पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले ५ दिन म्याद थपको आदेश दिएको हो ।

बहसमा सहभागीका अनुसार रविले बिहीबारको बहसमा संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।  ‘यो प्रतिवेदन नितान्त एउटा लेखकले लेखेको कथा हो । कथाको छायाङ्कन भइरहेको छ । हामी छायाङ्कनको मध्यान्तरमा आएका छौँ भन्नुभयो,’ ती सहभागीले भने, ‘रचनाकार र लेखक सूर्य थापा हुनुहुन्छ । उहाँले जे भन्नुभयो त्यही भइरहेको छ । योजना बनाएर लेखिएको प्रतिवेदन हो भन्नुभयो ।’

थापाले प्रतिवेदनमा गलत कुरा लेखेर हरेक मिडियाबाट मिथ्या प्रचार गरेको आरोप रविले अदालतमा लगाएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा गलत लेख्नुभयो । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि हरेक मिडियामा पुग्नुभयो । मलाई दोष लगाउने काम गर्नुभयो,’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘सूर्य थापाको स्क्रिप्टमा अदालत साक्षी बनेर हेरिरहेको छ ।’ तर न्यायाधीश पौडेलले उनको आरोपको खण्डन गरिदिए र भने, ‘सामान्य व्यक्तिलाई जसरी अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यसरी नै अनुसन्धान भइरहेको छ । बरु मन्त्री भए बापत तपाईंले पाउने सुविधा छुट्टै भएको छ । अदालत साक्षी बनेको मात्रै छैन ।’

लामिछानेले राज्य नै आफूविरुद्ध लागेकोले हिरासत मुक्त गरेर ऐतिहासिक काम गर्न न्यायाधीशलाई अह्राए । ‘कहिँ नभएको इतिहास तपाईंले कायम गरिदिनुपर्‍यो । रिटायर्ड भएर परिवारसँग बस्दा म ठुलो मान्छे बनेको देख्न पाउनुहुनेछ,’ उनले त्यहाँ थपे, ‘त्यतिबेला मैले हिरासत मुक्त गरेको मान्छे भनेर गर्व गर्न लायक काम गर्नेछु ।’

बहसमा सहभागी एक वकिलका अनुसार लामिछानेले हरेक पटक छुट्टाछुट्टै व्यक्ति र संस्थामाथि आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । ‘कहिले कहिले बचतकर्ता उहाँको भुमरीमा पर्थे, कहिले प्रहरी पर्थे, कहिले अदालत पनि पर्यो । आज सूर्य थापा पर्नुभयो,’ उनले भने । 

यस्तो छ रविको बयान (पूर्णपाठ) 

म धेरै समय लिन्न श्रीमान्।

म अहिलेसम्म एकदिन पनि अस्पताल बसेको छैन, स्वस्थ नै मान्छे हुँ। पछिल्लो समय नियतबस सिर्जना गरिएको परिस्थितिमा मलाई कसरी च्याप्न खोजियो त्यसको सिलसिला जोड्न चाहन्छु।

फिल्मको ‘स्क्रिप्ट’ भन्छन् नि श्रीमान्, जुन पहिल्यै तयार गरिन्छ र त्यसैअनुसार छायाङ्कन गरिन्छ। मेरो हकमा अदालतको प्रक्रियाबाहेक पहिल्यै लेखिएको ‘स्क्रिप्ट’ अहिले छायाङ्कन भइरहेको छ।

संसदीय छानिबन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर म विरुद्ध अनुसन्धान गरिएको हो भनिएको छ। जबकि, समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९ मा सहकारीको बचत अपचलनमा मेरो संलग्नता पुष्टि हुने आधार र प्रमाण पाइएन भनिएको छ। 

विशेष समितिको सभापतित्व गर्नुहुने माननीयले प्रतिवेदन आएपछि सायद कुनै मिडियालाई अन्तरवार्ता दिन छुटाउनु भएको छैन ! उहाँले हर अन्तरवार्तामा प्रतिवेदनले नभनेका कुरा दाबी गर्दै ‘यो गरिन्छ–त्यो गरिन्छ’ भन्नु भयो। रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्र होइन अरू कसुरमा पनि अनुसन्धान हुन्छ, मुद्दा चल्छ भन्नुभयो। एउटा जिल्लामा मात्र होइन विभिन्न जिल्लामा लगिन्छु भन्नुभयो। अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन ल्याउने संसदीय विशेष समितिको सभापतिले नै सिर्जना गरिदिएको ‘प्लट’मा नै अहिले छायाङ्कन भइरहेको हो कि श्रीमान् ? 

जे–जे भन्नुभएको थियो सबै कुरा पूरा भएर अहिले म ५६ दिनदेखि हिरासतमा छु।

सम्मानित अदालतमा म पटक–पटक म्याद थपको सन्दर्भमा आएको छु। बहस पनि राम्रो हुन्छ। तर, अहिलेसम्म अदालत घटना साक्षी मात्रै भइरहेको त हैन भन्ने अनुभूत गरेको छु। मैले यसो भनेर अदालतप्रतिको विश्वास घटाएको होइन। उस्तै आस्था र सम्मान छ। अहिले त बच्चा–बच्चाले नै भन्न थालिसके कि रवि लामिछानेलाई दुःख दिने नियतमै यो सब भइरहेको हो। तर, अदालतले सायद त्यही कुरा बुझेन वा प्रक्रिया नै यस्तै हो ! 

