काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले राज्य गरिब तथा श्रम गर्ने श्रमिकको निमित्त नभएको आरोप लगाएका छन् । बृहत् नागरिक आन्दोलन अन्तर्गत शुक्रबार आयोजित ‘आप्रवासनका विविध पक्षहरू’ मा चलेको बहसमा कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाहरूले राज्य श्रम गर्ने श्रमिकको हुन नसकेको बताएका हुन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विभिन्न खालका समस्या भोग्दै आएको बताउँदै त्यसको समाधानमा राज्य गम्भीर नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ । आप्रवासन विज्ञ डाक्टर मीना पौडेलले विगत ३० वर्षदेखि रेमिट्यान्सको भरमा देश चलेको तर, आप्रवासन नीति समेत बनाउन नसकेको बताइन् । 

सोसल साइन्स बहाका अनुसन्धाता जीवन बानियाले रेमिट्यान्सको नाममा नेपाली श्रमिकहरूले वार्षिक १४ खर्ब पठाउने गरेको बताए । तर, राज्यले वैदेशिक लगानीमार्फत त्यसको आधा रकम पनि भित्र्याउन नसक्दा स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसकेको उनले बताए । 

घरेलु श्रमिकको रूपमा जाने महिला श्रमिकले श्रम स्वीकृति पाउने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले त्यसले अवैध बाटोबाट जाने क्रम बढिरहेको बताए । भिटिज भिसा तथा भारतीय बाटो हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेको र उनीहरूलाई राज्यले नचिन्ने गरेको उनले बताए । 

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा नै समस्या देखिएको बताउँदै फ्री भिसा, फ्री टिकटमार्फत १ प्रतिशत समेत नगएको उनले बताए । फ्री भिसा, फ्री टिकटको नाममा विदेश पुगेपछि पैसा तिर्न बाध्य हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

जति सुकै सेवाहरू स्थानीय स्तरमा लगेपनि एउटा सेवा लिन काठमाडौँ आउनुपर्यो भनेपनि श्रमिकलाई आर्थिक व्ययभार बढी पर्ने गरेको उनले बताए । 

हुण्डीमार्फत पैसा पठाएर मेनपावर व्यवसायीहरूले डिमाण्ड ल्याउने गरेको उनको भनाई थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट नेपालमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको बताउँदै उनले त्यसले रोजगारीका नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त नहुने बताए । जापान, दक्षिण कोरिया र इजरायलबाहेक अन्य मुलुक जाने श्रमिकलाई नेपालमा केही गर्नका लागि लगानी जुटाउनै गाह्रो हुने उनको भनाई थियो । 

समस्या भएका प्रत्येक निकायबाट छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर निकास दिन सकिने उनले बताए । डिप्लोमेटिक काम श्रम मन्त्रालयबाट नभई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै हुनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि श्रम मन्त्रालय मात्र नभई अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयबाट समन्वय गर्न सकिने बताए । 

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अधिकारकर्मी कुल प्रसाद कार्कीले श्रमिकलाई उजुरी गरेपछि झन् गाह्रो हुने गरेको बताए । मेनपावर तथा एजेन्टहरूबाट ठगीमा परेर उजुरी गरेपछि श्रमिकहरूलाई निकै गाह्रो हुने गरेको उनले बताए । मृत्यु भएका श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन अर्को समस्या खेप्नु परेको बताउँदै उनले भने, ‘विदेशमा काम गर्ने बेला अनेकन समस्या भोग्न बाध्य छन् । यदि केही कारणले मृत्यु भयो भने त्यो शव नेपाल ल्याउन अर्को सास्ती खेप्नुपर्छ ।’

विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूले न्यायिक लडाई लड्न सुविधा नभएको उनले बताए । जोकोहीले कानुनी प्रक्रियामा जान नसक्ने हुँदा ती देशहरूमा समस्या नभएको रिपोर्ट दिने गरेको उनको भनाइ छ । 

पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम काठमाडौँमा नभई घरबाट निस्किनुअघि नै स्थानीय स्तरमै दिनुपर्ने उनले बताए । 

ठगीका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै उनले त्यसको न्यूनीकरण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकारमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । प्रहरीमा छुट्टै वैदेशिक रोजगार ब्यूरो खडा गरेर ठगी सम्बन्धीका मुद्दा प्रहरीमा जाने हो भने अहिले हुनेगरेको धेरै घटना कम हुने बताए । 

संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, सदस्य सन्तोष परियारले राज्य श्रम गर्ने श्रमिकको निमित्त नभएको बताए । साँच्चिकै राज्य जनताका लागि हो भने त्यसका लागि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने उनले बताए । 

सामाजिक रूपमा पर्ने हो भने राज्यले मान्छेका घरबार बरबाद गरिरहेको उनको आरोप छ ।  

श्रमिकलाई श्रम बजारमा पठाउने हो भने सुरक्षित भएर मात्रै पठाउनुपर्ने उनले बताए । उनले श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या, घरेलु कामदारमाथि लागेको प्रतिबन्ध लगायतका विषयमा समिति बैठकमा कुरा उठान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

तत्कालीन समयमा संसद्को मानवअधिकार समितिले नै घरेलु महिला श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

अम्कास नेपालकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले माइग्रेसन रोकिनु नहुने बताइन् । लामो समयदेखि महिलालाई घरेलु श्रमिकको रूपमा जान प्रतिबन्ध लागेको बताउँदै उनले त्यो तत्काल खोलिनुपर्ने बताइन् । 

प्रतिबन्ध खोलेर दक्ष बनाएर मात्रै पठाउनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले ठोस नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पौरखी नेपालकी पूर्वअध्यक्ष मञ्जु गुरुङले महिलामाथि किन विदेश गरिएको भन्दै प्रश्न गरिन् । सबैभन्दा बढी श्रमिक नै चाहिने तर, सबैभन्दा अपहेलित हुने पनि श्रमिक नै रहेको उनको भनाइ छ ।