हामीकहाँ सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न गठन गरिएको स्थायी संरचनालाई निजामती सेवा भनिन्छ । यो योग्यता प्रणालीबाट छनोेट गरिएका राष्ट्रसेवकको समष्टिगत स्वरूप हो । यसलाई स्थायी सरकारका रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । 

निजामती सेवा वा सरकारी सेवा राज्य सञ्चालनको एक आधारभूत तथा अभिन्न अङ्ग हो । सरकारले निर्माण गरेका कानुन, नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रथमतः निजामती सेवाले लिने गर्छ । कानुनको परिपालना गर्नु–गराउनु, सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सरकारी सेवा–सुविधालाई नागरिकसमक्ष पुर्‍याउनु, नागरिकलाई राज्यको अनुभूति दिलाउनु र समग्रमा सरकार र नागरिकका बिच सेतुको काम निजामती सेवाले गरेको हुन्छ । 

यस प्रकारको सरकारी सेवाको उदय राज्यको उत्पत्तिसँगै र विशेष गरी इसापूर्व ३०० तिर प्राचीन चीनको हान वंशबाट सुरुवात भएको मानिन्छ । 

सन् १८५४ मा बेलायती संसदमा ‘नर्थकोट–ट्रेभेलियन रिपोर्ट’ बुझाएपछि आधुनिक सरकारी सेवाको सुरुवात भएको मानिन्छ । नेपालमा २००८ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिसन गठन भएको थियो । २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमापश्चात् कानुनी रूपमा निजामती सेवाको सञ्चालन भएको मान्न सकिन्छ ।

विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै नेपालको निजामती सेवा यहाँसम्म आइपुगेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि हामीकहाँ विभिन्न समयमा आयोग, समिति तथा कार्यदल गठन भएका छन् । खासगरी २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगको सुझाव समेतका आधारमा प्रशासन क्षेत्रको आमूल सुधार हुने गरी निजामती सेवा ऐन (२०४९) जारी गरिएको हो । हालसम्म त्यही कानुनले मुलुकको निजामती सेवा चल्दै आएको छ । सङ्घीय व्यवस्था आएको लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेकाले हामीकहाँ निजामती सेवा तदर्थवादमा चल्न बाध्य छ ।

ट्रेड युनियनका कारण निजामती प्रशासनमा राजनीति भएको आरोप आफैँमा हास्यास्पद तर्क हो, किनभने कर्मचारीतन्त्रमा वास्तविक राजनीति त मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलको सचिव रोज्ने कार्यबाट सुरु हुन्छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका लागि आवश्यक सिद्धान्त र मार्गदर्शन आवश्यक हुन्छ । बदलिँदो विश्व परिवेश एवं प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने ढाँचाको कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर मात्र स्वेच्छिक रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने थियो । हामीकहाँ जबर्जस्त रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नेपालको निजामती सेवा बिब्लेँटो बाटोमा गएको छ, अन्योलताको भूमरीमा परेको छ । 

कानुन तथा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने स्याथी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र कानुनको अभावमा आफैँ थला पर्ने अवस्थामा छ । निजामती प्रशासनमा बेथिति र विसङ्गति झाँगिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन ( २०४९) तथा निजामती सेवा नियमावली (२०५०) मा भएको व्यवस्था विपरीत बाह्रैमास गरिने सरुवाले एक किसिमको आतङ्क सिर्जना गरेको छ । विशिष्ट श्रेणीदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म यसबाट प्रभावित भएका छन् । सचिव–सहसचिव लगायत नीतिगत तहमा काम गर्ने उच्च प्रशासकको समेत एक वर्षमा तीन–चारपटक सरुवा हुँदा प्रशासनिक नेतृत्व अस्थिर बन्दै गएको छ । कानुनका अभावमा नीतिगत स्थायित्व, पेसागत हित र सेवाको सुरक्षा अनिश्चित बन्दै गएको छ भने वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध छ । 

आदर्श जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय बन्न पुगेको छ । कर्मचारीहरूको मनोबल अत्यन्तै कमजोर बनेको छ ।
अर्काेतर्फ मन्त्रालय, विभाग, निकाय एवं सेवा प्रदायक कार्यालयको कार्यबोझ तथा कामको प्रकृतिका आधारमा दरबन्दी संरचनाको वैज्ञानिक पुनर्संरचना नहुँदा कतै कर्मचारी कामविहीन हुने त कतै पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता कायम गर्न कठिनाइ भएको छ । कतिपय कार्यालयमा भौतिक संरचना पुरानो हुनु, आधुनिक प्रविधि र साधनको न्यून प्रयोग गरिनु, परम्परागत एवं अपारदर्शी कार्यप्रणाली लागु हुनु, ढिलासुस्ती एवं उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति देखिनु आदि कारण राज्य र कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको कार्यान्वयनमा समेत जटिलता देखिएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरण लगायत समस्या बल्झिँदै गएका छन् । समायोजित कर्मचारीको कामकाज सरुवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बढुवामा जटिलता थपिएको छ । सँगै समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवामा एकरूपता हुन सकेको छैन । नयाँ कानुन जारी नहुने र मौजुदा कानुनको समेत पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा ‘निजामती कानुन भगवानले जानुन्’ भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । 

आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा विकास भएका नयाँ आयाम अनुसार निजामती सेवाको पुनर्संरचना गर्न तीन दशक पुरानो कानुन पर्याप्त हुने अवस्था छैन । त्यसमाथि नेपाल परम्परागत एकीकृत राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको परिप्रेक्ष्यमा संविधान निर्माण भएलगत्तै निजामतीसँग सम्बन्धित कानुन आवश्यक थियो तर त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन सकेको छैन । प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले समेत प्रभावकारी पहल गर्न सकेका छैनन् । आफैँलाई सञ्चालन, नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाइदेउ भनेर स्वयं कमर्चारीले सरकारसँग माग गर्नुपर्ने अनौठो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । 

हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न सरकारले अग्रसरता लिन सकेको छैन । सिंगापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत देशहरूले दशकौँ अगाडिबाट सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गरेका छन् । तर नेपालमा ठोस प्रयास भएका छैनन् । प्रशासन सुधारका नाममा विभिन्न सरकारी निकाय कति राख्ने, कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने वा बढाउने बाहेकका विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन ।

हामीकहाँ सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई दोषारोपण गर्ने गरेको पाइन्छ । केही प्रशासनविद्, उच्च प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वले समेत ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउने गरेका छन् । 

ट्रेड युनियनका कारण निजामती प्रशासनमा राजनीति भएको आरोप आफैँमा हास्यास्पद तर्क हो, किनभने कर्मचारीतन्त्रमा वास्तविक राजनीति त मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलको सचिव रोज्ने कार्यबाट सुरु हुन्छ । कर्मचारीको सरुवामा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने आरोप ट्रेड युनियनहरूलाई लाग्ने गरेको छ । पूर्वानुमान योग्य स्वचालित सरुवा प्रणाली लागु गरेर सरुवा व्यवस्थित बनाउने हो भने हस्तक्षेपको गुन्जायस नै हुँदैन । ट्रेड युनियनको चासो कर्मचारीमाथि अन्याय हुन नदिने, साझा हित कायम गर्ने तथा सारभूत रूपमा निजामती सेवाको श्रीवृद्धि गर्ने नै हो । यी कार्य सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले सरकार र ट्रेड युनियनको उद्देश्यमा समेत समानता रहेको हुन्छ । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थापनको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा होइन, सहयात्रीका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । 

राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलले र अप्ठेरो पर्दा उच्च प्रशासकले ट्रेड युनियनहरूको साथ खोजेको तथ्य जगजाहेर छ । आफ्ना सदस्यलाई मात्र होइन, मुख्य सचिव तथा सचिवलाई अन्याय हुँदा समेत ट्रेड युनियनले आवाज उठाउँदै आएका छन् । ट्रेड युनियनका कमी–कमजोरी पनि छन्, गल्ती कमजोरी सच्याउँदै ट्रेड युनियन तोकिएका काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी लगायत विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीले वर्षाैंदेखि यथाशीघ्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनपर्ने विषय, कर्मचारीका सेवा–सुविधा र निजामती सेवाको सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न एजेन्डा राखी छलफल, आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । सरोकारवालाको सार्थक सहभागिताविना निर्माण हुने नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । यस तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले सरोकारवाला पक्षले उठाएकामध्ये उपयुक्त मागलाई सम्बोधन गर्ने र बाँकी विषयका सन्दर्भमा ‘कन्भिन्स’ गरी उनीहरूलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ ।

स्थायी सरकारको रूपमा रहेको तिनै तहको सरकारी सेवालाई व्यवस्थित नगरी समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउन सम्भव छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफललाई गति दिई आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट यथाशक्य छिटो जारी गर्नुको विकल्प देखिँदैन । 

अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्त, विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता, विकसित नवआयामका विषयलाई समावेश गरी नेपालको प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार तय गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त एकपटकलाई कर्मचारी समायोजनमाथि पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै कानुनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । यद्यपि ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषामा तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर ऐन आउनुपर्छ । निश्चित सेवा अवधि, सेवा गरेपछि माथिल्लो श्रेणी र तहमा स्वतः बढुवा हुने स्वचालित बढुवा प्रणाली, स्वचालित र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीलाई ऐनमा समेटिनुपर्छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था, सहसचिव–उपसचिवको खुलातर्फको पदपूर्तिमा तोकिएको सेवावधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था, सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सेवामा टिकाइराख्न र निजामती सेवामा सक्षम जनशक्तिका आकर्षित गर्नका लागि पर्याप्त तलब एवं समयसापेक्ष सुविधाको कानुनी सुनिश्चितता, प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको प्रत्याभूति लगायत विषय जारी हुने ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ । यसैअनुरूप प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई थप परिमार्जित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । मुलुकको निजामती सेवालाई कानुनविहीनताको अवस्थाबाट यथाशक्य छिटो मुक्त गराउनु आजको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो ।

(विद्यावारिधिरत लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव हुन् ।)