चितवनको घटना त अत्यन्त दुखदायी भयो। त्यसपछि अझ बढी गम्भीर भएँ। मलाई एक किसिमको भय भयो षडयन्त्रको। यो हदको राजनीतिक षड्यन्त्र....!

रवि लामिछाने बोलिरहँदा न्यायाधीश पौडेलले भन्नुभयो– 

‘प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छौँ भनेपछि अदालतले म्याद थपका सन्दर्भमा कानुनअनुसार गर्ने हो। तपाईँ मन्त्री भइसकेको व्यक्ति कानुन र प्रक्रिया बुझ्नु भएकै छ। सामान्य व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया जसरी चल्छ त्यसरी नै....फरक किसिमले गर्नुपर्ने अवस्था भए गर्नु पनि पर्छ। मुख्य कुरा कानुन, प्रमाण र दसीपछि अब मुद्दा आउँदा के हुन्छ, त्यो हेर्नै बाँकी छ। साक्षीको रूपमा भन्दा पनि अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुस् भनेर कानुनअनुसार म्याद थप गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो नियन्त्रण तपाईंको स्वास्थ्य र मानव अधिकारका कुरामा हुन्छ ।’

न्यायाधीश पौडेलको भनाइपछि सभापति लामिछानेले अगाडि भन्नुभयो–

एउटा मान्छेमाथि नभएको र संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले भनेभन्दा बाहिर गएर मुद्दा लगाउन अनुसन्धान गरिएको छ। एउटा जिल्लामा नभएर विभिन्न जिल्लामा जाहेरी हाल्न लगाइएको छ। त्यसैका आधारमा बयानका लागि भनेर जिल्ला–जिल्ला घुमाइएको छ। यसलाई अदालतले ‘नोटिस’मा लिएको त होला नि भनेजस्तो लाग्छ। तर, जब म्याद थपिन्छ अनि.....!

मैले अघि भनेँ नि, यो कथामा संभवत मध्यान्तरसम्म जे–जे भनियो त्यही–त्यही गरियो। मध्यान्तरपछि पनि भनेअनुसार नै गर्छौँ भन्दैछन। संसारभर पीडितले पीडकलाई ‘सी यू इन कोर्ट’ भन्छन्। तर, नेपालमा चाहिँ योजनकार वा पीडकले ‘अदालतमा त आइज अनि देखाउँछु’ भन्छन्। मेरो हकमा पनि यस्तै भइरहेको भनिएको छ, भइरहेको छ। यहाँबाट यहाँ पुग्छौँ अनि अदालतमा हामी हेर्छौँ भनिएको छ। यो कथाको लेखक जसले मध्यान्तरसम्म लेखेका सबै कुरा पुर्याएको छ। ठाउँ ठाउँमा उजुरी पर्छ। अनुसन्धान हुन्छ। बयान गराइन्छ। जिल्ला घुमाइन्छ। यति दिन थुनिन्छ। संसदीय छानबिन समितिका सभापति मात्र होइन सरकारमा रहेर जसले सार्वजनिक रूपमा जे–जे हुन्छ/गरिन्छ भनेका थिए तिनीहरूले सबै पुर्याएका छन् श्रीमान्।

अनुसन्धानका क्रममा बिरामीको बहाना बनाएर अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति रोक्न गृहमन्त्री रहँदा मैले नै एउटा नियम बनाएको थिएँ, त्यो नियम मैले पालना गर्नुपर्छ भनेर बिरामी हुँदा पनि म अस्पताल गएको छैन। सरकारी अस्पतालकै डाक्टरले भर्ना हुनुपर्छ भन्नुभयो।

परिवार, आफन्त र भेटघाट गर्ने पार्टीका साथी र शुभेच्छुकले पनि स्वास्थ्यको कुरामा अन्देखा नगर्नुस् भनिरहनु भएको छ। आन्तरिक केही समस्या भएको होला तर म अस्पतालमै बस्नुपर्ने गरी बिरामी भएको छैन। आत्मबल दह्रो हुँदा शरीरले केही समय थप थेग्छ। 

म यत्तिका दिन हिरासत बसिसकेँ। म हिरासतमा बसेकै कारण सरकारी पक्षले मैले नष्ट गर्न सक्ने कुनै प्रमाण फेला पार्यो ? मलाई नथुनेको भए त बरबाद हुने रहेछ भन्ने कुनै तथ्य पाइयो ? मलाई नथुनेको भए यो चाहिँ प्रमाण नपाइने रहेछ भन्ने केही कुरा भेटियो ? थुनिएका कारण यो चीज बच्यो, यो प्रमाण सुरक्षित भयो भन्ने केही रह्यो ? प्रमाणका रूपमा दाबी पुग्ने एउटा मात्र कुरा भेटिएको भए म सन्तुष्ट भएर हिरासतमै बस्थे होला। तर केही छैन। 

मैले ऋण लिएको प्रमाण देखाइदेऊ म सबै चिज छोड्छु भनेको आज २१७ दिन भएछ। तर, संसदीय समितिमा प्रमाण दिइयो न अनुसन्धान अधिकारीलाई। बयानका क्रममा ल्याउँछन् कि भन्ने लागेको थियो। तर, ल्याएनन्। यति ठुलो प्रतिशोधलाई सबैले देखेको भएर पनि श्रीमानप्रति अलि बढी आशा गरेको हुँला । यो मेरो ‘ओभर एक्स्पेक्टेशन’ पनि हुन सक्ला। एउटा व्यक्तिलाई यति धेरै अन्याय किन गर्छौ भनेर पृथक् आदेश आउँछ कि भन्ने आस हो श्रीमान्, धन्यवाद।