काठमाडौँ । जेभियर इन्टरनेसनल कलेज बौद्धमा स्नातक चौथो वर्षमा अध्ययनरत पवन निरौला काठमाडौँ उपत्यकामा पार्किङको सुविधा नभएको र भएकामध्ये कतिपय ठाउँमा चर्को शुल्क लिइने गरेको गुनासो गर्छन् । 

‘पब्लिक ठाउँहरू, जस्तो : अस्पताल, पशुपतिनाथ मन्दिर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर आदि ठाउँमा घण्टाको हिसाबमा जति पनि शुल्क लिने गरिएको छ,’ शुक्रबार काठमाडौँको बग्गीखानास्थित ट्राफिक कार्यालयमा भेटिएका उनले रातोपाटीसँग भने, ‘निजी पार्किङ स्थलमा शुल्क लिनु त ठिकै हो, तर सार्वजनिक पार्किङमा समेत शुल्क लिनु उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन ।’ 

पार्किङ शुल्क उचित हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै काम विशेषले मैले कुनै पार्किङ स्थलमा पार्किङ गर्छु । पाँच मिनेटमा मेरो काम सकिन्छ र म त्यहाँबाट निस्कन्छु तर मैले आधा वा एक घन्टाको शुक्ल तिर्नुुपर्ने अवस्था छ,’ मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता निरौला भन्छन्, ‘उता, पाँच मिनेट सडकछेउमा रोक्यो भने ट्राफिक प्रहरीले चिट काटिहाल्छ ।’ 

भक्तपुरकी अञ्जना अधिकारी उपत्यकाका सपिङ मलहरूमा पार्किङ शुल्क महँगो भएको गुनासो गर्छिन् । ‘उपत्यकाभित्र एक त भनेको ठाउँमा पार्किङ भेटिँदैन । भेटिइहाले पनि शुल्क जथाभावी लिन्छन्,’ स्कुटर प्रयोगकर्ता अधिकारी भन्छिन्, ‘विशेष कामले हिँडिएको हुन्छ । पार्किङ गर्ने ठाउँ नहुँदा समयमा पुग्न सकिँदैन, धेरैजसो कामै बिग्रन्छ ।’

• पार्किङ स्थलको अभाव र चर्को शुल्क

काठमाडौँ उपत्यकामा निजी व्यवसायीहरूले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रतिघण्टा २५ देखि ४० रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रेको प्रतिघण्टा ८० रुपैयाँदेखि १५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको भेटिन्छ । 

सिभिल मलमा दुईपाङ्ग्रे सवारीको प्रतिघण्टा ४० रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रेको ८० रुपैयाँ शुल्क लिइन्छ । नयाँ बानेश्वरको इनी सिनेमा हलको पार्किङमा दुईपाङ्ग्रेको प्रतिघण्टा ३० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । 

यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ स्थलमा दुईपाङ्ग्रेको प्रतिघण्टा ४० रुपैयाँ; चारपाङ्ग्रेमध्ये कार, जिप र भ्यानको प्रतिघण्टा ८० रुपैयाँ; माइक्रो, टेम्पो आदिको प्रतिघण्टा १०० रुपैयाँ; बस, ट्रक आदिको प्रतिघण्टा १५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । 

यसरी निजी पार्किङ स्थल सञ्चालकले मनोमानी शुल्क उठाउने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।

दरबारमार्ग, न्युरोड, बागबजार लगायतका क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरले सञ्चालन गर्दै आएका पार्किङ स्थल पछिल्लो समय हटाइएको छ । यसको सट्टा महानगरले धरहरा र भ्युटावरमा पार्किङ स्थलको व्यवस्था मिलाएको छ । बागबजार, न्युरोडजस्ता व्यस्त स्थानका पार्किङ स्थल हटाइँदा र त्यसको विकल्पमा नजिकै व्यवस्थित पार्किङ स्थल नबनाइँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

यो पनि

‘अब पार्किङसहितका भवन निर्माण गरिनुपर्छ’

पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटकीय स्थललाई मध्यनजर गरी कतिपय स्थानका पार्किङ स्थल हटाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्ले बताउँछन् । 

‘सम्पदा भएका क्षेत्रमा सवारी पार्किङ गर्नु राम्रो हुँदैन । अर्कोतिर दरबारमार्ग, न्युरोड लगायत स्थान पर्यटक आकर्षणका केन्द्र हुन् । व्यापारिक हिसाबले पनि ती उत्कृष्ट क्षेत्र भएकाले व्यापार वृद्धि होस् भनेर पार्किङ हटाएर फुटपाथ विस्तार गरेका हौँ,’ सहायक प्रवक्त काफ्लेले रातोपाटीसँग भने । 

यी स्थानमा निजी पार्किङ स्थल पनि छन् तर त्यहाँका पार्किङ स्थलदेखि बढी हिँड्नुपर्ने र शुल्क बढी तिर्नुपर्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ । 

