सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई बजेट, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत समीक्षापछि प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सुधारका नाममा काम रोक्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् । “समस्या देखियो भनेर कामबाट पन्छिने काम नगर्नुस्,” उनले भने, बरु नियमसंगत रूपमा अड्केको कसरी फुकाउन सकिन्छ । त्यतातर्फ लाग्नुहोस् ।”

बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने नीतिगत काम मन्त्री र सचिवको भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले एउटै फाइल दुई महिनासम्म घुमिरहने तर काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटमा समेटिएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा देखिएका कमिकजोरीलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदैं उनले हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य र उपयुक्त विकल्प खोजेर सहजीकरण गर्ने काममा लाग्नसमेत सुझाए ।

नागरिकको तहबाट उठेका विभिन्न टिप्पणीहरूलाई कानुनसम्मत तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले अनुशासन कायम गर्ने नाममा कार्यसम्पादनमा नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने तरिकालाई बदल्न समेत आग्रह गरे । चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक समीक्षाको प्रगति सोचे अनुरूप हुन नसक्नुका कारणहरू खोजेर समाधानतिर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रदेश सरकार निर्देशित सरकार नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वभौम संसद्ले पास गरेको बजेट कार्यान्वयनलाई नियमसंगत ढङ्गले काम गर्न र कसैको मुख नताक्न, धेरै जसो पैसा विगतका योजनामा होल्ड भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले लगानी भइसकेका योजनालाई अलपत्र छाडने नभई समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ लाग्न पनि निर्देशन थियो ।

उनले भने, “पटक पटक अवसर आउँदैन । मन्त्री पद स्थायी होइन । अवसर पाएको बेला जनअनुमोदन हुनेगरी कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखाउनुहोस् ।” भेला बैठकलाई सकेसम्म प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा छिटो र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिने चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले जिल्लामा जाँदा सकेसम्म आफ्ना कार्यालयका प्रमुख र कार्यकर्तासँग मात्र नभई आम नागरिकसँग पनि अन्तरक्रिया गर्न मन्त्रीहरुलाई सुझाव दिए ।

सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको बारेमा आफूकहाँ व्यापक गुनासाहरू आउने गरेका बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले अनुदानको नाममा हुने विकृतिहरूलाई हटाउन निर्देशन पनि दिए । दुई दिनसम्म चलेको समीक्षा कार्यक्रममा सात मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।