सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा १ लाख २३ हजार ७९५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । प्रदेशभर ३९ हजार ७६३ हेक्टरमा धान खेती लगाइएकोमा उक्त परिमाणमा धान उत्पादन भएको हो । जुन गर्त वर्षको भन्दा १ हजार १७४ मेट्रिक टन कम हो । 

गत वर्ष प्रदेशभर १ लाख २४ हजार ९६९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आत्मनिर्भर खेती प्रणालीको नीति लिइएको कर्णालीमा बर्सेनि धान उत्पादन घट्दै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्ला बढी धान उत्पादन हुने जिल्लामा पर्दछन् । 

यो वर्ष सुर्खेतमा ५२ हजार ९०४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ । जुन अन्य जिल्लामा भन्दा बढी हो । त्यसपछि दैलेखमा २५ हजार १२० र सल्यानमा २३ हजार ६३० मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो ।  विवरण अनुसार प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्लामा धान उत्पादकत्व निकै कम छ ।

कर्णालीमा उत्पादन भएको धानको जिल्लागत विवरण (चालू आर्थिक वर्ष)

बर्सेनि धान उत्पादन घट्दै

विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा धान उत्पादन निरन्तर घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार वर्ष २०७६/०७७ मा १ लाख ५१ हजार ८०५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेशभर १ लाख ३७ हजार १६५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ । ०७८/७९ मा आउँदा १ लाख २५ हजार १४६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ भने ०७९/८० मा ३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन बढेको देखिन्छ । तर ०८०/८१ मा घटेर १ लाख २४ हजार ९६९ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको छ । यो वर्ष १ हजार १७४ मेट्रिक टन उत्पादन कम छ ।

कर्णालीमा कुल २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य छ । २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको छ । त्यसमा पनि ४५ हजार ४६८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र धान खेती हुन्छ ।

तथ्याङ्क अनुसार डोल्पामा २७६, मुगुमा ४ हजार ४२०, हुम्ला ६१०, जुम्लामा २ हजार ९ सय, कालिकोटमा ३ हजार ८१, रुकुम पश्चिममा ३ हजार ४८, सल्यानमा ७ हजार ७८, जाजरकोटमा ३ हजार ६३, दैलेखमा ८ हजार ३१३ र सुर्खेतमा १२ हजार ६७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । तीनवटै तहका सरकारले उत्पादनमा बढवा दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । अझ कर्णाली प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर खेती प्रणालीको नीति लिएको छ । तरपनि बर्सेनि धान खेतीको अवस्था खुम्चिँदै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

जस्तो डोल्पामा यो वर्ष १९९ हेक्टरमा मात्रै धान खेती भएको छ । सहरी क्षेत्रहरूमा धान खेती हुने जमिन अतिक्रमण भइरहेको छ भने दुर्गम क्षेत्रमा सिँचाइ अभाव, किसानहरूले धान खेती लगाउन छाड्दै जानुले धान खेतीको विस्तार हुन सकिरहेको छैन भने अर्कातिर उत्पादन घट्दै गइरहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत पूर्णबहादुर थापा बताउँछन् । 

कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरेको छ भने ३० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक सिँचाइ हुने क्षेत्रमा पर्छ । समग्रमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१.५१ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका कृषि अधिकृत थापाले भने, ‘धान खेती गर्दा चाहिने जनशक्ति विदेश पलायन हुनु प्रमुख कारण हो । कर्णालीका अधिकांश युवाहरू रोजगारीका सिलसिलामा कालापहाडदेखि विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् ।’ उनका अनुसार गाउँमा अहिले ‘बरु चामल किनेर खाउँला’ भनेर मान्छेले खेतीयोग्य जमिनमा पनि धान खेती लगाउने गरेको छैनन् ।

कुनै बेला ठुला धान फाँटहरू यतिबेला बाँझो अवस्थामा छन् । अर्को समयमा पानी नपर्नु, अझैपनि परम्परागत धान खेती गर्नुदेखि रोगको प्रकोप रोक्न नसक्दा उत्पादनमा ह्रास आएको उनले बताए । ‘बिउ राख्दा पनि ध्यान दिइन्न,’ उनले भने, ‘एग्रोभेटबाट हाइब्रेट बिउ भनेर अहिले ल्याएर लाउँछन् तर त्यसमा पुरै रोग देखियो । नियमनको पनि खाँचो छ ।’

धानको विषयमा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि चलायमान गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइरहँदा उत्पादकत्व घट्नुका साथै कर्णाली खाद्यमा परनिर्भर हुँदै गएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उन्नत बिउमा समेत प्रदेश सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । 

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि कर्णाली सरकारको बजेट पूर्वाधार भन्दा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ भने त्यो कृषि क्षेत्रमा हो । तर उत्पादन र धान खेतीको विस्तार हुनुको साटो घट्दै गएको छ । तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने कर्णालीमा उत्पादन भएको धानको चामलले कर्णालीका सबैजसो नागरिकलाई ६ महिना पनि खान पुग्दैन ।

१६ लाख ९४ हजार जनसङ्ख्यालाई खाद्य सुरक्षित बनाउनका लागि लगभग ३ लाख २८ हजार ९३५ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । पर व्यक्ति १९१ केजी वार्षिक खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । 

कर्णालीमा वार्षिक कति चामल आयात हुन्छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क नभएपछि कम्तीमा १ अर्ब बराबरको चामल आयत हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । 

कृषि विज्ञ चित्रबहादुर रोकायका अनुसार सुर्खेत, सल्यान लगायतका जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन अतिक्रमण भइरहेको छ । जसका कारण पहिलाको भन्दा धान खेतीको क्षेत्रफल घटिरहेको छ । 

राज्यले यतातर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, कृषिमा भाषण धेरै हुने र व्यवहारमा खासै काम नहुने गरेको देखिन्छ । रोकाय अहिले उत्पादकत्वमा केही घटेको बताउँछन् । राज्यले केही नगरे अहिले भइरहेको उत्पादकत्वमा पनि ह्रास आउने उनको बुझाइ छ । 

‘आत्मनिर्भरतातर्फ लानका लागि राज्यले बजेट मात्र छुट्याएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रत्येक नागरिकको घरसम्म पुग्ने कृषि कार्यक्रमहरू अझै दिन सकिरहेको छैन भने आवश्यक मल पनि समयमै कृषकले पाउँदैनन् ।’

बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू राज्यको सेवा सुविधाबाट बाहिर छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले कृषिका बारेमा विभिन्न गतिविधि जारी राखेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।