काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले बढुवाका लागि मात्र दुर्गमका जिल्लाहरूमा सरूवा माग्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । अन्य अवस्थामा भने अधिकांश कर्मचारीहरूको रोजाई सुगम नै हुने गरेको आयोगको ठहर छ ।

 आयोगले निकालेको निष्कर्ष अनुसार खासगरी हिमाली र पहाडी जिल्लामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी उपलब्ध भएकै अवस्थामा समेत पदोन्नतिको विज्ञापन हुने समयमा अन्य सुगम जिल्लाबाट बढुवाका लागि सरुवा भई जाने गरेका छन् । यसरी गएका कर्मचारीहरूमा बढुवा पश्चात् पुनः सुगम जिल्लामा काज खटिई वा सरुवा लिएर जाने प्रवृत्ति रहेको आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले बताए । 

आयोगले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको पद अर्थात् उपसचिवसम्मको बढुवा प्रक्रिया पनि बदल्नुपर्ने विषय समेत उठान गरेको छ । आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवातर्फ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदका विज्ञापनमा जुनसुकै सेवामा कार्यरत कर्मचारी उम्मेदवार हुने व्यवस्थालाई सम्बन्धित सेवा‚ समूह र उपसमूहका कर्मचारी मात्र उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४क) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ मा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवातर्फ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदका विज्ञापनमा जुनसुकै सेवामा कार्यरत कर्मचारी उम्मेदवार हुने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदका विज्ञापनमा सम्बन्धित सेवाका निजामती कर्मचारी उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी बढुवा गर्दा कर्मचारीमा अनुभवको कमी हुने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने आयोगका अध्यक्ष  रेग्मीले बताए ।  

‘जुनसुकै सेवाका कर्मचारी बढुवा हुने वर्तमान व्यवस्थाका कारण विशिष्टीकृत अनुभवको कमी भई कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुन सक्ने देखिएको छ‚’ उनले भने‚ ‘आन्तरिक प्रतियोगिताका विज्ञापनमा सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहका कर्मचारी मात्र उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

यो पनि

लोक सेवामा १० वर्षमा ५० लाखभन्दा बढी दरखास्त‚ करिब ४२ हजारमात्र सिफारिस

निजामती कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने पक्षमा लोक सेवा आयोग

 रेग्मीले विज्ञापनको अघिल्लो दिन कर्मचारी जुन जिल्लामा कार्यरत रहेको छन्, सोही क्षेत्रको विज्ञापनमा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्। उनले यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा राखेका हुन् ।

 निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ को उपनियम (३) मा 'पदपूर्ति प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाको लागि पदसंख्या छुट्याउनु अघि कार्यरत निजामती कर्मचारीको सरुवा अन्य कार्यालयमा भए तापनि निजलाई सरुवा हुनु अघिको कार्यालयमा छुट्याइएको पदमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै व्यवस्थालाई आधार मानी कर्मचारी एक भन्दा बढी क्षेत्रका एउटै पदका विज्ञापनमा एकैपटक उम्मेदवार बन्ने गरेको समेत देखिएको आयोग बताउँछ । 

‘यसबाट सम्बन्धित दुर्गम जिल्लामा निरन्तर सेवारत कर्मचारीहरू मर्कामा पर्ने गरेको देखिएकोले दुर्गम जिल्लामा लामो समय अनुभव गरेका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै बढुवा भएका कर्मचारीको जिल्लामा उपस्थिति एवम् सेवा निरन्तरताको सुनिश्चित गर्न बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने अनुभवको गणना गर्दा सम्बन्धित दुर्गम क्षेत्रकै जिल्लामा कम्तीमा २३३ दिन रुजू हाजिरी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ‚’ रेग्मीले भने।

समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार हुनुपर्ने

 त्यसो त आयोगले समावेशी समूहतर्फको पदपूर्ति गर्दा हाल भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरेर सुधार गर्नुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ । 

आयोगले समावेशी पदपूर्तिका लागि छुट्ट्याइएका पद मध्ये आर्थिक रूपले पछाडि परेका समूहलाई पद आरक्षित गर्ने कानुनी प्रावधानलाई परिभाषित गरी थप स्पष्ट नगरिएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम अपाङ्गता भएकाहरूका लागि मिल्दा पद पहिचान गर्ने कार्य नभएको उल्लेख गरेको छ । आयोग अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार महिला मात्र उम्मेदवार हुने पद जस्तै महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक, अ.न.मि. आदि जस्ता पदमा समेत महिला समूहका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हालसम्म नसच्याइएको पनि उनले बताए । 

‘पुनः विज्ञापन गर्ने प्रावधानले पदपूर्ति गर्न लामो समय (३ वर्ष सम्म) लाग्ने अवस्था रहेको तथा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा प्रस्तुत भएका समावेशी पदपूर्ति  सम्बन्धी स्थिति समीक्षालाई समेत आधार मान्दै समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार गर्नेतर्फ प्रगति भएको देखिएको छैन यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ‚’ उनले भने।

आयोगले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भएदेखि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि २०८०/८१ सम्म आयोगले कुल २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार विभिन्न पदमा सिफारिस भएका छन् । 

आयोगका अनुसार यो अवधिमा महिला ८ हजार ६ सय जनालाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै आदिवासी जनजाति ६ हजार ७ सय ५७, मधेसी ५ हजार ४ सय ९६, दलित २ हजार २ सय ९० सिफारिस भएका छन् । यसबाहेक  अपाङ्ग १ हजार १ सय ६१ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ९ सय १४ जना गरी जम्मा २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्।

विश्वविद्यालयलाई लोकसेवाको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याइनुपर्ने

विश्वविद्यालयको पदपूर्तिसम्बन्धी विषयलाई पूर्णतः लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याइनुपर्ने मत आयोगले अघि सारेको छ ।

आयोग अध्यक्ष रेग्मीले भने‚ ‘एकातिर संविधानको धारा २४३ को उपधारा (९) बमोजिम थप व्यवस्था समेत नभएको र अर्कोतिर विश्वविद्यालयहरुको लिखित परीक्षा सञ्चालनमा लोक सेवा आयोग संलग्न पनि हुनु परेको अवस्थामा या त विश्वविद्यालयको पदपूर्तिसम्बन्धी विषयलाई पूर्णतः लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पार्ने वा अन्य विशिष्टीकृत निकायको व्यवस्था गर्ने गरी सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ।’

आयोगले  समितिमा बुझाएको सुझावमा थप लेखिएको छ‚ ‘विश्वविद्यालयहरू विशिष्ट प्रकृतिका प्राज्ञिक संस्था भएको कारणले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप मुलुकका सबै विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्तिको एकल जिम्मेवारी सहित एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्ने र सो आयोगले सबै विश्वविद्यालयहरूको भर्ना छनौट तथा सिफारिसको कार्य गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उपयुक्त देखिन्छ।’