही यस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदा छन्, जुन नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।

• बीआरआई परियोजना अनुदानमा समेत अघि बढाउने बाटो खुला भएको छ । चीनले यसअघि नै चक्रपथको दोस्रो चरणको परियोजना अनुदानमा बनाइदिन सहमत भइसकेको थियो । अहिले यो परियोजना फ्रेमवर्कमा राखिएको छ । यो परियोजनामा अनुदान सहायतामा समझदारी हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ‘बीआरआई ऋणमा मात्रै हुन्छ’ भन्ने भाष्य अन्त्य हुनेछ । 
• बीआरआई अन्तर्गतका १० परियोजना टुङ्गिएको छ । जसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम र दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क रहेका छन् । यी परियोजना यसअघि पनि छलफल भएकोले यसमा उल्लेखनीय विषय नभए पनि फ्रेमवर्कमा सहमतिसँगै यी परियोजनाको अगाडि बढाउने विषय बीआरआईको समग्र प्रगति मूल्यांकनको क्षेत्रभित्र पर्नेछ । त्यसैले यी आयोजना अघि बढाउन चीनको तर्फबाट समेत चासो बढ्ने विश्लेषकहरूको भनाई छ । 
• नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा खोल्ने सहमति भएको छ । विविध कारणले अहिले नेपालमा विदेशी बैंकका शाखा खुल्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । यो अवस्थामा चिनियाँ बैंकको प्रवेश हुँदा चीनको लगानी मात्रै होइन विश्वका अन्य देशका बैंकका शाखा खुल्ने क्रम समेत सुरु हुन सक्नेछ । 
• दुई देशका वाणिज्य बैंकबिचको सहकार्य बढाउने विषयमा समझदारी भएको छ । वित्तीय सूचना र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान समेत गरिनेछ । यसका लागि चीनको वित्तीय नियामक र नेपाल राष्ट्र बैंकबिच सहकार्य बढाउने समझदारी भएको छ । इलेक्ट्रोनिक कमर्स बढाउने विषयमा समेत समझदारी भएको छ । यसले नेपाल र चीनबिच क्रस बोर्डर इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीलाई सहज बनाउनेछ । 
• नेपाल चीनबिचको क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको विषय अघि बढाउने ठोस् सहमति भएको छ । अहिले नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा गइरहेको छ । तर भारतले चाहेका परियोजनाको मात्रै बिजुली बिक्री गर्न पाइने अवस्था थियो । यो सहमतिले चीनतर्फ ऊर्जा निर्यातको सम्भावनालाई यसले थप बलियो बनाएको छ । 
• नेपालबाट चीन तथा चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा जाने सामानको गोदाम, भण्डारण र ट्रान्जिटका लागि आवश्यक स्थान दिन चीनले समझदारी गरेको छ । नेपाली बस्तुलाई शून्य भन्सार सुविधा दिन समेत चीन सहमत भएको छ । 
• यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सहकार्यका लागि छुट्टै फ्रेमवर्कमा सहमति गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको छ । यसमा विस्तृत विषय उल्लेख नभए पनि नेपालीलाई उच्चशिक्षाको लागि चीनमा पाउने सुविधा तथा नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पताल लगायतको क्षमता विस्तार यसमा समावेश हुन सक्नेछ । चीनसँग नेपालले भक्तपुरमा वीर अस्पताल विस्तारमा सहयोगका लागि यसअघि नै ‘अप्रोच’ गर्दै आएको छ ।