काठमाडौँ । गत चैत ३० गते सरकारले सुन्तलालाई ‘राष्ट्रिय फल’ घोषणा गर्‍यो । तर त्यसपछि यसको बजारीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, भण्डारण लगायत विषयमा कुनै नयाँ योजना आएका छैनन् । सुन्तला राष्ट्रिय फल घोषणा हुनु अगावै भएका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमले अहिले निरन्तरता पाइरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जोन तथा सुपर जोन निर्धारण गरी सुन्तलाको वृद्धि विकासमा काम गर्दै आएको छ । तर यसअन्तर्गत चलेका सबै कार्यक्रम राष्ट्रिय फल घोषणा अघिकै हुन् । यस परियोजनामा सोलुखुम्बु, उदयपुर, गोरखा, म्याग्दी, नवलपरासी, गुल्मी, जाजरकोट, दैलेख, रामेछाप, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाल्पा, डोटी र दार्चुला गरी १५ वटा जोन छन् । सिन्धुली र स्याङ्जा २ वटा सुन्तलाका सुपर जोन छन् । यी र यस्ता विभिन्न सरकारी परियोजना तथा कार्यक्रमबाट सुन्तला जातको वृद्धि विकास, बगैँचा व्यवस्थापन, बिरुवा उत्पादनका लागि विभिन्न सहयोग गरिँदै आएको सरकारले जनाएको छ । 

नयाँ नआए पनि पुरानै परियोजना तथा कार्यक्रमले सुन्तलालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी बताउँछन् । ‘सुन्तला राष्ट्रिय फल घोषणा हुनु अघिदेखि यस क्षेत्रमा काम भइरहेको थियो । तर घोषणापछि अझै बढी प्राथमिकता दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘सुन्तलाको खेती विस्तारका लागि बिक्री वितरणका कार्य प्रधानमन्त्री परियोजनामार्फत, जोन तथा सुपर जोनमार्फत बगैँचा र बजार व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको छ ।’

डा. केसीका अनुसार स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि सुन्तलालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘नार्कले पनि प्राथमिकता दिएको छ । गुणस्तर बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने, रोग परीक्षण गर्ने, नर्सरीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम नाफा प्रोजेक्टबाट पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने ।

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र अन्त्रगतको पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (नाफा) ले फलफूलको बगैँचा विस्तार गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । यस आयोजनाले देशभर १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूलको बगैँचा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये ३ हजार क्षेत्रफल सुन्तला जातका फलफूलको बगैँचा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको वरिष्ठ कृषि अधिकृत सुरेन्द्र सुवेदीले बताए । ‘आयोजनाको १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ३ हजार क्षेत्रफल सुन्तला, जुनार र कागती हो’ उनले भने, ‘सुन्तलामा सिट्रस ग्रिनी रोगको समस्या देखिएको छ । यो समस्या खाद्य तत्व व्यवस्थापन, बगैँचा व्यवस्थापन लगायत त्रुटिहरूका कारणले भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा सिट्रस डिक्लाइन्डको समस्या देशव्यापी रूपमा व्यापक छ ।’ 

सुवेदीले सिट्रस डिक्लाइन्डको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न बिरुवा गुणस्तर हुनुपर्ने बताए । जसका लागि परियोजनाले निजी नर्सरीसँग सहकार्य गरी स्वस्थ बिरुवा उत्पादन सुनिश्चित गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘बिरुवा उत्पादनका लागि मापदण्ड लागू गरेर परीक्षण, अनुगमन गर्ने र बगैँचा स्थापना गर्ने किसानलाई स्वस्थ बिरुवा पुर्‍याउने काम गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने, ‘हामी सुरुवाती चरणमा छौँ, बजारसँग जोड्नका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर विभिन्न पूर्वाधार जस्तै, कोल्ड स्टोर र प्रशोधनका लागि काम गर्नेछौँ ।’ 

सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी हुने, बाँझो खेतमा रोप्न मिल्ने, बाँदरले खासै दुःख नदिने भएकाले उत्पादनमा स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री परियोजना अन्त्रगतको परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सुन्तला सुपर जोन स्याङ्जामा चार वर्ष काम गरेका माधवप्रसाद लम्साल बताउँछन् । 

उनी अहिले परियोजना कार्यान्वयन कास्कीमा छन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले आम्दानी राम्रो, बाँझो जग्गा पनि प्रयोग हुने । बाँदरले पनि खासै क्षति नगर्नेलगायत कारणले स्थानीय सरकारले पनि बाँझो जग्गामा लगानी बढाउँदै छन्,’ उनले भने, ‘बजारतिर बस्ने हप्ताको एक दिन वा १५ दिनमा गएर हेरचाह गर्न सक्ने देखियो । यो बहुवर्षे बाली भयो । एक पटक लगाएपछि स्याहार सम्भार गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा फल दिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), नाफा आयोजनाका प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक अमरबहादुर पुन मगरले तीन वटा सुन्तलाको जात दर्ता भएको बताए । उनले थप दुई वटा जात दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरे । ‘सुन्तलाको तीन वटा भेराइटी दर्ता भएको छ । बाँस खर्क स्थानीय, खोकु स्थानीय, धनकुटा अगौटे सुन्तला जात दर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘छन् त विभिन्न जातका सुन्तला छन्, तर दर्ता भएका छैनन् । थप दुईवटा जात दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’  

नेपाली बजारमा मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा मुख्य गरी तीन महिना स्वदेशी सुन्तला पाइन्छ । वैशाखदेखि भारतीय सुन्तला भित्रिने पुन मगरले बताए । ‘१० देखि २० प्रतिशत मात्रै आयात हुन्छ । तर हाम्रो सुन्तला बर्सेनि पुर्‍याउन सक्ने हो भने खपत हुने ठाउँ जति पनि छ,’ उनले भने, ‘जुस वा प्रशोधनका लागि सुन्तला आउने गरेको छ ।’ 

वरिष्ठ फलफूल वैज्ञानिक डा. उमेश आचार्यले सुन्तला हाल देशभर २९ हजार हेक्टरमा लगाइएको बताए । सुन्तलामा मात्रै करिब ७ लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा आबद्ध छन् । ‘देशका ८०७ वडामा सुन्तला खेती हुन्छ, मध्य पहाडको नगदे बाली हो । केही बोट लगाउनेले पनि राम्रै आम्दानी गर्दै आएका छन्,’ आचार्यले भने, ‘नेपालमा व्यापक क्षेत्रफल ओगटेको बाली कमै छ । सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरिएको जियोग्राफी इन्डिकेडर लिन मिलोस् भन्ने हो, आफ्नै नीति निर्मातालाई झकझकाउनका लागि हो ।’ डा. आचार्यले जियोग्राफी इन्डिकेडर (जीआई) प्राप्त गर्न नीतिगतरुपमा पहल गर्नुपर्ने भएकाले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको चित्रण गरे ।  

यस्तै, सुन्तलालाई नेपालको राष्ट्रिय फल घोषणा पश्चात् अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको आनुवंशिक श्रोत नेपाल हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण हुने र सुन्तलालाई थप सम्मान दिइने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय फल बनाएपछि देश तथा फल दुवैको महत्त्व बढ्ने र विश्वव्यापी पहिचान हुने क्रममा रहेको डा. आचार्यले उल्लेख गरे । 

चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले आँप, सुन्तला, केरा, लप्सी, नासपती र स्याउ गरी ६ वटा फललाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिन सकिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।

भौगोलिक सङ्केत जिओग्राफिकल इन्डिकेशन(जीआई) का लागि सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरिएको छ । नेपालमा कुनै पनि उत्पादनलाई सङ्केतको पहिचानको रूपमा दर्ता गरिएको छैन । सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेपश्चात नेपालका रैथाने सुन्तला ‘जातहरूमा भौगोलिक सङ्केत’ (अरिजिन टीआईएफ जीआई) को ट्याग पाउन सहज भएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।