काठमाडौँ । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले बताएका छन् । 

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन नहुँदा अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न समस्या भएको बताएका हुन् । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू कामविहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले अध्यादेशबाटै भएपनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । आफूहरूले संघ सरकारसँग सबै अधिकारहरू नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनले बताए । 

उनले भने, ‘अध्यायदेशमार्फत शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, दुर्घटना नियन्त्रणका लागि ट्राफिकसँग सहकार्य गरिने कार्य र त्यसको परिभाषित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरण प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण काम हो । तर कानुनी स्पष्टता नहुँदा चाहेर पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरु पूरा नगरिरहेको बताए । उनले सबै प्रदेशका साझा समस्या प्रहरी समायोजन रहेको धारणा राखे । 

उनले भने, ‘हामी संविधान, संघीयता र कानुनी विषयमा सबै अवगत नै छौँ । तर कार्यान्वयनको सवालमा हामी एकदमै सङ्कीर्ण छौँ । हामी पूर्वाग्रही छौँ । हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्व हामीप्रति प्रदेश सरकारप्रति निष्पक्ष ढंगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनौँ कि भन्ने मेरो धारणा छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजनको बहस, २००७ सालदेखि सुनिरहेको भएपनि अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्ने नत्र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

उनले भने,‘प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको काम नै के छ र ? कि त प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्‍यो, नत्र हामी प्रदेशहरूलाई आन्तरिक मामिलाबाट मुक्ति दिनुपर्‍यो । हाम्रो त टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम भएको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैँ संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । उनले सबै प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्न बताए । उनले सुदूरपश्चिमलाई हेर्न नजरमा अझै परिवर्तन नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने,‘सात वटै प्रदेशमा सुदूरपश्चिम अहिले पनि आन्तरिक स्रोतले पछाडि छ । हामी सरकारको उपेक्षामा छौँ । हामी अधिकार सम्पन्न भएका छैनौँ । अहिलेको सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराले तब मात्र सार्थकता पाउँछ जब सात वटै प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यमलाल कँडेलले वित्तीय संघीयतामा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले वित्तीय संघीयतामा ध्यान नदिँदा नागरिकमा आशंका पैदा भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कानुनी अड्चनका कारणले समस्या भएको बताए । प्रहरी समायोजन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्नेमा उनको पनि जोड छ । 

उनले भने, ‘हामीले वित्तीय संघीयतनाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले तीन तहको सरकार हुँदा संघ सरकारले यति बजेट दियो, प्रदेश र स्थानीय तहले कति दिने हो ? जस्तो मानसिकता मान्छेमा बनेको छ । जति कुरा गरेपनि प्रहरी समायोजनको कुरा आयो । प्रदेशमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो त्यहीनेर छ भन्ने छ ।’

गोष्ठीमा प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकारपूर्ण बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूको जोड छ । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।