काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरण ठप्प भएको नियामकीय सेवालाई सम्हाल्ने जिम्मा सहसचिव मदन दाहालले पाएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राधिकरणमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्य दाहाललाई रिक्त अध्यक्षको कामकाज गर्नेगरी तोकेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  

सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । सिलवालको निलम्बनसँगै प्राधिकरणका सबै नियामकीय सेवाहरू ठप्प भएका थिए । अध्यक्षसँगै कर्मचारी संयन्त्रको दुई तहको पूरै नेतृत्व समेत खाली हुँदा कर्मचारीहरू समेत अन्यौलमा थिए । अध्यक्षको कार्यवाहक जिम्मेवारी तोकिएसँगै यी सेवाहरू सुचारु हुने भएका छन् । 

अहिले प्राधिकरणमा कर्मचारी संयन्त्रका प्रमुख दुई तह पूरै खाली छ । यसअघिका गत जेठ १२ गते कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको अनिवार्य अवकाश भएदेखि यो पद रिक्त छ । उक्त पदमा पदपूर्तिका लागि अघिल्लो वर्ष असोजमै लोक सेवा आयोगमा विवरण पठाउनुपर्नेमा प्राधिकरण नेतृत्वले नपठाएपछि अहिलेसम्म पनि बढुवाको बाटो रोकिएको हो । 

त्यस्तै, यो वर्ष प्राधिकरणले नयाँ सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरेको छ । यस अनुसार प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकभन्दा तल दुई जना उप कार्यकारी निर्देशक र छ जना निर्देशक रहनेगरी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । यसअघि कार्यकारी निर्देशकभन्दा तल चार जना निर्देशक रहने व्यवस्था थियो । उक्त निर्णयमा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोगमा पुगेको प्रस्ताव आयोगमै रोकिँदा बढुवा र पदस्थापन कार्य प्रभावित भएको छ । 

त्यसो त, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाहेक एक जना सञ्चालक समेत रिक्त छ । बीमा क्षेत्रको तर्फबाट नियुक्त हुने उक्त पदमा महिला सञ्चालक नै नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाबिच अध्यक्ष समेत निलम्बनमा पर्दा प्राधिकरण नै सम्पूर्ण कार्य प्रभावित हुन पुगेको थियो । 

अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्टै प्राधिकरणका निर्देशक तहका कर्मचारीहरू अबको बाटोको बारेमा छलफलका लागि मंगलबार नै मन्त्रालयमा गएका थिए । सो क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छिटै वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने वचन दिएर पठाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन् । मन्त्रालयले आश्वासन बमोजिम नै कार्यवाहक तोकेको छ । 

यद्यपि बीमा ऐनले अध्यक्ष रिक्त हुँदा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनेगरी कुनै व्यवस्था गरेको भने पाइँदैन । यस्तो व्यवस्था गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने नजिर पहिलोपटक धितोपत्र बोर्डमा स्थापित भएको थियो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् बोर्डमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनले नै जिम्मेवारी दिँदा पनि कार्यवाहक अध्यक्ष महेश बरालले खासै काम गर्न सकेका थिएनन् । अंकित मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासनको प्रस्ताव स्वीकृति दिन समेत बोर्डले सकेको थिएन । ऐन अधिकार नै नदिएको अहिलेको अवस्थामा सहसचिव दाहालले प्राधिकरणका कामलाई नियमित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अन्यौलता भने छ । 

के-के हुन्छ अध्यक्षको काम ?

सबैजसो नियमनकारी निकायमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कार्यकारी नेतृत्वको हुने गर्छ । त्यसैले सानोसानो काम पनि अध्यक्षको रिक्ततामा हुन नसक्ने बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन् । 

बीमा प्राधिकरणले यतिखेर बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नुपर्ने समय छ । कम्पनी ऐनको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरूले पनि पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्न तथा आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार   लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमको आयव्यय विवरण दाखिला गर्नुपर्छ त्यसअघि समेत नियामक निकायको स्वीकृति चाहिन्छ । यो स्वीकृति समेत अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सम्भव हुँदैन । 

त्यस्तै, ठुला ठुला बीमाको पुनर्बीमा नेपालका बीमा कम्पनीले मात्रै गर्न नसक्ने भएकोले यसको पुनर्बीमा विदेशमा समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्बीमा शुल्क बापतको विदेशी विनिमय सटहीका लागि समेत प्राधिकरणले नै स्वीकृति दिनुपर्छ, यसका लागि समेत फाइल सदरको काम अध्यक्षबाटै हुन्छ । 

त्यस्तै, विभिन्न बीमा कम्पनीमा रिक्त रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको नियुक्तिको स्वीकृति पनि प्राधिकरणले नै गर्नुपर्छ । नेतृत्व नभएसम्म यो विषय पनि ठप्प हुने अवस्था रहन्छ । त्यस्तै, नयाँ बीमालेखहरु स्वीकृत गर्न, लगानीसम्बन्धी स्वीकृति लिने व्यवस्था समेत गर्नसक्ने अवस्था नभएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष शम्भु मिश्र बीमा क्षेत्रलाई अघि बढाउन दरबन्दी सिर्जना गरिएका स्थानहरूमा तत्कालै परिपूर्ति गर्ने र अध्यक्ष रिक्ततामा समेत नियमित प्रशासनिक कार्यहरू निरन्तर सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । यसका लागि आफूहरूले प्राधिकरण नेतृत्वलाई दबाब दिएर प्रक्रिया अघि बढाएको तर लोकसेवा आयोगबाट रोकिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । अहिले अध्यक्ष रिक्त भएको अवस्थामा समेत यसको सहजीकरण मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘युनियनको रूपमा हामीले गर्ने भनेको माग र खबरदारी नै हो, त्यो हामीले गरिरहेकै छौँ,’ मिश्रले भने, ‘बीमा क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकार र राज्यका सबै निकायले पनि उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ ।’

पुस १० सम्म नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको ‘बाध्यता’

त्यसो त, कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्ति दिएको अर्थ मन्त्रालयले ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी दुई साताभित्रै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । ऐनको दफा ७९४० मा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ कार्याकालको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निलम्बित अध्यक्ष सिलवालको कार्यकाल यही माघ १० गते सकिँदै थियो । 

यद्यपि त्यसरी नियुक्त अध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्न भने माघ १० गतेदेखि मात्रै पाउने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका अध्यक्ष सिलवाल निर्दोष ठहरिए प्राधिकरणमा फर्किनसक्ने भएकोले कार्यकाल बाँकी रहुन्जेल नियुक्त व्यक्तिले काम गर्न भने मिल्दैन ।