काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले पोखरामा भएको आफ्नो ‘५०औँ कार्यकारिणी परिषद् र मानव अधिकार सम्मेलन’मार्फत नयाँ ‘फन्डा’ निकालेको छ । त्यो हो–मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाउने । जबकि न्याय परिषद्ले सदस्य रिक्त हुनुभन्दा एक साता अघि नै बारलाई पत्र लेखेर पदपूर्तिका लागि सिफारिस पठाइदिन आग्रह गरेको थियो ।

परिषद्मा हाल बारको सिफारिसमा नियुक्ति हुने सदस्य पद रिक्त छ । यसअघि बारकै सिफारिसमा नियुक्ति पाएका परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले मंसिर १५ गतेदेखि अवकाश पाएपछि उनको स्थानमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको हो । 

 न्याय परिषद्को नियमावली संशोधनमा आफूहरूको माग नसुनेकाले बेन्चलाई गलाउन बारले उक्त पत्रको सुनुवाइ नगरी नयाँ फन्डा निकालेको जानकारहरूको बुझाइ छ । यससँगै कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनसमेत रहेको बार र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधाधीशसहित अदालत (बेन्च)का बिचमा जारी शीतयुद्ध थप लम्बिने संकेत देखिएको छ । 

बारले पोखरा सम्मेलनबाट गरेका २८ वटामध्ये अधिकांश निर्णय न्यायालयसँगको विवादमा केन्द्रित थिए । न्याय परिषद् नियमावली संशोधन सच्याउनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याको बारले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणमा वार अध्यक्षप्रति अपमान भएको कुरा दोहोर्‍याएको छ। 

बारले यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी प्रतिवेदन फुलकोर्टले स्वीकार नगरेको कुरा पनि आफ्नो निर्णयमा उठाएको छ । निर्णयमध्ये ११ भन्दा धेरै बुँदा बार र बेन्चका बिचमा जारी विवादसँग जोडिएका छन् । 

बारको निर्णयमध्ये बुँदा नम्बर २७ उल्लेखित विषयले आगामी दिनमा बार र बेन्च बिचको विवाद जारी राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । उक्त बुँदामा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट न्याय परिषद् सदस्य सिफारिस गर्न उपयुक्त मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाई लागू गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। यो निर्णयले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद्प्रति लक्षित भए पनि यसको असर देशभरका अदालतमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ । 

न्याय परिषदमा बारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था २०४७ सालको संविधानदेखि नै कायम छ । उक्त कुरा नयाँ संविधानले पनि स्वीकार गरेकाले बारले आफ्नो पदाधिकारी बैठकबाट नाम सिफारिस गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । यसअघि जुन पार्टी निकट सङ्गठनले बारको नेतृत्व पाउँछ सोही निकट कानुन व्यवसायी परिषद्को सदस्यमा सिफारिस हुँदै प्रतिनिधित्व गर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ। 

नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले बारको नेतृत्व गर्दा उपेन्द्र केशरी  न्यौपानेको सिफारिस भएको थियो भने पछि एमाले निकट पिपिएलले जितेपछि रामप्रसाद श्रेष्ठ परिषद् सदस्य भएका थिए । हाल डिएलए निकट गोपाकृष्ण घिमिरे बारको अध्यक्ष छन् । बारले आफ्नो पदाधिकारी बैठक बोलाएर विगतको अभ्यासअनुसार कांग्रेस निकट कुनै एक जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई परिषद्को सदस्यमा सिफारिस गर्न सक्ने थियो । तर यस पटक बारले कार्यकारिणी बैठकबाटै मापदण्ड बनाउने भनेपछि सिफारिसमा समस्या हुने देखिएको सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ। 

न्याय परिषदमा हाल सत्ता पक्षकै बाहुल्यता भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा सकस हुने देखिएको छ । तर, पनि न्यायाधीश नियुक्ति रोकिनुमा सत्ताको कारण नभई बार र बेन्चको विवाद नै भएको सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ।  

‘जारी विवाद कायमै राख्ने गरी तपाईंहरुले पोखराबाट निर्णय गराउनु भएछ नि’ भनी रातोपाटीले सोधेको प्रश्नमा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे तत्कालका लागि भन्दा भविष्यमा पारदर्शी सिफारिस होस् भनेर निर्णय गरेको दाबी गरे । 

उनले विगतमा बारबाटै प्रतिनिधित्व गरेर परिषदमा गएको व्यक्तिले बारका लागि नभई अन्यत्रका लागि काम गर्ने र बारकै निर्णय समेत अटेर गर्ने अभ्यास गरेका कारण मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको दाबी गरे । 

‘विगतमा बारले सिफारिस गरेर परिषद् सदस्य बनायो । तर पछि उक्त सदस्यले नै  बारलाई टेरेन । यो हामीले भोग्यौँ’, अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘त्यसबाट  पाठ सिकेर निश्चित मापदण्ड बनाएर पठाउने र आवश्यक परे फिर्तासम्म बोलाउन सक्ने बनाउन लागिएको हो ।’ अव बारले स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा सदस्य पठाउने र बारको हित भन्दा अन्यको हित हेर्ने काम गरेमा कारबाही गर्ने उनले दाबी गरे ।

उनले अब सदस्य सिफारिस कहिले हुने भन्ने बारे कुनै निश्चित मिति नभएको बताए । उनले आफू अहिले काठमाडौँ बाहिर रहेको र फर्किएपछि आवश्यक छलफल गर्ने बताए ।  

‘विवाद गर्दै गर्नु तर न्यायाधीश चाहिँ सिफारिस होस्’ 

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरू भने बार र बेन्चका बिचको विवाद बढाउनुभन्दा तत्काल न्यायाधीशको रिक्तता पूर्ति गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूले लामो समयदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव हुँदा भोग्नुपरेको समस्या कानुन व्यवसायीलाई पनि अवगत भएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वलाई पनि भएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । 

 रातोपाटीसँगको सम्पर्कमा आएका एक न्यायाधीशले बार र सर्वोच्चको नेतृत्व दुवैले विवाद समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए । नत्र अदालतकै गरिमा र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्ने दिन आउने उनको टिप्पणी छ ।  

 अर्का बहालवाला न्यायाधीशले भने यसमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश बार हुँदै आएकाले उनलाई कुरा गर्न सहज हुने  उनको बुझाइ छ ।  विवाद मिलाउन प्रधानन्यायाधीशले एक्ला एक्लै वा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको साथ लिएर पनि पहलकदमी लिनुपर्ने उनले बताए ।  रातोपाटीले कुरा गरेका ६ जना बहालवाला न्यायाधीशमध्ये सबैले बार र बेन्चका बिचमा जारी विवाद मिलाउनुपर्ने र बारसँगको समग्र अन्य विषय पनि सहमतिमा सल्टाउन सकिने बताए । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बार र बेन्च मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।  उनले विवाद र मतभेदहरू भए एक ठाउँमा बसेर समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भने, ‘जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन । यी दुवैले छलफलमा बसेर न्याय दिने कुरामा सहकार्य गर्नुपर्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘विगतका पनि बार र बेन्चका बिचमा धेरै ठुला ठुला विवादहरू थिए । तर ती समाधान आपसमा कुराकानीबाट समाधान भएका उदाहरणहरू छन् । अहिले पनि समयमै समाधान खोज्नुपर्छ।’