मंसिर मसान्तभित्र माओवादीको पालिका सम्मेलन सम्पन्न नहुने, सातै प्रदेशमा के छ अवस्था ?
काठमाडौँ । मंसिर मसान्तभित्र नेकपा माओवादी केन्द्रको सबै पालिकामा सम्मेलन नहुने भएको छ ।
गत कात्तिक २६ गते बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले मंसिर मसान्तभित्र सबै प्रदेशमा पालिका सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पार्टीले सम्मेलनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गरेकाले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।
साथै बाली भित्र्याउने, लगाउने काममा व्यस्त रहेका र यस बिचमा स्थानीय तह उपनिर्वाचन परेकाले पनि ढिलाइ भएको स्थायी समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेका इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताए । उनले सुर्खेत, डोल्पामा सम्मेलन सुरु भएको र पुसको दोस्रो हप्तासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
‘सुर्खेत, डोल्पा लगायत जिल्लामा सम्मेलन सुरु भएको छ । वडा सम्मेलन सकियो । स्थानीय तह उपनिर्वाचनका कारण सम्मेलन बिथोलियो । पुसको दोस्रो हप्तासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको’, मल्लले भने ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचनको तयारी, किसानहरू बाली भित्र्याउने काममा व्यस्त भएकाले तोकिएकै समयमा सम्मेलन हुन नसकेको अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए । बरालका अनुसार रोल्पामा ५, बर्दियामा २, प्युठान २, पाल्पा १, रुपन्देही १ पालिका सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यस्तै वडामा ७५ प्रतिशत सम्मेलन सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।
संघीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशमा सम्मेलनले गति नलिएको अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा सम्मेलन केही स्थानमा मात्र भएको छ ।
‘पार्टी रुपान्तरण अभियानकै क्रममा हामीले बागमतीका सबै पालिकाका वडामा सम्मेलन गरेका थियौँ । त्यहाँ फेरी सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो बिचमा स्थानीय तह उपनिर्वाचन परेकाले निर्धारित समयमा सम्मेलन हुन सकेन । पुस मसान्तसम्म सम्मेलन सक्ने योजना छ’, उनले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै पालिकामध्ये कैलाली र कञ्चनपुरमा मंसिर ३० गते सम्मेलन सम्पन्न हुने केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनले जानकारी दिए । पहिला वडामात्र सम्मेलन गर्ने पार्टीको निर्देशन भएपनि पछि पालिका सम्मेलन समेत थपिएकाले ढिलाइ भएको पुनले बताए ।
‘केही पालिकामा सम्मेलन सुरु भएको छ । पहिला वडा सम्मेलन गर्ने भनिएकाले त्यसको तयारीमा लाग्यौँ । अहिले पालिकामा पनि गर्ने भनिएपछि ढिलाइ भएको हो । पुसभरिमा सकिन्छ । वडा प्रायः सबै सकिएको छ’, उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी कोसी प्रदेशमा पनि केही स्थानमा सम्मेलन सुरु भएको अध्यक्ष हर्क नेम्बाङले जानकारी दिए । केही पालिकामा सदस्यता नवीकरण कार्य नसकिएको, यही बिचमा स्थानीय तह उपनिर्वाचन परेकाले समस्या भएको उनले बताए । तर वडा सम्मेलन करिब सकिएको नेम्बाङले जानकारी दिए ।
नेतृत्व विवादका कारण प्रदेश सम्मेलन समेत नभएको मधेस प्रदेशमा सम्मेलन अगाडि बढ्न सकेको छैन । केही वडा सम्मेलन अगाडि बढेपनि पालिका सम्मेलन सुरु नभएको स्थायी समिति सदस्य प्रह्लाद बुढाथोकीले जानकारी दिए । यद्यपि आन्तरिक विरोधका कारण सम्मेलन हुन नसकेकोमा कुनै सत्यता नभएको उनले दाबी गरे ।
‘वडाको सम्मेलन भइराखेका छन् । यसबिचमा चुनावले समस्या गर्यो । सदस्यता नवीकरणको काम सक्दै सम्मेलन गर्दैछौँ । पुस महिनाभरि सकिन्छ होला । अन्तर्विरोधका कारण सम्मेलन हुन नसकेको सत्य होइन’, उनले भने
यता गण्डकी प्रदेशमा पालिका सम्मेलन करिब सकिएको अध्यक्ष गायत्री गुरुङले दाबी गरिन् । सबै जिल्लाबाट रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकाले पुस पहिलो हप्तासम्म यथार्थ जानकारी आउने उनले बताइन् ।
‘पालिका सम्मेलन करिब सकियो । केही बाँकी छ । रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेको छ । मसान्तसम्म सक्छौँ । वडा सम्मेलन पनि लगभग सकिएको छ’, उनले भनिन् ।
पालिका सम्मेलन ढिलाइ भएको प्रति शुक्रबारको स्थायी समिति बैठकमा समीक्षा हुने केन्द्रीय सचिव देवेन्द्र पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।
‘पालिका सम्मेलन कहाँ कहाँ सम्पन्न भयो ? कहाँ भएका छैनन् ? त्यसबारे स्थायी समिति बैठकमा समीक्षा हुन्छ’, उनले भने ।
मंसिर ४ गते बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले सम्मेलनको कार्यविधि बनाउन महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिव हितराज पाण्डे रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पेस गरेको कार्यविधि अनुमोदन भएपछि स्थानीय तहमा सम्मेलन गर्न बाटो खुलेको छ । मंसिर १२ गते बसेको बैठकले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन अनुमोदन गरी मातहतका समितिलाई परिपत्र पठाएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुरक्षित कारोबार ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदको विरोध
-
भन्सार शुल्क घटाउँदा पनि किन घट्यो सुन आयात ?
-
सुशासन स्थापित गर्न दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका हौँ : मन्त्री राणा
-
इसेवा र मोबाइल बैंकिङमा समस्या
-
राजधानीमा बलात्कारपछि १७ वर्षीया किशोरीको हत्या प्रकरण : आरोपी नातेदार
-
समितिमा विचाराधीन विधेयकको विषयमा सत्तारूढ दलहरूले छलफल गर्ने