• महानगरभित्र सवारी पार्किङ

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र निजी भवन बनाउँदा फार (फ्लोर एरिया रेसियो) फ्यासिलिटी लिने सुविधा छ । यस अनुसार भवनको अन्डर ग्राउन्डलाई पार्किङ स्थल बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सुविधा लिएकाहरु महानगरभित्र ७६ वटा भवन रहेको सहायक प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । 

काफ्लेका अनुसार, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अन्य सम्भावित स्थानहरू पहिचान गरी फुटपाथ बाहेकका स्थानमा सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सोअनुसार खुला स्थानमा रहेका निजी पार्किङ स्थल १३४ वटा रहेका छन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० मा महानगरपालिका भित्रका व्यापारिक भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने उल्लेख थियो । यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न महानगरले ‘कम्पलेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएन’लाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध एसोसिएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट हाल्यो । 

यो रिटमाथि २०८० साउन २२ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गर्‍यो । साथै २०८० साउन ३० गतेसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङ स्थलहरूमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । पुनः साउन ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यसपछि एसोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो । यस रिटमाथि न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले २०८० कात्तिक २२ गते एसोसिएनको पक्षमा फैसला गर्‍यो । यसपछि व्यापारिक भवनहरूले सेवाग्राहीहरूसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था र निजीका लागि महानगरले तोकेको पार्किङ शुल्क कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

महानगरको आर्थिक ऐन २०८० मा व्यवस्था अनुसार क्षेत्र नम्बर १ भित्र दुईपाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रतिघण्टाका लागि २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । चारपाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । 

यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ भित्र दुईपाङ्ग्रेका लागि प्रतिघण्टा १५ रुपैयाँ; चारपाङ्ग्रे लागि प्रतिघण्टा ४० रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रे भन्दा बढीका लागि प्रतिघण्टा एक सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

महानगरमा स्वीकृति लिएर सञ्चालित पार्किङ स्थलमा माथि उल्लेख भए अनुसारकै शुल्क लागु भएको सहप्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । यद्यपि महानगरभित्र महानगरकै मापदण्डमा बनेको धरहरामा संघीय सरकारले सवारी पार्किङ शुल्क फरक तोकेको छ । धरहराको पार्किङ स्थलमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा १० रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रेका लागि प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङमा पनि महानगरले तोकेकोभन्दा शुल्क फरक छ । 

महानगर क्षेत्रभित्रकै भए पनि संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित पार्किङ स्थलमा महानगरले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने काफ्लेले बताए । ‘त्रिभुवन विमानस्थल, धरहरा र भ्युटावर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । यसमा महानगरले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यहाँ आफ्नै तरिकाले लिनुहुन्छ,’ काफ्लेले भने ।

• ललितपुर महानगर

अवकाशप्राप्त प्रहरी निरीक्षक तथा ललितपुर महानगरपालिकाको प्रहरी नगर बलका प्रमुख सीताराम हाछेथु महानगरले कुनै पार्किङ स्थल नबनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार, महानगरभित्रका सम्पूर्ण पार्किङ क्षेत्रमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा १० रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रे साना सवारीका लागि ३० रुपैयाँ र ठुला बसका लागि ५० रुपैयाँ लिने गरिएको छ । 

‘खुला चौरमा पार्किङ गर्दा कम शुल्क र सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्दा बढी शुल्क लिएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुविधा फरक हुने भएकाले सरकारले निजी पार्किङ स्थलमा शुल्क तोक्नु उचित होइन होला । पार्किङको सुविधा हेरी मापदण्ड भने बनाउनुपर्छ ।’

• मापदण्ड आवश्यक 

सरकारले अहिलेसम्म पार्किङ स्थलमा लिइने शुल्क लगायत मापदण्डको तोकेको छैन ।  काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको संख्या बढेसँगै मापदण्डको महसुस गरिएको छ ।

यो पनि

‘बहुतले पार्किङको अवधारणा ल्याउनुपर्छ’

ललितपुर महानगरको नगर प्रहरी बलका प्रमुख हाछेथुका अनुसार, २०४९ सालमा जम्मा ४८ हजार सवारीसाधन थिए भने यतिखेर १७ लाख हाराहारीमा सवारीसाधन छन् । ‘उपत्यकामा घरैघर भएर पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन । सडक समेत साँगुरा छन्, यत्रा गाडी कहाँ राख्ने ?’ हाछेथु भन्छन्, ‘अब पार्किङका लागि मापदण्ड अत्यावश्यक भइसक्यो । मापदण्ड नहुँदा सवारी जथाभावी पार्किङ गर्ने र मनपरी शुल्क लिने गरेको पाइन्छ ।’ 

नेपाल ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रबिन कार्की उपत्यकामा नयाँ घर बनाउँदा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्नेबारे पहिलादेखि सुझाव दिँदै आएको बताउँछन् । ‘यद्यपि सरकारले मापदण्ड बनाउन सकेको छैन,’ उपरीक्षक कार्की भन्छन्, ‘नयाँ भवन, सपिङ मल, कम्प्लेक्सहरू अथवा अन्य ठुला संरचना बनाउँदा अनिवार्य रुपमा पार्किङहरू बनाउनुपर्छ, यसैका लागि मापदण्ड आवश्यक छ ।’