अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी पार्किङको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । यद्यपि सरकारले सवारी पार्किङका लागि हालसम्म कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । अब भने सवारी पार्किङका लागि मापदण्ड बनाउन ढिला गरिनु हुन्न । 

मापदण्ड नहुँदा सवारी साधनलाई जथाभावी पार्किङ गर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर पार्किङका नाममा मनपरी शुल्क लिएको पनि पाइन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई घण्टाको ४० रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँसम्म पार्किङ शुल्क लिएको भेटिन्छ । यस्तै, चारपाङ्ग्रे सवारीलाई घण्टाको एक सयदेखि एक सय ५० रुपैयाँसम्म लिइएको भेटिन्छ । शुल्क नलाग्ने पार्किङ स्थल पनि भेटिन्छन् । त्यसैले कति समयको कति शुल्क लिने भन्ने मापदण्ड अनिवार्य छ ।

सवारी पार्किङ व्यवस्थित गर्नलाई सरकारले गाडी आयात गर्ने प्रवृत्ति पनि कम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पुरानो अवस्था हेर्ने हो भने २०४९ सालमा गाडीको सङ्ख्या जम्मा ४८ हजार थियो, अहिले आएर १७ लाख पुगिसक्यो । गाडी मात्र आयात गरेर त हुँदैन, सडक र पार्किङको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । 

सरकारले कर मात्र उठाएर हुँदैन । ठुलो सङ्ख्यामा गाडी र मोटरसाइकल ल्यायो, कर उठायो । कर उठाउनका लागि जतिसुकै गाडी आयात गर्न दिइएको छ । गाडी धेरै भइसके, कहाँ पार्किङ गर्ने ? उपत्यका बाहिरबाट आउने बस, मालवाहक गाडी लगायतलाई कहाँ पार्किङ गर्ने भन्ने समस्या छ । त्यसैले अब कहाँ कति गाडी आयात गर्ने भन्नेमा पनि सोच्नुपर्छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको समन्वयमा नीति बनाएर पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको समन्वयमा सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न सम्भव छ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घरैघर बनेका छन् । पार्किङका लागि जमिन छैन । उपत्यकाभित्र अहिले जग्गाको ठुलो समस्या छ । यो समस्या आएको सरकारकै कारणले हो । राजस्वका लागि उपत्यकाको जग्गा घर बनाउनका लागि प्लटिङ गर्न खुला गरिदिँदा जग्गा अभाव भएको छ । अर्कोतिर गाडी आयात गरेको गर्‍यै छ तर उपत्यकाभित्र राख्ने ठाउँ छैन । सडकमा राख्यो भने जाम हुन्छ, दुर्घटना पनि बढ्छ । 

ललितपुरको कुरा गर्दा आठ वर्षअघि पुल्चोकमा एक मिनेटमा १३ वटा मोटरसाइकल चल्ने ठाउँ हो । अहिले आएर पिक आवरमा ८० वटा चल्छन्, एक मिनेटमा । भनेपछि थोरै अवधिमा यति धेरै फरक भइसक्यो ।

२०४९ सालतिर २८ हजार मात्र गाडी थिए, त्यतिबेला पाँच मिनेटको अन्तरमा दुईवटा ट्रक आउँथे तर अहिले एक मिनेटमा २० वटा ट्रक काठमाडौँ उपत्यका भित्रिन्छन् । ललितपुरको कुरा गर्दा आठ वर्षअघि पुल्चोकमा एक मिनेटमा १३ वटा मोटरसाइकल चल्ने ठाउँ हो । अहिले आएर पिक आवरमा ८० वटा चल्छन्, एक मिनेटमा । भनेपछि थोरै अवधिमा यति धेरै फरक भइसक्यो । किन यस्तो भयो भन्दा गाडीहरू जति पनि आयात भएका छन् तर सडक उही छ । अर्कोतिर पार्किङ छैन तर घर बढिरहेका छन् । पार्किङ स्थल नहुँदा जहाँ काम पर्‍यो, त्यहीँ सवारी साधन रोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले गर्दा सडकमा जाम बढेको छ । पसल वा कुनै संस्था छेउको सडकमा रोक्न दिइनु हुँदैन ।

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग मिलेर उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानमा बहुतले पार्किङको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । यस्तो पार्किङ ललितपुर र भक्तपुरमा ५–६ ठाउँमा, काठमाडौँमा  रिङरोडभित्र र बाहिर गरी १० ठाउँमा बनाउने हो भने पार्किङ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

उपत्यकामा खाली जमिन छैन । त्यसैले बहुतले पार्किङ आवश्यक भइसकेको छ । कतिपय देशका सहर, जहाँ ठाउँको अभाव छ, त्यहाँ बहुतले पार्किङको अभ्यास गरेको देखिन्छ । नेपालमा बहुतले पार्किङ बनाउन ढिला भइसकेको छ । 

उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने हो भने सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर पहिले ठाउँ अध्ययन गरी एक वर्षभित्र पार्किङका लागि बहुतले भवन बनाउनुपर्छ । अहिले केही स्थानीय सरकारले मापदण्ड बनाएर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पार्किङ शुल्क समेत तोक्ने गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारले पार्किङ शुल्क तोकेको छ, कतै तोकेको छैन । तोकेको स्थानमा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पार्किङ स्थल बनाएर उचित शुल्क तोकिनुपर्छ । 

सवारी शुल्क लिने विषयमा निजी पार्किङ क्षेत्रमा शुल्क तोक्न सरकारले मिल्दैन । कुनै होटलमा कफी ५० रुपैयाँ पर्छ भने कुनैमा तीन–चार सय पनि पर्छ । यसरी नै निजी पार्किङ स्थलमा पनि पार्किङ शुल्क फरक पर्न सक्छ । किनभने कुनै पार्किङ स्थल सुरक्षित र सुविधासम्पन्न  हुन्छन् भने  कुनै खुला चौरमा हुन्छन् । यी दुवै ठाउँको शुल्क उत्तिकै हुनुभएन । त्यस कारण खुला चौरमा पार्किङ गर्दा कम शुल्क र सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्दा बढी शुल्क लिइएको हुन्छ । त्यसैले पार्किङमा सरकारले शुल्क यतिउति भनेर तोक्न मिल्दैन । यद्यपि कुन स्ट्यान्डर्डको पार्किङ हो, सो हेरेर मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । 

कुनै पनि व्यावसायिक भवनमा विशेष कामकाजले जाने सेवाग्राहीलाई पार्किङ शुल्क नलिनु हुँदैन, लिनुपर्छ । शुल्क लिएन भने दिनभरि त्यहीँ राखिदिने समस्या हुन्छ । शुल्क उचित हुनुपर्छ । कुनै पनि मुलुकमा सेवाग्राहीलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छैन । जापान, कोरिया लगायत विकसित मुलुकमा पार्किङ यति महँगो छ कि रोक्नासाथ पार्किङ शुल्क लिने गरेका छन् ।

(अवकाशप्राप्त प्रहरी निरीक्षक तथा ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी बलका प्रमुख हाछेथुसँग रातोपाटीकर्मी कल्पना घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)